इचलकरंजीच्या प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण पाणी योजने’बाबतमागणी प्रस्ताव विभागाच्या अधिपत्याखाली येत नाही : सांगली पाटबंधारे विभागाचे स्पष्टीकरण

इचलकरंजीच्या प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण पाणी योजने’बाबतमागणी प्रस्ताव विभागाच्या अधिपत्याखाली येत नाही : सांगली पाटबंधारे विभागाचे स्पष्टीकरण

इचलकरंजीच्या प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण पाणी योजने’बाबत
मागणी प्रस्ताव विभागाच्या अधिपत्याखाली येत नाही : सांगली पाटबंधारे विभागाचे स्पष्टीकरण

दानवाड
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित ८९ MLD क्षमतेच्या राधाकृष्ण पाणी योजनेला (जुने दानवाड उद्भव) विरोध करत ती कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती, दानवाड’ यांनी केली होती. या निवेदनावर महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या सांगली पाटबंधारे विभागाने आपला अधिकृत अभिप्राय दिला असून, विविध तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

  • प्रस्तावित पाणी योजना रद्द करण्याबाबत:
    समितीने कायदेशीर, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय कारणास्तव ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले की, सदर पाणी मागणी उद्भव हे राजापूर बंधाऱ्याच्या खालील बाजूस (अंदाजे १२ कि.मी. अंतरावर) आणि कर्नाटक हद्दीतील कल्लोळ बॅरेजच्या वरच्या बाजूस (अंदाजे १२५० मीटर अंतरावर) आहे. त्यामुळे सध्याच्या वस्तुस्थितीनुसार सदर पाणी मागणी प्रस्ताव विभागाच्या अधिपत्याखाली येत नाही
    कृष्णा-दूधगंगा नदीवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांवरील उन्हाळी उपसा बंदी कायमस्वरूपी हटवण्याच्या मागणीवर विभागाने स्पष्ट केले की, राजापूर बंधारा हा महाराष्ट्राच्या हद्दीतील शेवटचा बंधारा आहे. बंधाऱ्याच्या खालील बाजूस हिप्परगी बॅरेजचे बॅकवॉटर (Backwater) असते. पाण्याची पातळी कमी झाल्यास बर्गे घालून पाणी साठा केला जातो, त्यामुळे राजापूर बंधाऱ्याखाली कोणत्याही प्रकारचा उपसा बंदी आदेश लागू करण्यात आलेला नाही. संयुक्त जलवैज्ञानिक अभ्यास (Hydrological Impact Assessment), श्वेतपत्रिका आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) प्रसिद्ध करण्याबाबतच्या मागण्यांवर सध्या असा कोणताही मागणी प्रस्ताव प्राप्त नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
    जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावित योजनेच्या पाण्याचा मागणीबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जून २०२६ रोजी बैठक झालेली आहे. हा निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचा असल्यामुळे सक्षम स्तरावरून (शासन स्तरावरून) यावर योग्य ती पुढील कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस पाटबंधारे विभागाने केली आहे.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *