ओबीसी जनगणना आणि ‘UGC बिल २०२६’ साठी पँथर आर्मीचा राज्यव्यापी एल्गार!​२७ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक उपोषण; पँथर आर्मी जनशासन पार्टीचा ‘सडक ते संसद’ लढ्याचा इशारा

ओबीसी जनगणना आणि ‘UGC बिल २०२६’ साठी पँथर आर्मीचा राज्यव्यापी एल्गार!
​२७ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक उपोषण; पँथर आर्मी जनशासन पार्टीचा ‘सडक ते संसद’ लढ्याचा इशारा
​इचलकरंजी/कोल्हापूर:
देशातील ओबीसी समाजाची प्रलंबित जातीनिहाय जनगणना आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवरील अन्याय रोखणाऱ्या ‘UGC (Promotion of Equity) Regulations 2026’ च्या कडक अंमलबजावणीसाठी पँथर आर्मी आणि जनशासन पार्टी मैदानात उतरली आहे. या न्याय्य मागण्यांसाठी येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्धार पँथर आर्मीचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी व्यक्त केला आहे.
​गेल्या अनेक दशकांपासून ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना रखडलेली आहे. ठोस आकडेवारीअभावी हा मोठा समाज आजही घटनात्मक सवलती आणि हक्कांपासून वंचित आहे. दुसरीकडे, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचा होणारा मानसिक व शैक्षणिक छळ थांबवण्यासाठी ‘UGC बिल २०२६’ ही एक आशा आहे. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रवृत्तींविरुद्ध आता पँथर आर्मीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
​आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
​जातीनिहाय जनगणना: २०२६ च्या जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करून लोकसंख्येनुसार वाटा द्यावा.
​UGC नियम २०२६ लागू करा: सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांत तात्काळ ‘समान संधी केंद्रे’ (EOC) सुरू करून जातिभेद रोखावा.
​बॅकलॉग भरती: सरकारी सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रातील मागासवर्गीयांच्या रिक्त जागा विशेष मोहिमेद्वारे त्वरित भरण्यात याव्यात.
​दोषींवर कठोर कारवाई: विद्यार्थ्यांचा छळ करणाऱ्या संस्था प्रमुखांवर आणि प्राचार्यांवर नवीन कायद्यानुसार थेट गुन्हे दाखल करावेत.
​पँथर आर्मीचा निर्वाणीचा इशारा:
या संदर्भात बोलताना संतोष आठवले यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, “बहुजन विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि ओबीसींच्या हक्काशी खेळणाऱ्या प्रतिगामी शक्तींना पँथर आर्मी आता त्यांच्याच भाषेत उत्तर देईल. २७ फेब्रुवारीचे हे लाक्षणिक उपोषण केवळ एक इशारा आहे. सरकारने वेळीच दखल न घेतल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर ‘चक्का जाम’ करण्यात येईल आणि हा लढा सडक ते संसदेपर्यंत नेला जाईल.”
​सहभागाचे आवाहन:
या आंदोलनात राज्यातील पँथर आर्मीचे सर्व जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी, विद्यार्थी आघाडी आणि बहुजन समाजातील कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पक्ष संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला शासन आणि प्रशासन पूर्णतः जबाबदार असेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.