▪️इचलकरंजी महानगरपालिकेची जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणी योजना: प्रशासकीय सद्यस्थिती, तांत्रिक आव्हाने
१. प्रस्तावना आणि प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
इचलकरंजी शहराचा वाढता नागरी विस्तार, वस्त्रोद्योगामुळे वाढलेली पाण्याची मागणी आणि दूषित पाण्यामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत व शुद्ध पाणीपुरवठा योजना राबवणे हा अनेक दशकांपासूनचा अत्यंत संवेदनशील सामाजिक व राजकीय प्रश्न राहिला आहे. यापूर्वी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुळकुड उद्भव दूधगंगा पाणीपुरवठा योजनेला स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांकडून तीव्र विरोध झाला. यामुळे इचलकरंजी शहरासाठी पर्यायी पाण्याचा स्रोत शोधण्याचे प्रयत्न प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर सुरू झाले.
या पार्श्वभूमीवर, सन २०५४ ची इचलकरंजी शहराची संभाव्य लोकसंख्या विचारात घेऊन, शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड हद्दीत कृष्णा नदीपात्रातील पुरातन राधाकृष्ण मंदिर परिसरातून पाणी उचलण्याची ‘जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणीपुरवठा योजना’ प्रस्तावित करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत कृष्णा नदीच्या पात्रातून दररोज ८९ दशलक्ष लिटर (89 MLD) पाणी उचलून इचलकरंजी शहराला पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजपत्रकीय खर्च ₹४३०.१० कोटी इतका आहे. जून २०२६ मध्ये इचलकरंजीचे आमदार राहुल आवाडे यांनी या योजनेची घोषणा केली, पाठोपाठ राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजी येथील जाहीर सभेत या योजनेला पूर्ण शासकीय निधी देण्याची घोषणा केली.
तथापि, या घोषणेनंतर बाधित परिसरातील दानवाड पंचक्रोशीतील ग्रामपंचायती, शेतकरी आणि जल सत्याग्रह आंदोलनाने योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. २९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या प्रशासकीय नोंदीनुसार, ही योजना अधिकृतपणे रद्द झालेली नाही; परंतु प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर मंजुऱ्या, तांत्रिक मान्यता आणि निधी वितरणाचे अंतिम प्रशासकीय आदेश अद्याप निर्गमित झालेले नाहीत.
२. कालानुक्रमिक प्रशासकीय घडामोडींचे विश्लेषण
जून २०२६ मधील योजनेच्या घोषणेपासून ते ऑक्टोबर २०२६ अखेरपर्यंतच्या प्रमुख प्रशासकीय घडामोडी, शासकीय पत्रव्यवहार आणि स्थानिक आंदोलनांचा कालानुक्रम खालील तक्त्यात स्पष्ट करण्यात आला आहे:
| दिनांक / कालावधी | संबंधित प्राधिकरण / घटक | घडामोडीचा संक्षिप्त तपशील |
|---|---|---|
| ०८ जून २०२६ | स्थानिक नेतृत्व / आमदार राहुल आवाडे | इचलकरंजी शहरासाठी विरोधमुक्त पर्याय म्हणून जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणी योजनेचा आराखडा जाहीर. |
| १८ जून २०२६ | राज्य शासन (मा. मुख्यमंत्री स्तर) | योजनेच्या पाणी मागणी व तांत्रिक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक संपन्न. |
| २० जून २०२६ | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस | इचलकरंजीतील केएटीपी मैदानावर ₹४३०.१० कोटींच्या योजनेची व संपूर्ण शासकीय निधी वितरणाची घोषणा. |
| २२ जून २०२६ | मुंबई उच्च न्यायालय | सुळकुड पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल. |
| ०९ ऑगस्ट २०२६ | जुने दानवाड ग्रामस्थ | योजनेच्या प्राथमिक सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवत जुने दानवाड येथे बेमुदत साखळी उपोषण सुरू. |
| २१ ऑगस्ट २०२६ | इचलकरंजी महानगरपालिका (RTI) | माहिती अधिकारात मनपाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR), नकाशा, अंदाजपत्रक व मंजूर ठराव उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. |
