दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी धोरणात्मक सहकार्याच्या दिशेने ठाम पाऊल
मृद व जलसंधारण योजनांसंदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक
“जलसंधारणात लोकसहभाग महत्त्वाचा”; मंत्री संजय राठोड यांचे प्रतिपादन
मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच धोरणात्मक सहकार्याच्या उद्देशाने विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी प्रमुख उपस्थिती दर्शवून योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन केले.
त्यांच्यासह सचिव श्री गणेश पाटील, श्रीमती मृदुला देशपांडे (उपसचिव, मृद व जलसंधारण विभाग), श्री रणदिवे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट क्षेत्र विकास, पुणे) प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीला श्रीमती अपर्णा पाठक, कोमल धस, शिरीष कुलकर्णी, रमेश भिसे, संतोष राऊत, लतिका राजपूत, अरुण शिवकर, मंगल कुलकर्णी, कल्पेश कुलकर्णी, अश्लेषा खंडागळे, तसेच श्रीमती सुनिता मोरे यांची ऑनलाइन उपस्थिती होती.
बैठकीच्या सुरुवातीस राज्यातील दुष्काळी भागांमध्ये अद्यापही मूलभूत पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे अधोरेखित करताना मंत्री संजय राठोड म्हणाले, “दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हे आपले सामूहिक ध्येय असले पाहिजे. जलसंधारणात लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.”
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जलसंधारणाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवले. “काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी आपण छोटे-छोटे युनिट तयार करू. उपसभापती कार्यालयाकडून अशा १५ विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांची यादी दिली जाईल. त्या संस्थांना पुढील कामात सहभागी करून घेतले जाईल,” असे त्या म्हणाल्या.
त्याचबरोबर, जल व मृदसंधारण क्षेत्रात आदर्श काम करणाऱ्या गावांची सादरीकरणे आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले. राज्यभरातील कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांसाठी एक राज्यस्तरीय चर्चासत्र आयोजित करण्याचा प्रस्तावही डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडला.
विशेष म्हणजे, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण सूचनाही दिल्या. “सामाजिक संस्थासाठी नियमावली बनवून सर्वसमावेशक धोरण ठेवावे. त्यामध्ये लाडक्या बहिणी, एकल महिला यांना जल व मृदसंधारणाच्या कामात सहभागी करून घेता येईल. यामुळे त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य प्राप्त होईल,” असे त्या म्हणाल्या.
तसेच भटक्या व विमुक्त समाजासाठी विशेष उपक्रम तयार करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. याशिवाय, “चौथ्या महिला धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करताना, त्यानुसार विभागाच्या योजना व धोरणे तयार करावीत,” असेही त्या स्पष्टपणे नमूद केले.
या बैठकीत पुढील काळात केवळ योजना सादरीकरणापुरते मर्यादित न राहता “क्रियान्वयन, मूल्यांकन आणि लोकसहभाग” या तीन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून धोरणात्मक बैठका घेण्यावर एकमत झाले. भविष्यात पावसाचे प्रमाण, भूजल पातळी, शाश्वत सिंचन योजना आणि गावस्तरावर महिला पाणी समित्यांचा सहभाग यावरील सादरीकरणांची मालिका घेण्याची कल्पनाही बैठकीत मांडण्यात आली.
