म
*दहा मार्च 2025 रोजी सांगली जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करीत असताना महिलांनी किमान वेतन मिळण्यासाठी गरज लागल्यास c ftसंपावर जाण्याची घोषणा केली.
याप्रसंगी बोलताना अशा व गटप्रवर्तक महिला संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की आज आशा महीलांच्याकडून शासनाच्या आरोग्य खात्याकडून वेठबिगारासारखे काम करून घेतले जाते. उदाहरणार्थ आरग येथील आशा शोभा अन्नासाहेब शिंदे या आशेवर काम लादल्यामुळे त्या महिलेची एन्जोप्लास्टी करावी लागली आहे. तसेच बेडग मधील एक अशा महिला अनिता संजय सूर्यवंशी जिचे यापूर्वी एनजीओग्राफी झालेली होती पण या कामवाढाने ताणवाडमुळे ती आता गंभीर्यत्या आजारी आहे. अशाही प्रकारे या महिलांचे शोषण केले जात आहे. याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचा ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी आणि निषेध केला.
सांगली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा.तृप्ती घोडमिसे यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
निवेदनामध्ये अशी मागणी करण्यात आलेली आहे की आशा महिलांच्या वरील कामवाढ आणि ताणवाढ त्वरित रद्द करा. आज अशांना दररोज 12/12 तास काम करावे लागत असून अधिकारी वेठबिगासारखे तरीही दररोज त्यांच्यावर काम लादत आहेत.
निवेदनामध्ये अशीही मागणी करण्यात आलेली आहे की सर्व आशा गटप्रवर्तक महिलांना निवृत्तीनंतर पाच हजार रुपये दरमहा जिवंत असेपर्यंत पेन्शन मिळाले पाहिजे.आशा गटप्रवर्तक महिलांना राज्य विमा योजना लागू करून त्यांना ग्रॅज्युटी मिळाली पाहिजे. प्रॉ. फंड मिळाला पाहिजे कामाचे तास ठरवून दिले पाहिजेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेने 2004 साली भारत सरकारवर भारतामध्ये माता मृत्यूंचे प्रमाण व बालमृत्यूचे प्रमाण सगळ्या जगात जास्त आहे अशी टीका केल्यानंतर भारत सरकारने 2005 साली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले.
हे अभियान वीस वर्षे झाली तरी अजूनही सुरू असून हा एक कायमस्वरूपी शासनचा भाग बनलेला आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये आशा गटप्रवर्तक यांना कायम कर्मचारी म्हणून आरोग्य सेवेमध्ये नेमणूक करावी अशी ही मागणी गंभीरपणे करण्यात आली आहे .
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 2005 सालापासून महिलांच्या कडून अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम सुरू आहे इतकेच नव्हे तर कोविड काळामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातील आरोग्य सेवेबद्दल आशा महिलांचे कौतुक केलेले आहे.
परंतु सध्या आशा महिलांना देश पातळीवरील किमान वेतन मिळत नाही त्यापेक्षा अत्यंत कमी वेतनावर 12 ते 13 हजार रुपयेवर राबव लागते. गटप्रवर्तक महिलांना महिना अकरा हजार दोनशे रुपये इतके वेतन दिले जातात. अशाप्रकारे अन्याय सुरू असून या अन्यायाविरुद्ध लवकरच बेमुदत संघर्ष करण्याची प्रतिज्ञा करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेसमोर झालेले आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ शंकर पुजारी, कॉ सुमन पुजारी, रेखा परीट, उज्वला गुरव, स्मिता पाटील, सुवर्णा सातपुते, सुवर्णा पाटील, वनिता कोळी, भाग्यश्री कुडाळकर ,विशाल बडवे, संतोष बेलदार, छाया पाटील, आशु जोगदंड, उज्वला सडोले व आस्मा सोलकर इत्यादींनी केले