| २४ ऑगस्ट २०२६ | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) | कृष्णा-दूधगंगा संगमावरील पाणी उपलब्धता व तांत्रिक व्यवहार्यतेसाठी संयुक्त समितीमार्फत तपासणी प्रस्तावित. |
| २९ सप्टेंबर २०२६ | शिरोळ पाटबंधारे उपविभाग | जुने दानवाड येथील नदीपात्र सांगली पाटबंधारे विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे स्पष्टीकरण. |
| १४ ऑक्टोबर २०२६ | जल आक्रोश समिती, दानवाड | ‘राधाकृष्ण जल सत्याग्रह’ बेमुदत धरणे आंदोलनाची घोषणा व प्रशासनाला निवेदने सादर. |
| २२ ऑक्टोबर २०२६ | ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समिती’ | नवे दानवाड येथील मारुती मंदिरासमोर बेमुदत जल सत्याग्रह धरणे आंदोलन सुरू. |
| २५ ऑक्टोबर २०२६ | सांगली पाटबंधारे विभाग | प्रस्तावित पाणी मागणीचा बिंदू विभागाच्या अधिपत्याखाली येत नसल्याचे व पुढील कारवाई शासनस्तरावरून होण्याची शिफारस. |
| २५ ऑक्टोबर २०२६ | आंदोलक व स्थानिक प्रशासन | दिवाळीनंतर व्यापक बैठक घेऊन तोडगा काढण्याच्या प्रशासकीय आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित. |
३. प्रशासकीय मंजुरी आणि वैधानिक टप्प्यांची वर्तमान स्थिती
कोणत्याही बृहत् नागरी पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध वैधानिक टप्पे पार पाडावे लागतात. उपलब्ध अधिकृत दस्तऐवज आणि माहिती अधिकार अर्जांतून प्राप्त माहितीनुसार, राधाकृष्ण योजनेची टप्पानिहाय सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
| वैधानिक / प्रशासकीय टप्पा | अपेक्षित दस्तऐवज / मान्यता | उपलब्ध माहितीनुसार सद्यस्थिती |
|---|---|---|
| पूर्वव्यवहार्यता अहवाल (Pre-Feasibility) | MJP व जलसंपदा विभागाचा संयुक्त अहवाल | अंतिम पूर्वव्यवहार्यता अहवाल प्राप्त किंवा मंजूर झाल्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. |
| जलवैज्ञानिक अभ्यास (Hydrological Assessment) | नदीपात्रातील पाणी उपलब्धता व प्रभाव अहवाल | संयुक्त जलवैज्ञानिक अभ्यास किंवा श्वेतपत्रिका अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. |
| सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) | तांत्रिक आणि आर्थिक अंदाजपत्रकासह अंतिम DPR | २१ ऑगस्टच्या RTI उत्तरानुसार मनपाकडे अंतिम स्वीकृत DPR उपलब्ध नव्हता. |
| स्थानिक स्वराज्य संस्था NOC | बाधित ग्रामपंचायतींचे नाहरकत ठराव | जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड इत्यादी ग्रामसभांचे विरोधी ठराव संमत. |
| क्षेत्राधिकार व जलवाटप मंजुरी | जलसंपदा विभागाचा पाणी आरक्षण आदेश | सांगली पाटबंधारे विभागाने प्रस्ताव आपल्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगून निर्णय शासनाकडे वर्ग केला. |
| तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) | MJP / मुख्य अभियंता स्तरावरील मान्यता | तांत्रिक मान्यता मिळाल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा उपलब्ध नाही. |
| प्रशासकीय मंजुरी (Administrative Approval) | नगर विकास विभाग / मंत्रिमंडळ शासन निर्णय (GR) | निधीच्या घोषणेव्यतिरिक्त अधिकृत प्रशासकीय मंजुरीचा शासन निर्णय प्रलंबित. |
| निविदा व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी | निविदा प्रसिद्धी, कंत्राट आणि कार्यादेश | कोणतीही निविदा प्रक्रिया किंवा प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झालेले नाही. |
४. तांत्रिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हानांचे विश्लेषण
प्रस्तावित ८९ MLD राधाकृष्ण पाणी योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक, कायदेशीर आणि भौगोलिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, ज्यांचे विस्तृत विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.
थकीत पाणीपट्टी आणि कराराचे उल्लंघन
इचलकरंजी महानगरपालिकेची पाणीपुरवठ्याची कायदेशीर पात्रता हा या वादातील एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. सांगली पाटबंधारे उपविभागाने (नृसिंहवाडी) २९ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या अंतिम वसुली नोटीस व सीलिंग पंचनाम्यांनुसार, इचलकरंजी महानगरपालिकेकडे जलसंपदा विभागाची ₹२३,६५,६९,१३६/- (सुमारे २३.६५ कोटी रुपये) इतकी मूळ पाणीपट्टी थकबाकी प्रलंबित आहे. जुन्या पाणी आरक्षणाची ही अवाढव्य थकबाकी भरलेली नसताना, मूळ करारातील अटींचा भंग करून नवीन प्रकल्पासाठी पाणी आरक्षण मागणे कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदेशीर असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी व जल आक्रोश समितीने केला आहे.
क्षेत्राधिकार व भौगोलिक स्थानबद्धता
प्रस्तावित पाणी उपसा बिंदूचे (Intake Point) भौगोलिक स्थान प्रशासकीय अडचणी वाढवणारे ठरले आहे. हा उपसा बिंदू कृष्णा नदीपात्रात राजापूर बंधाऱ्याच्या खालील बाजूस सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावर आणि कर्नाटक राज्याच्या हद्दीतील कल्लोळ बॅरेजच्या वरच्या बाजूस सुमारे १,२५० मीटर अंतरावर स्थित आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाने २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले की, हा विशिष्ट भूभाग सध्याच्या परिस्थितीनुसार त्यांच्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली येत नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमारेषेवरील हिप्परगी बॅकवॉटरचा प्रभाव असलेल्या या क्षेत्रात पाणी उपसा करण्याचा निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचा असून, १८ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने शासनस्तरावरूनच यावर अंतिम निर्णय होणे आवश्यक आहे.
घटनात्मक अधिकार व स्थानिक विरोध
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ७ आणि ८ नुसार ग्रामसभेला आपापल्या कार्य क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करण्याचे व विकास प्रकल्पांवर मान्यता देण्याचे उच्च अधिकार प्राप्त आहेत. जुने दानवाड, नवे दानवाड, सैनिक टाकळी, दत्तवाड आणि घोसरवाड या बाधित ग्रामपंचायतींनी आपापल्या ग्रामसभांमध्ये या योजनेविरोधात एकमुखाने विरोधी ठराव मंजूर केले आहेत. कोणत्याही बाधित ग्रामपंचायतीची नाहरकत (NOC) नसताना आणि स्थानिक पंचक्रोशीतील शेतीचा पाणीपुरवठा धोक्यात आणून योजना राबवणे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरण व पूरनियंत्रण आव्हाने
कृष्णा-पंचगंगा नदीपात्रातून उन्हाळ्यात आधीच सिंचनासाठी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते, ज्यामुळे कृषी पंपांच्या उपशावर मर्यादा येतात. अशा वेळी दररोज ८९ MLD इतका अवाढव्य पाणी उपसा झाल्यास स्थानिक पिके वाळण्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे. याशिवाय, पावसाळ्यात अलमट्टी आणि हिप्परगी बॅरेजच्या बॅकवॉटरमुळे या क्षेत्रात भीषण महापुराची परिस्थिती उद्भवते. नदीपात्रात उपसा विहीर (Jacking Well) व जॅकवेल स्ट्रक्चर उभारल्यास पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन पुराची तीव्रता वाढण्याचा तांत्रिक धोका जलवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून व्यक्त केला जात आहे.
५. सामाजिक आंदोलन आणि प्रशासकीय संवाद
योजनेच्या घोषणेनंतर दानवाड पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येत ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समिती’ची स्थापना केली. या समितीच्या नेतृत्वाखाली २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवे दानवाड येथील मारुती मंदिरासमोर बेमुदत ‘राधाकृष्ण जल सत्याग्रह’ धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले.
