सांगलीच्या निवारा भवन येथे बांधकाम कामगार कार्यकर्त्यांची व्यापक बैठक संपन्न!
२१ ऑक्टोबरपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण; सांगली जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचा निर्धार
सांगली, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२६
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने बुधवार, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या तयारीसाठी सांगली येथील निवारा भवन येथे बांधकाम कामगार कार्यकर्त्यांची व्यापक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सांगली जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त कार्यकर्ते मुंबई येथील आंदोलनात सहभागी होतील, असा निर्धार करण्यात आला.
दिवाळीपूर्वी प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराला १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्या!
महाराष्ट्रातील सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, ही या आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून बांधकाम कामगारांना नियमित रोजगार मिळणेही अवघड झाले आहे. परिणामी, हजारो कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीसारखा सण साजरा करणेही कामगारांसाठी कठीण झाले आहे.
कोविड महामारीच्या काळात बांधकाम कामगारांना थेट बँक खात्यांद्वारे आर्थिक मदत देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर सध्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि कामाचा अभाव लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी १० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आधार घेत कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
तीन महिन्यांपासून बंद असलेली बांधकाम कामगारांची वेबसाईट पूर्ण क्षमतेने सुरू करा!
महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची अधिकृत वेबसाईट मागील सुमारे तीन महिन्यांपासून जवळजवळ बंद असल्यामुळे बांधकाम कामगारांना नवीन अर्ज दाखल करणे, विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करणे आणि इतर आवश्यक कामकाज पूर्ण करणे यामध्ये मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
राज्यात लाखो बांधकाम कामगार मंडळाच्या योजनांवर अवलंबून असताना ऑनलाईन यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसणे ही गंभीर बाब आहे. यामुळे कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे मंडळाची वेबसाईट पूर्ण क्षमतेने तातडीने सुरू करावी, पूर्वीच्या सर्व कल्याणकारी योजना पूर्ववत कराव्यात आणि पात्र कामगारांना त्यांचे लाभ विनाविलंब मिळतील, याची शासनाने हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
३३ लाख प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करा!
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सुमारे ३३ लाख अर्ज प्रलंबित असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. मंडळाकडे कामगारांच्या कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असतानाही पात्र कामगारांच्या अर्जांचा वेळेत निपटारा होत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
कामगारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल केलेल्या अर्जांवर महिनोनमहिने निर्णय होत नसल्यामुळे कामगारांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा तातडीने निपटारा करून पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात यावेत आणि अर्जांच्या सद्यस्थितीबाबत पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा; दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा!
बांधकाम कामगारांना शासनाच्या विविध सेवा आणि योजनांचे लाभ वेळेत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, अर्ज प्रलंबित ठेवणे, ऑनलाईन सेवा बंद असणे आणि निर्धारित कालमर्यादेत निर्णय न घेणे यामुळे कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
त्यामुळे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या पात्र सेवांचा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत समावेश करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. निर्धारित कालमर्यादेत सेवा न देणाऱ्या आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सांगली जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार
मुंबईच्या आझाद मैदानावर २१ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारे बेमुदत उपोषण यशस्वी करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार आणि संघटनात्मक कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले. कामगारांच्या न्याय्य मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याची भूमिका उपस्थित कार्यकर्त्यांनी मांडली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विशाल बडवे, संतोष बेलदार, रणजीत कांबळे, बाळासाहेब वडगडेकर, सतीश सूर्यवंशी, राजेंद्र दिवटे, शुभांगी गावडे, राजेंद्र मंगसुळे, शिराज शेख, श्रीधर रानडे आणि मीना लोखंडे यांच्यासह विविध कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाच्या तयारीबाबत आपली भूमिका मांडली.
बांधकाम कामगारांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळालेच पाहिजेत, दिवाळीपूर्वी १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळालेच पाहिजे, बंद पडलेली ऑनलाईन यंत्रणा सुरू झालीच पाहिजे आणि प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा झालाच पाहिजे, या ठाम भूमिकेतून २१ ऑक्टोबरच्या मुंबई आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
