मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान: सांगली महापालिका आयुक्तांविरुद्ध खंडपीठात अवमान याचिका दाखल
दिवाळीपूर्वी बेघरांना घरे न मिळाल्यास दिवाळीनंतर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
सांगली जिल्हा निवारा संघटनेची पत्रकार परिषदेत माहिती
सांगली (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला स्पष्ट आदेश मागील आठ वर्षांपासून सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेने जाणीवपूर्वक अमलात आणलेला नाही. या कारणास्तव महापालिका आयुक्तांविरुद्ध कोल्हापूर सर्किट बेंच (मुंबई उच्च न्यायालय) येथे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिवाळीपूर्वी या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास दिवाळीनंतर महापालिकेसमोर महिलांचे बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल, असा इशारा सांगली जिल्हा निवारा संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांनी दिला.
शनिवार, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सांगलीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
२२ वर्षांचा विलंब आणि न्यायालयाचा अवमान
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगली जिल्हा निवारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (रिट पिटीशन क्र. ३४१२/२०१५) महापालिकेने घोषित केलेल्या १३०१ बेघर कुटुंबांना घरे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेकडून याबाबत २२ वर्षांचा अवाजवी विलंब झाला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार हयात असलेल्या व अर्ज केलेल्या ३५७ कुटुंबांनी सहा वर्षांपूर्वीच सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून महापालिकेकडे अर्ज सादर केले होते. त्यानंतर २० जून २०२२ रोजी महापालिकेच्या आमसभेत (ठराव क्र. २३२) प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निकषानुसार या ३५७ बेघर कुटुंबांना घरे देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.
प्रमाणपत्रे दिली, पण ताबा नाही!
पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने १३९ बेघर कुटुंबांची निवड करून त्यांना सदनिकेच्या मालकीचे प्रमाणपत्रही दिले. परंतु, प्रमाणपत्र देऊन पाच वर्षे उलटूनही प्रत्यक्षात घरांचा ताबा मात्र दिलेला नाही. मागील ३० वर्षांपासून सांगलीतील १३०१ बेघरांवर अन्याय सुरू असून प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
आयुक्तांचा बंगला बेघरांच्या जागेवर?
सांगलीतील सर्किट हाऊस आणि आयुक्त बंगल्याची संपूर्ण जागा ही मूळची बेघरांसाठी घरे बांधण्यास आरक्षित आहे. आयुक्तांचा बंगला आणि त्याला जोडलेला परिसर बेघरांच्या जागेवरच बांधण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्किट हाऊसमागील जागा आणि आयुक्तांचा बंगला खाली करून बेघरांना तेथे तात्काळ घरे बांधून द्यावीत, अशी मागणीही संघटनेतर्फे करण्यात आली.
२ हजारांहून अधिक घरकुले पडून; अतिक्रमांना खतपाणी
महापालिका क्षेत्रात शासकीय योजनांमधून बांधलेली किमान २ हजारांपेक्षा जास्त घरकुले मागील १५ वर्षांपासून रिकामी पडून आहेत. त्या ठिकाणी सध्या हळूहळू बेकायदेशीर अतिक्रमे होत असून, घरे चोरणाऱ्या लोकांना महापालिका प्रशासनाकडून संरक्षण दिले जात असल्याचा गंभीर आरोपही पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
१६ ऑक्टोबरला याचिका दाखल
प्रशासनाच्या या उदासीन कारभाराविरोधात सांगली जिल्हा निवारा संघाच्या सभासद असलेल्या ८ बेघर महिलांच्या वतीने ॲडव्होकेट सोलंनकर यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे (याचिका क्र. IAL 9856/2026).
मागील सहा महिन्यांत सांगली महापालिका आयुक्त व उपायुक्त यांची शिष्टमंडळाने चार वेळा भेट घेतली असता, मोकळी असलेली घरकुले देण्याबाबत विचार करू असे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळेच न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली असून, दिवाळीनंतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी नगरसेवक कॉ. शंकर पुजारी व माजी नगरसेवक वि. द. बर्वे यांनी दिला आहे.
