उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ८ वर्षे बेघर वंचित; सांगलीत ३५७ कुटुंबीयांना त्वरित घरे देण्याची ‘निवारा संघा’ची मागणी
१५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा आणि कोर्टात जाण्याचा इशारा
सांगली, दि. १० जून २०२६:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही मागील आठ वर्षांपासून सांगलीतील ३५७ बेघर कुटुंबीयांना हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. या बेघरांना त्वरित घरे देण्यात यावीत, या मागणीसाठी सांगली जिल्हा निवारा संघाच्या शिष्टमंडळाने ९ जून रोजी सांगली-मिरज-कुपवाड (सामिकू) महानगरपालिकेच्या आयुक्त संजिता महापात्र यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
या निवेदनावर सकारात्मक पावले न उचलल्यास आगामी १५ दिवसांत बेघरांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा निवारा संघाचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
८ वर्षांनंतरही लाभार्थी हक्काच्या घरांपासून वंचित
शिष्टमंडळाच्या वतीने बोलताना कॉ. शंकर पुजारी यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले,
“मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट पिटीशन क्र. ३४१२/२०१५) बेघर लाभार्थ्यांना घरे देण्याचे स्पष्ट आदेश देऊन आठ वर्षे उलटली आहेत. तरीही ३५७ बेघर कुटुंबीयांना अद्याप घरांचा ताबा मिळालेला नाही. सध्या सांगली सर्किट हाऊसच्या पाठीमागील जागा या ३५७ बेघर कुटुंबीयांच्या घरांसाठी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावी.”
तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने १० वर्षांपूर्वी (१० जून २०१६ रोजी) सांगली महापालिकेला ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत या बेघरांसाठी घरे बांधण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने केवळ लाभार्थ्यांची निवड करून काही जणांना प्रमाणपत्रे वाटप केली. त्यापैकी १३९ लाभार्थ्यांना सदनिका मालकीची प्रमाणपत्रे मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष घराचा ताबा आजतागायत मिळालेला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. निवेदनासोबत गृहनिर्माण विभागाचे पत्र आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आयुक्तांना जोडण्यात आली आहे.
आयुक्त व महापौरांचे सकारात्मक आश्वासन
या संदर्भात महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांनी संघटनेच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. न्यायालयीन आदेश आणि गृहनिर्माण विभागाच्या सूचनेनुसार लवकरच योग्य निर्णय घेऊन बेघरांना न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, या प्रकरणाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्याकडे सोपवून, संघटनेने त्यांच्याशी संपर्क साधावा असे निर्देश दिले. आयुक्तांच्या या भूमिकेबद्दल संघटनेने त्यांचे आभार मानले.
तसेच, या विषयावर महापालिकेचे महापौर धनंजय सूर्यवंशी यांच्याशीही शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली. प्रशासनामार्फत जागा उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बेघरांना नक्कीच घरे बांधून दिली जातील, असे आश्वासन महापौरांनी दिले.१५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
महापालिकेच्या भेटीनंतर सांगली जिल्हा निवारा संघाच्या कार्यालयात लाभार्थ्यांची तातडीची बैठक पार पडली. महापालिकेने येत्या १५ दिवसांत या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बेघरांना घरे न दिल्यास, पंधरा दिवसानंतर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
या शिष्टमंडळात कॉ. शंकर पुजारी यांच्यासह विशाल बडवे, सिराज शेख, प्रवीण भोरे, रोहित मुळीक आणि नंदा कामटे यांच्यासह अनेक बेघर लाभार्थी उपस्थित होते.
– जिल्हा प्रतिनिधी, सांगली.
