ताबा न मिळाल्याने सांगलीतील ३५७ बेघर आक्रमक; प्रत्येकी ₹३.६० लाखांच्या भाडे नुकसानभरपाईची मागणी
मनपाने तातडीने ₹१२.८५ कोटी अदा करावेत; कायदेशीर नोटिसा बजावणार; बेघरांच्या व्यापक बैठकीत निर्णय
प्रतिनिधी | सांगली सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेने ठराव मंजूर करून व मालकी हक्काची प्रमाणपत्रे देऊनही गेल्या सहा वर्षांपासून प्रत्यक्ष घरांचा ताबा न दिल्याने सांगलीतील ३५७ बेघर कुटुंबे आक्रमक झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, १८ सप्टेंबर २०२० पासून दरमहा ₹५,००० या दराने प्रत्येक कुटुंबाला ₹३ लाख ६० हजार, म्हणजेच एकूण ₹१२ कोटी ८५ लाख २० हजार घरभाडे नुकसानभरपाई महानगरपालिकेने तातडीने अदा करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भातील अर्जांची नोंदणी प्रक्रिया निवारा भाऊ नेते कार्यालयामध्ये सुरू करण्यात आली असून, यासाठी महापालिकेला कायदेशीर नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ‘निवारा भाऊ नेते’ बेघरांच्या व्यापक बैठकीत कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिली.
हायकोर्टाचा आदेश अन् अवमान याचिका
सांगली शहरातील बेघरांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. ३४१२/२०१५ दाखल करण्यात आली होती. त्यावर २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला १३,००१ बेघरांना घरे देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.
त्यानंतर महापालिकेने १८ सप्टेंबर २०२० रोजी ठराव क्र. ४१ आणि २० जून २०२२ रोजी ठराव क्र. २३२ मंजूर करून बाल्मीकी आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्याची प्रक्रिया कागदोपत्री राबवली. काहींना मालकीची प्रमाणपत्रेही वाटण्यात आली. परंतु, प्रत्यक्षात ३५७ कुटुंबांना सहा वर्षे उलटूनही घरांचा ताबा मिळालेला नाही. या विलंबाविरोधात ॲड. दत्ता सोळंके यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आठ बेघर महिलांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात अवमान याचिका (फायलिंग क्र. IAL/9856/2026) दाखल केली आहे.
आरक्षित जागेवरून प्रश्न उपस्थित
सांगली येथील सर्किट हाऊस परिसर आणि महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्याच्या जागेबाबतही बेघरांच्या वतीने गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही जागा बेघरांच्या पुनर्वसनासाठी आरक्षित असल्याचा दावा करत, महापालिकेने या जागेचा तिढा लवकरात लवकर सोडवून बेघरांना तातडीने घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बेघरांच्या प्रमुख मागण्या:
- घरांचा ताबा: ३५७ पात्र बेघर कुटुंबांना तातडीने घरांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात यावा.
- घरभाडे नुकसानभरपाई: सहा वर्षांच्या विलंबापोटी दरमहा ₹५,००० प्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाला ₹३.६० लाख नुकसानभरपाई मिळावी.
- एकूण भरपाई: ३५७ कुटुंबांची एकूण ₹१२ कोटी ८५ लाख २० हजार भरपाईची रक्कम महापालिकेने तत्काळ अदा करावी.
- न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रलंबित प्रश्नांवर त्वरित कायदेशीर कार्यवाही व्हावी.
- आरक्षित जागेची चौकशी: बेघरांसाठी आरक्षित जमिनीच्या प्रश्नाची चौकशी करून तेथे पात्र कुटुंबांना घरे दिली जावीत.
शनिवारी पुढील बैठक आणि नोटीस सत्र
महानगरपालिकेला कायदेशीर नोटिसा बजावण्याच्या नियोजनासाठी शनिवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी निवारा भवन येथे पुढील विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
या व्यापक बैठकीस कॉ. शंकर पुजारी, कॉ. सुमन पुजारी, शिराज शेख, श्रीधर रानडे, मुमताज शेख, हिराबाई तुपे, सुनंदा पवार, हिराबाई चिनके यांच्यासह बहुसंख्येने बेघर नागरिक उपस्थित होते.
