बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ८ सप्टेंबरला पुण्यात भव्य मेळावा; संयुक्त कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा
विशेष प्रतिनिधी / पुणे
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि बंद पडलेल्या कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू करण्यासाठी मंगळवार, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे येथील ‘श्रमिक पत्रकार प्रतिष्ठान सभागृहात’ भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात कामगारांच्या विविध समस्यांवर गंभीरपणे चर्चा करून पुढील तीव्र आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती कृती समितीचे राज्य निमंत्रक व ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिली.
प्रमुख मागण्या आणि शासनाच्या धोरणावर टीका:
१. कल्याणकारी योजना व ऑनलाईन वेबसाईट पूर्ववत करा:
शासनाने १३ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तीन शासन निर्णयामुळे (GR) ऑनलाईन प्रणाली दोन महिन्यांपासून ठप्प झाली आहे. त्यामुळे कामगारांना नवीन अर्जांचे लाभ मिळणे व नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे बंद पडली आहे. हे तिन्ही जीआर तातडीने रद्द करून जुनी ऑनलाईन प्रणाली पूर्ववत सुरू करावी.
२. ३२ लाख प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करा:
राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांचे नोंदणी, नूतनीकरण व विविध योजनांचे सुमारे ३२ लाख अर्ज ऑनलाईन प्रणालीत प्रलंबित आहेत. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी लोकसेवा हक्क हमी कायद्यानुसार ३ महिन्यांत अर्ज मंजूर करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, एक वर्ष उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
३. कायद्याचा अवमान आणि कामगारांची फसवणूक:
केंद्र शासनाने मे २०२६ पासून चार श्रमसंहिता कायदे लागू केले असले, तरी राज्याने अद्याप नियम मंजूर केलेले नाहीत. असे असतानाही शासनाने जुना कायदा स्थगित करून राज्यातील १८ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचा आणि राज्यघटनेचा अवमान केला असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
कृती समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना:
- आधार व e-KYC पडताळणी: आधार आधारित ओळख पडताळणी, e-KYC आणि बँक खाते DBT पडताळणीद्वारे पात्र अर्जांना तात्काळ संगणकीकृत मंजुरी द्यावी.
- विशेष मोहीम राबवावी: आधार पडताळणी झालेल्या अर्जांची जिल्हानिहाय यादी प्रसिद्ध करावी व संशयास्पद अर्जांची स्वतंत्र चौकशी करून पात्र अर्ज त्वरित मंजूर करावेत.
- पारदर्शक प्रणाली: शासनाने “Automated Verification – Automated Decision – Time Bound Approval” अशी कालबद्ध व पारदर्शक प्रणाली विकसित करावी.
- थेट बँक खात्यात लाभ (DBT): मंजूर लाभार्थ्यांना सर्व योजनांचे अर्थसहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावे.
“बांधकाम कामगार हा राज्याच्या विकासात महत्त्वाचा घटक आहे. उपकराच्या माध्यमातून मंडळाकडे निधी जमा असतानाही कामगारांना हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांनी या मेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.”
— कॉ. शंकर पुजारी (राज्य निमंत्रक, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती)
