बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांवर कामगार मंत्र्यांची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात!
आमदार रोहित पवार यांची शिष्टमंडळाने घेतली भेट; कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन
मुंबई, दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ :
दिवाळीपूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व १८ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना किमान १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची बंद असलेली वेबसाईट तातडीने सुरू करावी आणि ३३ लाख प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंत्रालयात कामगार मंत्र्यांच्या कार्यालयात शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.
दरम्यान, शिष्टमंडळाची आमदार रोहित पवार यांच्याशी भेट झाली. आमदार रोहित पवार यांनी कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भातील निवेदन स्वीकारून या प्रश्नामध्ये कामगारांच्या बाजूने हस्तक्षेप करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. याबद्दल कृती समितीच्या वतीने त्यांचे आभार मानण्यात आले.
कामगार मंत्र्यांनी आठ दिवसांत निर्णय घ्यावा; अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार!
राज्यातील बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी किमान १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, आंदोलन सुरू असतानाही कामगार मंत्र्यांनी याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. ही बाब अत्यंत खेदजनक असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
कामगार मंत्र्यांना कायद्याची जाण असतानाही बांधकाम कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत निर्णय घेतला जात नसेल, तर तो कामगारांवरील अन्याय आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशांचे पालन करून कामगारांना न्याय देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली.
यापूर्वीही बांधकाम कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याच्या प्रश्नावर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली होती. तसेच, यापूर्वीच्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अध्यक्षांकडून कामगारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये देण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नसल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
येत्या आठ दिवसांत महाराष्ट्र शासनाने आणि कामगार मंत्र्यांनी सानुग्रह अनुदानाबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर शासनाच्या भूमिकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय आंदोलनाच्या समारोपाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची वेबसाईट अद्याप बंद; १८ लाख कामगार लाभांपासून वंचित!
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची वेबसाईट अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेली नसल्यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. वेबसाईट बंद असल्यामुळे कामगारांचे अर्ज, योजनांचे लाभ आणि इतर महत्त्वाची कामे खोळंबली आहेत.
शासनाने तातडीने वेबसाईट पूर्ण क्षमतेने सुरू करावी, पूर्वीच्या सर्व कल्याणकारी योजना पुन्हा लागू कराव्यात आणि वेबसाईट सुरू होईपर्यंत कामगारांचे अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारावेत, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
कामगारांच्या हक्काच्या कल्याणकारी योजनांपासून त्यांना वंचित ठेवणे अन्यायकारक असून, शासनाने या प्रश्नावर त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर त्याविरोधातही न्यायालयीन लढा उभारण्याची तयारी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.
३३ लाख प्रलंबित अर्ज तातडीने मंजूर करा!
राज्यातील बांधकाम कामगारांचे सुमारे ३३ लाख अर्ज प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही आंदोलनात ठळकपणे मांडण्यात आला.
नोंदणी केलेल्या आणि शासनाच्या योजनांसाठी अर्ज केलेल्या कामगारांना दीर्घकाळ लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. कामगारांच्या अर्जांवर तातडीने निर्णय घेऊन सर्व पात्र कामगारांना योजनांचे लाभ देण्याची घोषणा शासनाने करावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
३३ लाख प्रलंबित अर्जांच्या प्रश्नावर शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर या अन्यायाविरोधातही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.
पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार
बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची तयारी करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची लवकरच बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल, असा निर्णय समारोपाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कामगारांना सानुग्रह अनुदान मिळवून देणे, बंद वेबसाईट सुरू करणे, पूर्वीच्या कल्याणकारी योजना पुन्हा लागू करणे आणि प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे, या मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.
आंदोलनाचे नेतृत्व
आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी कॉ. शंकर पुजारी, हिंदुराव गायकवाड, रणजित देशमुख, इलाही शेख, शरद झेंडे, अमोल झेंडे, संजय कुमार निकाळजे, राजेंद्र दिवटे, कपिल चव्हाण, आकाश नवले, गणेश वाहुळ,नितीन नागदिवे आणि अमित गायकवाड यांनी नेतृत्व केले.
— कॉ. शंकर पुजारी
निमंत्रक, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती
