बदलापूर स्त्री-बीज तस्करी रॅकेट: मानवी हक्क, वैद्यकीय नैतिकता आणि नियामक यंत्रणेच्या अपयश
महाराष्ट्र राज्याच्या गुन्हेगारी इतिहासामध्ये बदलापूर येथील स्त्री-बीज (Oocyte) तस्करीचे प्रकरण हे केवळ एक वैद्यकीय भ्रष्टाचार नसून, ते आधुनिक काळातील मानवी व्यापाराचे (Human Trafficking) एक अत्यंत भीषण आणि क्रूर रूप म्हणून समोर आले आहे. हे रॅकेट केवळ एका शहरापुरते मर्यादित नसून त्याचे धागेदोरे ठाणे, नाशिक, नागपूर आणि राज्याबाहेर बंगळुरू, तेलंगणा आणि कर्नाटकपर्यंत पसरलेले आहेत, हे तपासाअंती स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाने भारतातील साहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञान (Assisted Reproductive Technology – ART) क्षेत्रातील नियामक त्रुटी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांच्या शरीराचे होणारे ‘जैविक वस्तूकरण’ (Biological Commodification) अधोरेखित केले आहे.
बदलापूर प्रकरणाचा उगम आणि तपासाचा घटनाक्रम
बदलापूर येथील हे भीषण रॅकेट कोणत्याही शासकीय ऑडिट किंवा तपासणीतून समोर आले नाही, तर एका अंतर्गत आर्थिक वादातून या प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एका पीडित महिलेने बदलापूर येथील आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधून तिला स्त्री-बीज दानासाठी ठरलेला मोबदला मिळाला नसल्याची तक्रार केली. या तक्रारीचे गांभीर्य ओळखून बदलापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्योत्स्ना सावंत आणि बदलापूर पूर्व पोलिसांनी संयुक्त पथक तयार केले.
या पथकाने बदलापूर पूर्वेतील जोवेली परिसरातील ‘नॅनो सिटी’ भागातील एका निवासी अपार्टमेंटवर छापा टाकला. या छाप्यामध्ये जे वास्तव समोर आले, त्याने संपूर्ण राज्याची आरोग्य यंत्रणा हादरून गेली. एका साध्या घरामध्ये स्त्री-बीज वाढवण्यासाठी वापरली जाणारी महागडी हार्मोनल इंजेक्शन्स, वैद्यकीय उपकरणे, बनावट कागदपत्रे आणि सोनोग्राफीचे अहवाल मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आले. या प्राथमिक कारवाईनंतर सुलक्षणा गाडेकर या मुख्य संशयित महिलेसह तिच्या इतर सहकारी महिलांना ताब्यात घेण्यात आले.
| तपासातील महत्त्वाचे टप्पे | दिनांक / तपशील |
|---|---|
| पीडित महिलेची तक्रार आणि प्रकरणाचा उलगडा | फेब्रुवारी २०२६ |
| जोवेली, बदलापूर येथील निवासी अपार्टमेंटवर छापा | फेब्रुवारी २०२६ |
| जप्त केलेल्या औषधसाठ्याची किंमत | ₹८ लाख ते ₹१५ लाख |
| डॉ. अमोल पाटील (मालती आयव्हीएफ) यांची अटक | ३ मार्च २०२६ |
| सातवा आरोपी सतीश चौधरी (बनावट कागदपत्रे) याची अटक | ५ मार्च २०२६ |
| नाशिकमधील मालती आयव्हीएफ सेंटर सील करण्याची कारवाई | मार्च २०२६ |
रॅकेटची कार्यपद्धती: शोषणाचे नियोजनबद्ध जाळे
या रॅकेटची कार्यपद्धती अत्यंत पद्धतशीर आणि क्रूर होती. या प्रक्रियेमध्ये प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, झोपडपट्टी भागातील किंवा गरजू महिलांना लक्ष्य केले जात असे. या महिलांना ‘लवकरात लवकर पैसे मिळवण्याचे साधन’ म्हणून स्त्री-बीज दानाचे आमिष दाखवले जात असे.
भर्ती आणि प्राथमिक प्रक्रिया
सुलक्षणा गाडेकर आणि तिच्यासारख्या इतर एजंट महिला या गरजू महिलांच्या वस्त्यांमध्ये फिरून त्यांना हेरण्याचे काम करत असत. एकदा महिला तयार झाली की, तिला डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय थेट सुलक्षणा गाडेकर हिच्या घरी नेले जात असे. या ठिकाणी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता किंवा डोनरची नोंदणी न करता तिच्यावर उपचार सुरू केले जात.
स्त्री-बीज वाढवण्यासाठी डोनरला गोनॅडोट्रोपिन (Gonadotropins) सारखी हार्मोनल इंजेक्शन्स द्यावी लागतात, जेणेकरून एकाच चक्रात अनेक बीजांडे तयार होतील. या रॅकेटमध्ये ही इंजेक्शन्स तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत आणि आरोग्य मानकांचे उल्लंघन करून सुलक्षणा गाडेकर हिच्या घरात दिली जात असत. या औषधांच्या प्रभावामुळे शरीरातील नैसर्गिक हार्मोन चक्र विस्कळीत होऊन अंडाशयाला सूज येण्याचा आणि इतर गंभीर आजारांचा धोका असतो.
तांत्रिक फेरफार आणि देखरेख
रॅकेटमधील तांत्रिक कामासाठी सोनल गरेवाल नावाच्या महिलेचा वापर केला जात होता. सोनलकडे कोणतेही अधिकृत वैद्यकीय शिक्षण किंवा सोनोग्राफीचे प्रशिक्षण नसतानाही ती बेकायदेशीरपणे सोनोग्राफी मशीन हाताळत असे. ती महिलांच्या अंडाशयातील बीजांच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे ३०-३० सेकंदांचे व्हिडिओ बनवून मुख्य एजंट आणि डॉक्टरांना पाठवत असे. या व्हिडिओंच्या आधारे ‘बीज काढण्यासाठी कधी तयार आहेत’ (Ovum Pick-Up Readiness) याचा निर्णय घेतला जाई.
| प्रक्रियेतील टप्पे | कायदेशीर मर्यादा | रॅकेटमधील वास्तव |
|---|---|---|
| स्त्री-बीज दानाची वारंवारता | संपूर्ण आयुष्यात फक्त एकदा | १० ते ३३ वेळा एकाच महिलेकडून |
| डोनरचे वय | २३ ते ३५ वर्षे | वयोमर्यादेचे उल्लंघन |
| बीजांची संख्या | एका चक्रात जास्तीत जास्त ७ | नफ्यासाठी प्रमाणाबाहेर इंजेक्शन देऊन अति-निर्मिती |
| डोनरचा मोबदला | केवळ वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती | ₹१५,००० ते ₹३०,००० ची रोख रक्कम |
| विक्री किंमत | व्यापार पूर्णपणे प्रतिबंधित | लाखो रुपयांना निपुत्रिक जोडप्यांना विक्री |
बनावट दस्तऐवजीकरण आणि आधार गैरव्यवहार
भारतातील ‘एआरटी’ (ART) कायद्यानुसार प्रत्येक डोनरची नोंदणी अनिवार्य आहे. या कायद्यातून सुटण्यासाठी सतीश चौधरी या जालगावमधील आरोपीने बनावट आधार कार्ड तयार करण्याचे काम केले. एकाच डोनरला दरवेळी नवीन नाव, नवीन ओळख आणि नवीन पत्ता देऊन विविध ‘आयव्हीएफ’ (IVF) सेंटर्समध्ये हजर केले जात असे. यामुळे एकाच महिलेने किती वेळा दान केले आहे, याचा कोणताही मागमूस वैद्यकीय नोंदींमध्ये राहत नसे. या पद्धतीचा वापर करून सुमारे ५०० हून अधिक महिलांचे शोषण झाले असण्याची भीती पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
नाशिक कनेक्शन आणि मालती आयव्हीएफ सेंटरचा सहभाग
बदलापूरमधील रॅकेटच्या मुळापर्यंत पोहोचताना पोलिसांना नाशिकमधील ‘मालती आयव्हीएफ सेंटर’ आणि ‘मालती आयव्हीएफ आर्ट बँक’ या केंद्रांची माहिती मिळाली. नाशिकच्या मुंबई नाका परिसरातील या केंद्राचा संचालक डॉ. अमोल पाटील हा या संपूर्ण साखळीतील एक मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आला आहे.
