बांधकाम कामगारांच्या १० शैक्षणिक योजना रद्द; महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय कामगारांच्या मुळावर
प्रतिनिधी | मुंबई
महाराष्ट्र शासनाने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’ च्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या तब्बल १० महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजना रद्द केल्या आहेत. या निर्णयामुळे लाखो बांधकाम कामगारांच्या मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात सापडले असून, या निर्णयाचा ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. शासनाने या योजना त्वरित पूर्ववत न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा आणि राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
नक्की काय घडले?
शासनाने १३ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, सध्याच्या १४ शैक्षणिक योजनांपैकी १० योजना बंद करून केवळ ७ योजना सुरू ठेवल्या आहेत आणि ३ नवीन योजनांचा समावेश केला आहे. बंद करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, महाविद्यालयीन शिष्यवृत्ती आणि एम.एस.-सी.आय.टी. (MS-CIT) अभ्यासक्रमासाठीचे ५,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश आहे.
सामान्यांच्या हक्कावर गदा, कंत्राटदारांचे लाड?
एकिकडे मूलभूत शैक्षणिक योजना बंद केल्या असताना, दुसरीकडे परदेशातील शिक्षण आणि सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अशा काही योजना शासनाने सुरू केल्या आहेत. मात्र, सामान्य बांधकाम कामगारांच्या मुलांना याचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, रोख शिष्यवृत्ती देण्याऐवजी नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ‘वस्तूंची पिशवी’ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी साहित्य वाटपात झालेले गैरव्यवहार पाहता, हा निर्णय पुन्हा एकदा कंत्राटी खरेदीला प्रोत्साहन देणारा असल्याचे आरोप संघटनेने केले आहेत.
प्रसूती लाभाची तरतूद, पण ३५ लाख अर्ज प्रलंबित
दरम्यान, ५ मे २०२६ रोजी लागू करण्यात आलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमांमुळे कामगारांच्या पत्नीला २५,००० रुपये प्रसूती आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या तरतुदीमुळे शासनाला पूर्वीची प्रसूती योजना कायम ठेवावी लागली आहे, हे सकारात्मक असले तरी, प्रशासकीय पातळीवर मोठी अनागोंदी असल्याचे समोर आले आहे. लोकसेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत अर्ज तीन महिन्यांत निकालात काढणे बंधनकारक असतानाही, सध्या राज्यात ३५ लाखांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.
आंदोलनाची हाक
”शासनाने सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली कामगारांचे कल्याण करण्याऐवजी त्यांच्या हक्काच्या योजना काढून घेण्याचा घाट घातला आहे,” अशी टीका कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली आहे. शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करून बंद केलेल्या योजना त्वरित सुरू कराव्यात आणि प्रलंबित अर्ज मंजूर करावेत, अशी मागणी संयुक्त कृती समितीने केली आहे. अन्यथा, येत्या १५ दिवसांत राज्यभर जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
