सांगलीतील 357 बेघर कुटुंबांना सहा वर्षांपासून घरे नाहीत; प्रत्येकी ₹3 लाख 60 हजार घरभाडे नुकसानभरपाई देण्याची मागणी!
नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी 27 ऑक्टोबर रोजी सांगली निवारा भवन येथे बेघरांचा महत्त्वपूर्ण मेळावा
सांगली, दि. 26 ऑक्टोबर 2026 :
सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेने घरांचे वाटप केल्याचे ठराव करून तसेच सदनिकांच्या मालकीसंबंधी प्रमाणपत्रे देऊनही प्रत्यक्षात गेल्या सहा वर्षांपासून 357 बेघर कुटुंबांना घरांचा ताबा दिलेला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे या कुटुंबांना दि. 18 सप्टेंबर 2020 पासून आजपर्यंतच्या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी दरमहा ₹5,000 या दराने प्रत्येक कुटुंबाला ₹3 लाख 60 हजार घरभाडे नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
357 कुटुंबांची एकूण नुकसानभरपाई ₹12 कोटी 85 लाख 20 हजार इतकी होत असून, ही रक्कम महानगरपालिकेने तातडीने अदा करावी, या मागणीसाठी बेघर नागरिकांकडून महानगरपालिकेला कायदेशीर नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत.
या संदर्भात नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मंगळवार, दि. 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सांगली येथील निवारा भवन येथे बेघरांचा महत्त्वपूर्ण मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यास सर्व संबंधित बेघर कुटुंबांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन कॉ. शंकर पुजारी यांनी केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही घरांसाठी प्रतीक्षा
सांगली शहरातील बेघर कुटुंबांना घरे मिळावीत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 3412/2015 दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात दि. 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. याचिकेतील मागण्या व महानगरपालिकेच्या कार्यवाहीबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
दरम्यान, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेने दि. 18 सप्टेंबर 2020 रोजी ठराव क्रमांक 41 आणि दि. 20 जून 2022 रोजी ठराव क्रमांक 232 मंजूर केले. या ठरावांनुसार पात्र बेघर कुटुंबांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून बाल्मीकी आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्यासंबंधी कार्यवाही करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
तसेच, काही लाभार्थ्यांना सदनिकांच्या मालकीसंबंधी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र, संबंधित 357 कुटुंबांना प्रत्यक्ष घरांचा ताबा मिळालेला नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भूमिका बेघरांच्या वतीने मांडण्यात येत आहे.
आठ महिलांच्या वतीने अवमान याचिका दाखल
महानगरपालिकेकडून घरे मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. दत्ता सोलंणकर यांनी दि. 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी आठ बेघर महिलांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
जोडलेल्या न्यायालयीन नोंदीनुसार, या प्रकरणाचा फायलिंग क्रमांक IAL/9856/2026 असून, त्याचा मुख्य संदर्भ रिट याचिका क्रमांक 3412/2015 शी संबंधित आहे. उपलब्ध नोंदीमध्ये प्रकरणाची स्थिती प्रलंबित असल्याचे नमूद आहे.
बेघरांसाठी आरक्षित जागेचा प्रश्न ऐरणीवर
सांगली येथील सर्किट हाऊस परिसरातील जागा तसेच आयुक्तांच्या बंगल्याच्या जागेबाबतही बेघरांच्या वतीने प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित जागा बेघरांसाठी घरे बांधण्याकरिता आरक्षित असल्याचा दावा करण्यात येत असून, या जागेचा प्रश्न सोडवून पात्र बेघर कुटुंबांना तातडीने घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
बेघरांच्या प्रमुख मागण्या
- 357 पात्र बेघर कुटुंबांना तातडीने घरांचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा.
- दि. 18 सप्टेंबर 2020 पासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी दरमहा ₹5,000 या दराने प्रत्येक कुटुंबाला ₹3 लाख 60 हजार घरभाडे नुकसानभरपाई द्यावी.
- सर्व 357 कुटुंबांना मिळून एकूण ₹12 कोटी 85 लाख 20 हजार नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करावी.
- उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करावी.
- बेघरांसाठी आरक्षित असल्याचा दावा करण्यात आलेल्या जागेच्या प्रश्नाची चौकशी करून पात्र कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत.
मेळाव्यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन
गेल्या अनेक वर्षांपासून घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बेघर कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि घरभाडे नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत या मेळाव्यात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
स्थळ : निवारा भवन, सांगली
दिनांक : 27 ऑक्टोबर 2026, मंगळवार
वेळ : सकाळी 11 वाजता