तपासात असे दिसून आले की, मालती आयव्हीएफ सेंटर हे नाशिकमध्ये अधिकृतपणे नोंदणीकृत होते, परंतु डॉ. पाटील याने ठाण्यातील गावदेवी परिसरातील ‘राजहंस’ नावाच्या एका आलिशान इमारतीत बेकायदेशीररीत्या आपले कार्यक्षेत्र विस्तारले होते. बदलापूर आणि उल्हासनगर येथून हार्मोनल प्रक्रियेतून गेलेल्या महिलांना सर्जिकल ओव्हम पिक-अपसाठी (बीज काढण्यासाठी) या अनधिकृत केंद्रात किंवा नाशिकच्या केंद्रात पाठवले जात असे. डॉ. पाटील हा स्वतः डेंटिस्ट (दंतवैद्यक) असूनही तो आयव्हीएफ आणि सरोगसी सारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रक्रियेत एजंट म्हणून काम करत होता.
नाशिक महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने या केंद्रावर धाड टाकली असता, अनेक नियम धाब्यावर बसवल्याचे निष्पन्न झाले. या केंद्राची नोंदणी रद्द करून ते तात्काळ सील करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे ‘एआरटी’ बँका आणि ‘आयव्हीएफ’ क्लिनिकमधील अभद्र युती उघड झाली आहे, जिथे व्यावसायिक फायद्यासाठी मानवी शरीराचे भाग एखाद्या मालासारखे विकले जात होते.
वैद्यकीय धोके: जैविक शोषणाचे शारीरिक परिणाम
एका सामान्य महिलेच्या शरीरातून वारंवार स्त्री-बीजे काढणे हे तिच्या आरोग्यासाठी ‘डेथ वॉरंट’ ठरू शकते. नैसर्गिक पुनरुत्पादक चक्रात महिनाभरात केवळ एक बीज तयार होते, परंतु औषधांच्या अति-वापरामुळे (Hyperstimulation) १० ते २० बीजे एकाच वेळी तयार होण्यास भाग पाडले जाते.
ओव्हेरियन हायपरस्टिम्युलेशन सिंड्रोम (OHSS)
या प्रक्रियेत सर्वात मोठा धोका म्हणजे ‘ओएचएसएस’ (OHSS). यामध्ये अंडाशयाला मोठी सूज येते आणि शरीरातील रक्तवाहिन्यांमधून पाणी गळू लागते, जे पोटात आणि छातीत साठते.
- लक्षणे: तीव्र पोटदुखी, मळमळ, उलट्या, श्वास घेण्यास अडथळा, लघवीचे प्रमाण कमी होणे आणि अचानक वजन वाढणे.
- जीवघेणे परिणाम: रक्त गोठणे (Thrombosis), मूत्रपिंड निकामी होणे (Kidney Failure) आणि गंभीर परिस्थितीत मृत्यू.
ज्या महिलांनी २० ते ३३ वेळा ही प्रक्रिया केली आहे, त्यांच्या शरीरातील नैसर्गिक हार्मोनल संतुलन पूर्णपणे कोलमडलेले असते. यामुळे त्यांना भविष्यात स्वतः नैसर्गिकरीत्या आई होता येत नाही, लवकर रजोनिवृत्ती (Early Menopause) येते आणि अंडाशयाचा कर्करोग होण्याचा धोका कित्येक पटीने वाढतो. या प्रक्रियेनंतर या महिलांना कोणताही वैद्यकीय आधार न देता घरी पाठवले जात असे, ज्यामुळे कोणत्याही जटिल समस्येमध्ये त्या उपचारांशिवाय दगावण्याची शक्यता होती.
कायदेशीर विश्लेषण: एआरटी कायदा २०२१ आणि उल्लंघन
भारतात साहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञान (Regulating Assisted Reproductive Technology – ART) क्षेत्रातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी २०२१ मध्ये ‘एआरटी कायदा’ करण्यात आला. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांचे शोषण थांबवणे आणि अनैतिक पद्धतींना लगाम घालणे हे आहे.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी आणि झालेली उल्लंघने
१. वारंवारता: कायदा कलम २७(४) नुसार, एखादी महिला तिच्या संपूर्ण आयुष्यात केवळ एकदाच स्त्री-बीज दान करू शकते. बदलापूर रॅकेटमध्ये एकाच महिलेकडून अनेक वेळा बीजे काढून या कलमाचे सर्वात मोठे उल्लंघन करण्यात आले.
२. व्यापारीकरण: मानवी बीजांची विक्री किंवा खरेदी करणे हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या रॅकेटमध्ये बीजांची विक्री लाखांच्या किमतीत करून हा व्यवहार पूर्णपणे व्यापारी स्वरूपाचा करण्यात आला.
३. नोंदणी: प्रत्येक क्लिनिक आणि बँकेला ‘नॅशनल रजिस्ट्री’ मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सुलक्षणा गाडेकर हिच्या घरातून चालणारे रॅकेट आणि डॉ. पाटील याचे अनधिकृत केंद्र हे पूर्णपणे बेकायदेशीर होते.
४. डोनर संरक्षण: डोनरला १२ महिन्यांचे विमा संरक्षण देणे आणि तिच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे क्लिनिकचे कर्तव्य आहे. या रॅकेटमध्ये विमा सोडाच, साधे प्राथमिक उपचारही महिलांना मिळाले नाहीत.
| एआरटी कायदा २०२१ अन्वये दंड आणि शिक्षा | स्वरूप |
|---|---|
| पहिल्या वेळेस उल्लंघन | ₹५ लाख ते ₹१० लाख दंड |
| वारंवार उल्लंघन | ८ ते १२ वर्षे तुरुंगवास आणि ₹१० लाख ते ₹२० लाख दंड |
| लिंग निवड (Sex Selection) जाहिरात | ५ ते १० वर्षे तुरुंगवास आणि ₹१० लाख ते ₹२५ लाख दंड |
| बालकाचा त्याग करणे किंवा छळ करणे | ३ ते ८ वर्षे तुरुंगवास आणि ₹१० लाख ते ₹२० लाख दंड |
महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आणि नियामक सुधारणा
बदलापूर प्रकरणाचे पडसाद महाराष्ट्र विधान परिषदेतही उमटले. भाजप आमदार चित्रा वाघ आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणातील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी राज्य सरकारच्या वतीने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.
’फ्लाईंग स्कॉड’ आणि नियमित तपासणी
राज्यातील सर्व ८६० ‘आयव्हीएफ’ केंद्रांची नियमित तपासणी करण्यासाठी गृह आणि आरोग्य विभागाचे संयुक्त ‘फ्लाईंग स्कॉड’ (Flying Squads) स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे पथक केंद्रांमधील कागदपत्रे, डोनरच्या नोंदी आणि औषधांच्या साठ्याची आकस्मिक तपासणी करेल. ठाणे जिल्ह्यात अशी विशेष तपासणी मोहीम आधीच सुरू करण्यात आली आहे.
डिजिटल ट्रॅकिंग आणि आधार लिंकेज
भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार सर्व ‘आयव्हीएफ’ केंद्रांना एका केंद्रीय डिजिटल प्रणालीशी जोडणार आहे. प्रत्येक डोनरची नोंदणी तिच्या आधार कार्ड आणि अंगठ्याच्या ठशाद्वारे (Fingerprints) केली जाईल. यामुळे एखादी महिला जर आधीच डोनर म्हणून नोंदणीकृत असेल, तर ती दुसऱ्या केंद्रावर आपली ओळख बदलून जाऊ शकणार नाही.
जिल्हास्तरीय दक्षता समित्या
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्या स्थापन करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये सामाजिक क्षेत्रातील महिला प्रतिनिधींचा समावेश असेल, जेणेकरून वैद्यकीय प्रक्रियेतील सामाजिक आणि नैतिक पैलूंवर लक्ष ठेवता येईल. तसेच, दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टरांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ला तातडीने कळवण्यात येणार आहे.
आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय परिमाण: मानवी व्यापाराचा विस्तार
बदलापूर प्रकरणाचा तपास केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, त्याचे जाळे दक्षिण भारतापर्यंत पसरलेले आहे. मोबाइल डेटाच्या विश्लेषणातून असे समोर आले आहे की, महिलांना सुरुवातीची इंजेक्शन्स बदलापूरमध्ये दिल्यानंतर त्यांना सर्जिकल प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बंगळुरू, हैदराबाद आणि तेलंगणातील विविध केंद्रांवर नेले जात असे.
हे गुन्हेगार आंतरराज्य सीमेचा फायदा घेऊन पोलिसांच्या कचाट्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करत होते. तेलंगणातील मेदचल आणि हैदराबादमध्ये अलीकडेच उघडकीस आलेली ‘युनिव्हर्सल सृष्टी फर्टिलिटी सेंटर’ मधील प्रकरणे बदलापूरशी साधर्म्य दर्शवणारी आहेत. तिथेही गरजू पालकांकडून १० ते ४० लाख रुपये उकळले जात होते आणि डोनरला केवळ नाममात्र मोबदला दिला जात होता.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मानवी बीजांची मोठी मागणी असल्याने, हे रॅकेट जागतिक स्तरावरील गुन्हेगारी टोळ्यांशी जोडलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जॉर्जिया प्रजासत्ताकातून अलीकडेच सुटका करण्यात आलेल्या थाई महिलांचे प्रकरण या धोक्याची साक्ष देते, जिथे चिनी टोळ्या महिलांना दरमहा स्त्री-बीज दान करण्यास भाग पाडून ‘ह्युमन एग फार्म’ चालवत होत्या. बदलापूर रॅकेटमधील आरोपी डॉ. अमोल पाटील याचेही आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन शोधण्यासाठी पोलीस आता ‘इंटरपोल’ किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांची मदत घेऊ शकतात.
सामाजिक-आर्थिक विष्लेषण आणि नैतिक पेच
हे रॅकेट केवळ कायद्याच्या उल्लंघनाचे प्रकरण नसून, ते आपल्या समाजातील वाढत्या आर्थिक विषमतेचे विदारक दर्शन आहे.
वंध्यत्वाचा कलंक आणि बाजारपेठ
भारतीय समाजात वंध्यत्व (Infertility) हा एक मोठा सामाजिक कलंक मानला जातो. स्वतःचे जैविक अपत्य असण्याची तीव्र ओढ श्रीमंत वर्गाला कोणत्याही थराला जाण्यास प्रवृत्त करते. याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन ‘आयव्हीएफ’ उद्योग झपाट्याने विस्तारला आहे. जेव्हा स्वतःच्या बीजाद्वारे गर्भधारणा शक्य नसते, तेव्हा तरुण आणि निरोगी महिलांच्या बीजांची मागणी वाढते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी गुन्हेगारी टोळ्या ‘पुरवठा साखळी’ म्हणून काम करतात.