या आंदोलनात पँथर आर्मी प्रमुख संतोषदादा आठवले, जुने दानवाडचे माजी सरपंच सुकुमार पाटील यांच्यासह
सज्जनसिंग रजपूत ,खंडेराव चव्हाण ,
कुमार रजपूत ,दादासो पिरकाने ,सुरेश पिरकाने
बाबासो कुन्नुरे , भगतसिंग शिलेदार ,संजय धनगर ,
ॲड .राहुलराज कांबळे ,भरमगोंडा पाटील ,सचिन अंबुपे ,शिवाजी साळुंखे ,बापुसो कुंभोजे
,शिवानंद माळी ,श्रावण कांबळे ,दिनेश कांबळे
आदीच्या स्थानिक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, शिरोळ तहसीलदार, सांगली पाटबंधारे मंडळ आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सविस्तर कायदेशीर निवेदने देऊन योजना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता, प्रशासनाने २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आंदोलकांशी संवाद साधला. दिवाळी सण संपल्यानंतर सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग, महापालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि जल आक्रोश समितीची एक व्यापक संयुक्त बैठक आयोजित करून तोडगा काढण्याचे लेखी व मौखिक आश्वासन प्रशासनाने दिले. या सकारात्मक आश्वासनानंतर जल सत्याग्रह आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले, परंतु मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा समितीने दिला आहे.
६. प्रशासनाकडून अपेक्षित माहिती व भावी धोरणात्मक दिशा
राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समिती आणि बाधित ग्रामपंचायतींनी कायदेशीर व तांत्रिक पाठपुरावा मजबूत करण्यासाठी इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, सांगली व कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे खालील माहिती व दस्तऐवजांची मागणी करणे आवश्यक आहे:
| क्र. | मागणी करावयाचा दस्तऐवज / स्पष्टीकरण | संबंधित प्रशासकीय विभाग | मागणीचे तांत्रिक व कायदेशीर कारण |
|---|---|---|---|
| १ | MJP पूर्वव्यवहार्यता अहवाल | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) | प्रकल्पाच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी. |
| २ | जलवाटप व पाणी आरक्षण आदेश | जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन | ८९ MLD पाणी आरक्षणाला सक्षम प्राधिकरणाची कायदेशीर मान्यता आहे का हे तपासण्यासाठी. |
| ३ | संयुक्त समिती अहवाल व बैठकीचे इतिवृत्त | MJP व सांगली पाटबंधारे विभाग | २४ ऑगस्टच्या पत्रानुसार कृष्णा-दूधगंगा संगमावरील तांत्रिक तपासणीचा निष्कर्ष जाणून घेण्यासाठी. |
| ४ | अंतिम DPR व तांत्रिक मंजुरी | इचलकरंजी महानगरपालिका | २१ ऑगस्टच्या RTI उत्तरानंतर अहवालात काही सुधारणा झाली आहे का याची पडताळणी करण्यासाठी. |
| ५ | थकीत पाणीपट्टी वसुलीचा अहवाल | सांगली पाटबंधारे उपविभाग | मनपाकडील ₹२३.६५ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी केलेल्या कारवाईची माहिती मिळवण्यासाठी. |
| ६ | प्रस्तावित बैठकीची तारीख व अजेंडा | जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर | दिवाळीनंतर होणाऱ्या बैठकीचे अधिकृत स्वरूप आणि अजेंडा निश्चित करण्यासाठी. |
उपलब्ध प्रशासकीय कागदपत्रे आणि अधिकृत पत्रांच्या सखोल विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, इचलकरंजी महानगरपालिकेची ‘जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणी योजना’ सध्याच्या स्थितीत केवळ प्राथमिक प्रस्तावाच्या आणि राजकीय घोषणेच्या टप्प्यावर आहे. योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR), तांत्रिक मंजुरी, जलसंपदा विभागाचे जलवाटप प्रमाणपत्र आणि अंतिम प्रशासकीय मंजुरी यांसारखे मूलभूत टप्पे अद्याप अपूर्ण आहेत.
तथापि, ही योजना प्रशासनाकडून अधिकृतपणे रद्द झालेली नाही, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आंदोलनाच्या तात्पुरत्या स्थगनानंतर, दिवाळीनंतर प्रस्तावित असलेली उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक ही या योजनेचे भवितव्य ठरवण्यात अत्यंत निर्णायक ठरेल. शहरी भागाची पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि ग्रामीण भागातील शेतीचे हक्क, पर्यावरण व घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण यांच्यात सुवर्णमध्य साधल्याशिवाय या योजनेची पुढील अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
▪️ संतोषदादा आठवले
संपादक – संघर्षनायक मीडिया
