सहा वर्षांपूर्वी मंजूर घरे अद्याप प्रलंबित; सहा वर्षांचे ३ लाख ६० हजार रुपये घरभाडे मिळण्यासाठी २२ बेघर नागरिकांची सांगली महापालिकेस नोटीस
शनिवार, १४ नोव्हेंबर रोजी निवारा भवन येथे बेघर नागरिकांची महत्त्वपूर्ण बैठक
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगली शहरातील १,३०१ बेघर नागरिकांना घरे देण्याचे स्पष्ट आदेश सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेस दिले होते. असे असतानाही, सन २०२० मध्ये त्यातील ३५७ बेघर नागरिकांना प्रत्यक्षात घरे दिलेली आहेत, असा बनावट रेकॉर्ड तयार करून नागरिकांना घरमालकीच्या सनदा देण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर महापालिकेच्या आमसभेत तसा ठरावही मंजूर करण्यात आला. परंतु, प्रत्यक्षात एकाही बेघर नागरिकाला घराचा ताबा मिळालेला नाही.
गेल्या सहा वर्षांपासून निवारा नसल्याने बेघर नागरिकांचे अत्यंत हाल होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक बेघर नागरिकाला प्रतिमहा ५,००० रुपये प्रमाणे सहा वर्षांचे एकूण ३ लाख ६० हजार रुपये घरभाडे महापालिकेने अदा करावे, या मागणीसाठी बेघर नागरिकांनी महापालिकेस नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी २२ बेघर नागरिकांनी महानगरपालिकेस कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान, बेघर नागरिकांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनाची सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन ते पुढील कार्यवाहीसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविले होते. उपमुख्यमंत्र्यांनीही हे प्रकरण नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्याकडे वर्ग केले असून, त्याबाबतची अधिकृत माहिती ‘सांगली जिल्हा निवारा संघा’चे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांना ई-मेलद्वारे कळवण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १,३०१ बेघर नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नावर शासनस्तरावरून सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे, महापालिकेकडून न्यायालयीन आदेश व स्वमंजूर ठरावानुसार कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संतप्त झालेल्या ८ बेघर महिलांनी सांगली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांविरुद्ध कोल्हापूर उच्च न्यायालयात (उच्च न्यायालय खंडपीठ) अवमान याचिका दाखल केली आहे. महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६५ व ६६ मधील तरतुदींनुसार गरिबांना घरे उपलब्ध करून देणे, घरबांधणीसाठी सहकार्य करणे, कर्ज व अनुदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील कायदेशीर दिशा ठरवण्यासाठी आणि बेघरांच्या हक्काच्या संघर्षाला गती देण्यासाठी शनिवार, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी ठीक ३:०० वाजता ‘निवारा भवन’ (डी-मार्ट जवळ, सांगली) येथे बेघर नागरिकांची अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
तब्बल सहा वर्षे न्यायापासून वंचित राहिलेल्या सर्व बेघर नागरिकांनी या बैठकीस मोठ्या संख्येने व वेळेवर उपस्थित राहावे, असे आवाहन ‘सांगली जिल्हा निवारा संघटने’चे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी केले आहे.
प्रसिद्धीसाठी विनामूल्य:
कॉ. शंकर पुजारी
अध्यक्ष, सांगली जिल्हा निवारा संघटना
निवारा भवन, सांगली.