जैविक श्रमाचे शोषण
या प्रक्रियेमध्ये गरीब महिलांचे शरीर हे एका कारखान्यासारखे वापरले जाते. याला ‘जैविक श्रम’ (Biological Labor) असे संबोधले जाते, जिथे महिलेला तिच्या आरोग्यापेक्षा पैशांची अधिक गरज असते. “आम्ही फक्त मदत करत आहोत” असा बनाव करून हे एजंट महिलांना मृत्यूच्या दारात ढकलतात.
| रॅकेटमधील आर्थिक समीकरणे | अंदाजित रक्कम (₹) |
|---|---|
| निपुत्रिक जोडप्यांकडून घेतलेली रक्कम | ₹१० लाख ते ₹४० लाख |
| पीडित महिला (डोनर) ला दिलेला मोबदला | ₹१५,००० ते ₹३०,००० |
| एजंटचे कमिशन (प्रति महिला) | ₹३,००० ते ₹१०,००० |
| जप्त औषधसाठा आणि उपकरणे | ₹१५ लाख+ |
भविष्यातील आव्हाने आणि शिफारसी
बदलापूर प्रकरणाने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. केवळ अटक करून हे थांबणार नाही, तर व्यवस्थेमध्ये मुळापासून बदल करणे आवश्यक आहे.
१. केंद्रीकृत बायोमेट्रिक डेटाबेस: प्रत्येक ‘आयव्हीएफ’ क्लिनिक आणि ‘एआरटी’ बँक एका रिअल-टाइम केंद्रीय सर्व्हरशी जोडणे अनिवार्य करावे. नोंदणी करण्यापूर्वी डोनरचे अंगठ्याचे ठसे आणि आधार पडताळणी केल्यास एकाच महिलेचे वारंवार शोषण थांबवता येईल.
२. औषध विक्रीवर नियंत्रण: हार्मोनल इंजेक्शन्सच्या विक्रीसाठी कडक नियम करावेत. केवळ नोंदणीकृत तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर आणि क्लिनिकच्या नावावरच ही औषधे फार्मसीने द्यावीत. ‘एफडीए’ (FDA) ने या साखळीवर कडक पाळत ठेवावी.
३. मकोका (MCOCA) आणि कडक शिक्षा: संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी या प्रकरणातील आरोपींवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करावी. अनधिकृत क्लिनिक चालवणाऱ्या डॉक्टरांचे परवाने कायमचे रद्द करून त्यांना जन्मठेपेसारखी शिक्षा मिळावी.
४. जनजागृती आणि आर्थिक सक्षमीकरण: झोपडपट्टी आणि ग्रामीण भागातील महिलांना अशा शोषणाबद्दल आणि आरोग्यावरील परिणामांबद्दल शिक्षित करावे. गरिबीमुळे महिला या रॅकेटला बळी पडतात, म्हणून त्यांच्यासाठी शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात.
५. मानवी व्यापाराच्या व्याख्येत बदल: बेकायदेशीर पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाचा वापर करून होणारे शोषण हे ‘मानवी तस्करी’च्या व्याख्येत समाविष्ट करावे. यामुळे तपास यंत्रणांना अधिक अधिकार मिळतील आणि पीडितांना पुनर्वसनाची संधी मिळेल.
निष्कर्ष
बदलापूर येथील स्त्री-बीज तस्करीचे प्रकरण हे आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्राला लागलेला एक काळिमा आहे. विज्ञानाचा वापर जीव वाचवण्यासाठी आणि आनंद देण्यासाठी व्हायला हवा, परंतु येथे त्याचा वापर गरिबांच्या शरीराचे लचके तोडण्यासाठी करण्यात आला. या रॅकेटच्या माध्यमातून होणारी ‘जैविक लूट’ ही आपल्या नैतिक अध:पतनाची साक्ष देते.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारणा आणि ‘आयव्हीएफ’ केंद्रांचे ऑडिट ही स्वागतार्ह पावले आहेत. मात्र, या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता जमिनीवर व्हायला हवी. जोपर्यंत आपण जैविक दानाच्या ‘पवित्र’ पडद्याआड चालणारा हा ‘क्रूर व्यापार’ पूर्णपणे बंद करत नाही, तोपर्यंत बदलापूरसारखी प्रकरणे पुन्हा समोर येत राहतील. ही केवळ कायद्याची लढाई नसून ती मानवी संवेदनशीलतेची आणि अधिकारांची लढाई आहे.
