इचलकरंजी महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. या वस्त्रनगरीची भविष्यातील म्हणजेच सन २०५४ ची अंदाजित लोकसंख्या आणि वाढती औद्योगिक गरज लक्षात घेऊन एक शाश्वत आणि दीर्घकालीन पाणी पुरवठा योजना राबवणे गरजेचे झाले होते. सद्यस्थितीत इचलकरंजी शहराला पंचगंगा आणि कृष्णा या नद्यांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, मूळ जलस्रोतातून उचलले जाणारे पाणी आणि प्रत्यक्ष शहरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचणारे पाणी यामध्ये असणाऱ्या मोठ्या तफावतीमुळे दैनंदिन पाणी पुरवठ्यात वारंवार खंड पडतो.
यापूर्वी इचलकरंजीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या विविध पाणी पुरवठा योजना जसे की कुंभोज योजना, काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना, दानोळी योजना आणि सुळकुड येथील दूधगंगा नदीवरील पाणी योजना या सर्व योजनांना नदीकाठच्या स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे स्थगिती द्यावी लागली अथवा त्या रद्द कराव्या लागल्या. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक पातळीवर कोणताही वाद किंवा राजकीय संघर्ष निर्माण होणार नाही अशा भूमिकेतून शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड येथील पुरातन राधाकृष्ण मंदिर परिसराजवळ कृष्णा नदीपात्रातून ८९ एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रति दिन) क्षमतेची ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना’ प्रस्तावित करण्यात आली.
प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया आणि शासन स्तरावरील निर्णय
राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रशासकीय वैधतेचा आणि शासन स्तरावरील मंजुरीचा प्रवास गतिमान राजकीय घडामोडी आणि उच्चस्तरीय बैठकांद्वारे आकारास आला आहे. या संदर्भातील निर्णय प्रक्रियेचा टप्प्याटप्प्याने घेतलेला आढावा खालीलप्रमाणे आहे.
उच्चस्तरीय आढावा व सादरीकरण बैठक
१८ जून २०२६ रोजी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे इचलकरंजी शहराच्या शाश्वत पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत स्थानिक खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार राहुल आवाडे यांनी इचलकरंजीच्या वाढत्या पाणी टंचाईची आकडेवारी आणि जुने दानवाड येथील उद्भवाचा (Source) सविस्तर अहवाल सादर केला. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जलसंपदा विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या योजनेच्या तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक बाबींची सखोल तपासणी करून तातडीने अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
अधिकृत प्रशासकीय मंजुरीची घोषणा
उच्चस्तरीय बैठकीतील सादरीकरणानंतर अवघ्या दोन दिवसांत, म्हणजेच २० जून २०२६ रोजी इचलकरंजी येथील केएटीपी (KATP) मैदानावर आयोजित जाहीर सभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजीसाठी जुने दानवाड उद्भव असणाऱ्या ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजने’ची अधिकृत घोषणा केली. या योजनेला राज्य शासनाने प्रशासकीय पातळीवर तत्वतः मंजुरी दिली असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा सर्व निधी शासन स्तरावरून उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली. या प्रशासकीय मान्यतेचे प्रतीक म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना राधाकृष्णाची मूर्ती भेट देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली.
तांत्रिक मंजुरी आणि पाणी आरक्षणाची सद्यस्थिती
कोणत्याही मोठ्या पाणी पुरवठा योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही तिच्या तांत्रिक सक्षमतेवर आणि जलस्त्रोताच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. या अनुषंगाने तांत्रिक मंजुरी आणि पाणी आरक्षणाबाबत झालेले निर्णय खालील मुद्द्यांद्वारे स्पष्ट होतात.
सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे तांत्रिक मूल्यमापन
इचलकरंजी महानगरपालिकेने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (DPR) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (MJP) तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीअंतर्गत ८९ एमएलडी क्षमतेचा पाणी उपसा करण्यासाठी आवश्यक असणारे जॅकवेल, पंपिंग स्टेशन आणि मुख्य जलवाहिनीच्या डिझाइनला मंजुरी देण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागाचे पाणी आरक्षण
या योजनेसाठी जलसंपदा विभागाच्या सांगली व पुणे पाटबंधारे मंडळाने जुने दानवाड येथील कृष्णा नदीपात्रातून पाणी उचलण्यास तांत्रिक मंजुरी दिली असून, पाण्याचे आरक्षण निश्चित केले आहे. परंतु, या पाणी आरक्षणाच्या मंजुरीवर नदीकाठच्या बाधित क्षेत्रातील नागरिकांनी व विविध शेतकरी संघटनांनी तीव्र कायदेशीर आक्षेप घेतले आहेत.
वित्तीय मंजुरी आणि आर्थिक तरतुदीची रूपरेषा
राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजनेचा वित्तीय आराखडा अत्यंत मोठा असल्याने महानगरपालिकेच्या स्वनिधीवर विसंबून न राहता राज्य शासनाने विशेष वित्तीय संरचनेला मंजुरी दिली आहे.
बिनव्याजी दीर्घकालीन कर्ज आणि अनुदान
१८ जून २०२६ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार, या प्रकल्पाचा वित्तीय भार हलका करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून दीर्घकालीन बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण मान्य करण्यात आले आहे. तसेच नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या विविध नागरी पायाभूत सुविधा योजनांमधून या प्रकल्पासाठी थेट अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य प्रायोजित अमृत २.० योजनेशी सुसंगतता
प्रस्तावित योजनेला अमृत २.० (Amrut 2.0) किंवा तत्सम योजनेमध्ये समाविष्ट करून त्याद्वारे केंद्र व राज्य शासनाचा वित्तीय वाटा मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून महानगरपालिकेवर पडणारा आर्थिक ताण कमी होईल.
शासकीय निर्णयांविरोधातील स्थानिक आक्षेप आणि कायदेशीर आव्हाने
शासन स्तरावर जरी प्रशासकीय, तांत्रिक व पाणी आरक्षणाचे निर्णय वेगाने घेण्यात आले असले, तरी या निर्णयांच्या कायदेशीर आणि पर्यावरणीय वैधतेला शिरोळ तालुक्यातील स्थानिक बाधित क्षेत्रातून तीव्र आव्हान देण्यात आले आहे. ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’च्या वतीने कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या कायदेशीर निवेदनात पुढील आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) नियमांचे उल्लंघन
एमडब्लूआरआरए अधिनियम, २००५ च्या कलम ११ व १२ मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार, पाण्याचा प्रवर्ग बदलताना किंवा नवीन मोठा उपसा मंजूर करताना स्थानिक भागधारकांची पूर्वसंमती आणि जाहीर जनसुनावणी (Public Hearing) घेणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने स्थानिक ग्रामपंचायतींना विश्वासात न घेता व जनसुनावणी न घेताच तांत्रिक मंजुरी दिल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरते, असा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
आंतरराज्यीय जलतंटा आणि मृत जलसाठा धोका
प्रस्तावित उद्भव क्षेत्राच्या अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर कर्नाटक राज्याची ‘महालक्ष्मी पाणी पुरवठा योजना’ कार्यरत आहे. दूधगंगा नदी उन्हाळ्यात वारंवार कोरडी पडत असल्याने, एकाच ठिकाणी दोन्ही राज्यांचे मोठे उपसा प्रकल्प सुरू झाल्यास हा जलस्रोत कायमचा मृत जलसाठ्यात (Dead Storage) रूपांतरित होईल. हा कृष्णा जलविवाद लवादाच्या (KWDT) नियमांचा भंग असून यामुळे गंभीर सीमावर्ती जलतंटा निर्माण होऊ शकतो.
