जीविताच्या धोक्या’च्या नावाखाली माहिती नाकारली! प्रशासकीय गैरव्यवहारावर पांघरूण?माहिती अधिकारातील अजब कारणामुळे प्रशासनावर संशयाचे सावट

ठाणे : माहिती अधिकार (RTI) कायद्यान्वये मागितलेली माहिती नाकारण्यासाठी एका लोकसेवकाने थेट ‘जीविताचा धोका’ असल्याचे अजब कारण दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. श्री. दिनेश बा. पैठणकर नावाच्या लोकसेवकाने दि. ०७/१०/२०२५ रोजी कार्यालयात अर्ज करून ‘माझी कार्यालयीन वैयक्तिक माहिती दिल्यास तसेच माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जदारांपासून माझ्या जीवितास धोका आहे,’ असे नमूद केले आहे. याच कारणास्तव जन माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती नाकारल्याने प्रशासकीय कामात काहीतरी गंभीर अनियमितता दडलेली आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गंभीर अनियमिततेची शंका:
लोकसेवकाचे वेतन आणि त्याच्या कामाच्या नोंदी (हालचाल/फिरस्ती) ही जनतेच्या पैशातून होणारी कामे असल्याने ती पारदर्शक असणे अपेक्षित आहे. ही माहिती सार्वजनिक केल्यास लोकसेवकाच्या जीविताला धोका असेल, तर प्रशासनाच्या कारभारात गंभीर अनियमितता किंवा मोठा गैरव्यवहार दडलेला असण्याची दाट शक्यता आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अर्जदारांकडून प्रशासकीय गैरकारभारावर आणि भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.
अधिकारीच अर्जदारांना अडकवण्याचा कट?
माहिती नाकारण्यासाठी ‘जीविताचा धोका’ हे कारण पुढे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हेतूबद्दल अर्जदारांमध्ये मोठी भीती आणि संशय व्यक्त होत आहे. भविष्यात हे अधिकारी स्वतःच दुःखद प्रसंग घडवून आणून, या पत्राचा आधार घेऊन आरटीआय अर्जदाराला गोवण्याचा हेतू ठेवत तर नाहीत ना? अशा स्वरूपाचे प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
पारदर्शकतेला तिलांजली, भीतीचे वातावरण:
अशा प्रकारची उत्तरे मिळाल्यास, अर्जदारांना प्रशासनाकडून एक प्रकारचा धोका असल्याचा संदेश मिळतो. त्यामुळे भविष्यात माहिती मागण्यास ते कचरतील. प्रशासनाने जाणीवपूर्वक आरटीआय अर्जदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून, पारदर्शकतेला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असा थेट आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
तातडीने चौकशीची मागणी:
माहिती अधिकाराचा उपयोग अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभारावर आणि भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. कायद्याने प्रसिद्ध करायची असलेली माहिती ‘वैयक्तिक धोका’ आणि ‘जनहित नाही’ अशी कारणे देत नाकारणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. या गंभीर प्रकाराची महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ दखल घेऊन, संबंधित जन माहिती अधिकारी आणि लोकसेवकाची सखोल चौकशी करावी आणि माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
[प्रतिनिधी, संघर्षनायक मीडिया]