महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विरोधी जीआर विरोधात मुंबईत जोरदार आंदोलन; बांधकाम कामगारांचा पावसातही एल्गार!
मुंबई, १३ ऑगस्ट: महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आज मुंबईच्या आझाद मैदानात राज्यातील सुमारे ५०० बांधकाम कामगारांनी भर पावसात दिवसभर जोरदार धरणे आंदोलन केले. सकाळी १० वाजल्यापासूनच सुरु झालेल्या या आंदोलनात मुसळधार पाऊस सुरू असतानाही कामगारांनी अत्यंत चिवटपणे आपला सहभाग नोंदवला.
प्रमुख मागण्या आणि घोषणाबाजी
आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्र शासनाने १३ जुलै २०२६ रोजी काढलेले बांधकाम कामगार विषयक तिन्ही वादग्रस्त जीआर (शासन निर्णय) तातडीने रद्द करावेत आणि सर्व पूर्ववत योजना सुरू ठेवाव्यात, अशी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात ३३ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांचे लाभाचे, नोंदणीचे आणि नूतनीकरणाचे अर्ज प्रलंबित आहेत, ते सर्व अर्ज विनाअट मंजूर करावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. तसेच, १३ जुलैपासून कामगारांसाठी दुरुस्तीच्या कारणास्तव बंद करण्यात आलेली ऑनलाइन साईट ताраd सुरू करावी, या मागणीसाठी कामगार आक्रमक झाले होते.
मंत्रालयातील शिष्टमंडळाची चर्चा व शासनाची भूमिका
दुपारी ४ वाजता कृती मंडळाच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात जाऊन महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाचे उपसचिव श्री. दीपक पोकळे यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाचे नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी चर्चेदरम्यान १३ जुलैचे कामगार विरोधी जीआर रद्द करणे, वेबसाईट तातडीने सुरू करणे आणि प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याची आक्रमक भूमिका मांडली.
यावर उत्तर देताना श्री. दीपक पोकळे यांनी स्पष्ट केले की, सामाजिक सुरक्षा संहितेसह चार श्रम संहिता आगामी १५ दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहेत, ज्यामुळे यापूर्वीचे बांधकामाचे निर्णय बदलले आहेत. तथापि, १३ जुलैपूर्वीचे लाभाचे, नोंदणीचे आणि नूतनीकरणाचे अर्ज रीतसर पद्धतीने निकाली काढले जातील आणि कामगारांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, भारत सरकारकडून लवकरच डिजिटल पडताळणीसाठी अधिकृत आयडी यंत्रणा महाराष्ट्र शासनाला मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बंद असलेल्या कल्याणकारी योजनांबाबत शासन पुढील काळात योग्य तो निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढील रणनीती आणि राज्यव्यापी मेळावा
आझाद मैदानात परतल्यानंतर शिष्टमंडळाने कृती समितीच्या सदस्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. बदललेल्या सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी आगामी ८ सप्टेंबर रोजी पुणे येथे राज्यव्यापी बांधकाम कामगारांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला. या मेळाव्यात आगामी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
नेतृत्व व सहभाग
या यशस्वी आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. शंकर पुजारी, विनिता बाळेकुंद्री (रायगड), सुरेश पाटील (मुंबई), इलाई शेख (लातूर), अमोल गायकवाड (संभाजीनगर), उस्मान शेख (परभणी), दीपक रेताळ (कोल्हापूर), दीपक थोरात (संभाजीनगर), संदीप खंदारे (अकोला), पियुष शिंदे, दीपक म्हात्रे (पिंपरी चिंचवड), हिंदुराव गायकवाड (सातारा), श्रीनिवास गायकवाड (ईश्वरपूर), सचिन सूर्यवंशी (हिंगोली), सुनील खरे (वसमत), गणेश भाऊ (जालना), भारत लांडे (अहमदनगर), विनोद पवार (यवतमाळ) यांच्यासह संतोष बेलदार, दीपक कांबळे, सलीम इनामदार, धनंजय वाघमारे, सर्फराज पटेल (आटपाडी), मोहन जावीर, पांडुरंग मंडले आणि सचिन लाड (सांगली) आदी मान्यवरांनी केले.
सायंकाळी ५ वाजता या आंदोलनाची यशस्वी सांगता करण्यात आली.