पूरपरिस्थिती आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन
२०१९ आणि २०२१ मधील महापुराच्या अनुभवानुसार शिरोळ तालुका हा अत्यंत संवेदनशील पूरप्रवण क्षेत्रात येतो. मुख्य नदीपात्रात जॅकवेल आणि पक्के काँक्रिट बांधकाम केल्यास खिद्रापूर येथील जागतिक वारसा असलेल्या ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिराला पाण्याचा फुगवटा वाढून दीर्घकाळ जलमय राहण्याचा धोका निर्माण होईल. तसेच, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जुने दानवाड येथील संगम परिसरात जमिनीखाली सापडलेला प्राचीन दगडी घाट या प्रकल्पाच्या उत्खननामुळे नष्ट होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासन स्तरावरील निर्णय व सद्यस्थितीचा कालक्रमानुसार आराखडा
राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजनेच्या संदर्भात शासन स्तरावर व स्थानिक पातळीवर झालेल्या सर्व प्रमुख निर्णयांचा कालक्रमानुसार तुलनात्मक तपशील खालील तक्त्यामध्ये सविस्तर दर्शविला आहे.
| निर्णय / घडामोडीचा प्रकार | संबंधित शासकीय विभाग / प्राधिकरण | घेतलेला निर्णय व त्याचे स्वरूप | निर्णय दिनांक / कालावधी | सद्यस्थिती आणि कायदेशीर प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| डीपीआर पाठपुरावा | इचलकरंजी महानगरपालिका व लोकप्रतिनिधी | सन २०५४ च्या लोकसंख्येचा विचार करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला. | वर्ष २०२५-२०२६ | तांत्रिक मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला. |
| उच्चस्तरीय पुनरावलोकन | मुख्यमंत्री कार्यालय व नगरविकास विभाग | तांत्रिक व आर्थिक बाबी तपासून जलद गतीने अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश. | १८ जून २०२६ | या बैठकीतून योजनेच्या प्रशासकीय आणि वित्तीय मार्गाचा पाया रचला गेला. |
| प्रशासकीय तत्वतः मंजुरी | मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन | ८९ एमएलडी क्षमतेच्या योजनेची घोषणा आणि आवश्यक निधी देण्याची ग्वाही. | २० जून २०२६ | योजनेला प्रशासकीय स्तरावर प्राथमिक मान्यता व राजकीय संमती मिळाली. |
| तांत्रिक मंजुरी व पाणी आरक्षण | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) व पाटबंधारे विभाग | डीपीआरला तांत्रिक मान्यता देऊन कृष्णा नदीपात्रातून पाणी आरक्षण मंजूर केले. | जून २०२६ | योजनेची तांत्रिक वैधता कागदोपत्री सिद्ध झाली. |
| स्थानिक कायदेशीर विरोध | दानवाड, दत्तवाड, सैनिक टाकळी आणि इतर ग्रामपंचायती | विशेष ग्रामसभा घेऊन योजनेविरोधात एकमुखी कायदेशीर ठराव मंजूर. | २० जून २०२६ | स्थानिक पातळीवर योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले. |
| स्थगिती व जनसुनावणीची मागणी | कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय | प्रशासकीय व तांत्रिक कामांना स्थगिती देण्याचे कायदेशीर निवेदन सादर. | ३ जुलै २०२६ | जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे आंदोलकांचे लक्ष असून १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. |
राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजनेचा सखोल अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला शासन स्तरावर प्रशासकीय, तांत्रिक आणि पाणी आरक्षणाचे सर्व आवश्यक निर्णय अत्यंत गतिमान पद्धतीने प्राप्त झाले आहेत. मात्र, या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक बाधित क्षेत्रातील कायदेशीर आणि पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होते.
प्रशासनाने घेतलेल्या तांत्रिक व पाणी आरक्षणाच्या मंजुऱ्यांवर स्थानिक ग्रामस्थांनी घेतलेले आक्षेप कायद्याच्या चौकटीत अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जोपर्यंत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अधिकृत जनसुनावणी घेतली जात नाही आणि प्रकल्पाचा सविस्तर पर्यावरणीय प्रभाव अहवाल (EIA) जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे कायदेशीर अडचणींचे ठरू शकते. त्यामुळे, इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न सोडवत असतानाच शेजारील शिरोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जलहक्कांवर गदा येणार नाही, अशा प्रकारचा समन्यायी सुवर्णमध्य काढणे जिल्हा प्रशासनासाठी आणि राज्य शासनासाठी अनिवार्य ठरणार आहे.
