महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण: सामाजिक न्यायाचा मार्ग की राजकीय रणनीती?

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण: सामाजिक न्यायाचा मार्ग की राजकीय रणनीती?

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण: सामाजिक न्यायाचा मार्ग की राजकीय रणनीती? ​भारताच्या घटनात्मक इतिहासामध्ये आरक्षणाचे धोरण…
विश्व नवकार महामंत्र: विश्वाच्या कल्याणाचा अथांग स्त्रोत

विश्व नवकार महामंत्र: विश्वाच्या कल्याणाचा अथांग स्त्रोत

विश्व नवकार महामंत्र: विश्वाच्या कल्याणाचा अथांग स्त्रोत ​लेखिका: डॉ. रिता मदनलाल शेटीया (संस्थापिका, रिता इंडिया…
विश्वशांतीची चतुःसूत्री: भगवान महावीरांच्या विचारांचा आधुनिक मिलाप  ​: डॉ. रिता मदनलाल शेटीया

विश्वशांतीची चतुःसूत्री: भगवान महावीरांच्या विचारांचा आधुनिक मिलाप ​: डॉ. रिता मदनलाल शेटीया

विश्वशांतीची चतुःसूत्री: भगवान महावीरांच्या विचारांचा आधुनिक मिलाप ​लेखक: डॉ. रिता मदनलाल शेटीया (संस्थापिका, रिता इंडिया…
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११: नमुना १ ते ३३       ;आर्थिक प्रशासन आणि माहिती अधिकार विषयक पारदर्शकता

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११: नमुना १ ते ३३ ;आर्थिक प्रशासन आणि माहिती अधिकार विषयक पारदर्शकता

​महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण प्रशासनाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी 'महाराष्ट्र…
नाशिकमधील स्वयंघोषित अंकशास्त्रज्ञ ‘कॅप्टन’ अशोक खरात प्रकरणाचा सखोल अन्वेषण अहवाल: आध्यात्मिक फसवणूक, लैंगिक शोषण आणि राजकीय संबंध

नाशिकमधील स्वयंघोषित अंकशास्त्रज्ञ ‘कॅप्टन’ अशोक खरात प्रकरणाचा सखोल अन्वेषण अहवाल: आध्यात्मिक फसवणूक, लैंगिक शोषण आणि राजकीय संबंध

​महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात मार्च २०२६ मध्ये एका अत्यंत धक्कादायक प्रकरणाने खळबळ उडवून दिली…
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती ​’अ ब क ड’ उपवर्गीकरण: सामाजिक न्याय की राजकीय फोडाफोडी?

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती ​’अ ब क ड’ उपवर्गीकरण: सामाजिक न्याय की राजकीय फोडाफोडी?

​भारतातील आरक्षणाच्या इतिहासात १ ऑगस्ट २०२४ हा दिवस एका मोठ्या कायदेशीर परिवर्तनाचा साक्षीदार ठरला. सर्वोच्च…
ॲट्रॉसिटी कायदा केंद्र-राज्य सरकारचे अधिकार क्षेत्र व कायदेशीर अटकेच्या तरतुदी

ॲट्रॉसिटी कायदा केंद्र-राज्य सरकारचे अधिकार क्षेत्र व कायदेशीर अटकेच्या तरतुदी

​भारतीय लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या गाभ्यामध्ये सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांना सर्वोच्च स्थान…