बेकायदेशीर तोंडी आदेश मागे घ्या, अन्यथा राज्यभरातील ‘आशा’ कर्मचारी सामूहिक राजीनामे देणार!महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना’ आक्रमक; सांगलीतील बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
’महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना’ आक्रमक; सांगलीतील बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
सांगली:
महाराष्ट्र राज्यातील आशा कर्मचाऱ्यांवर मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने विविध योजनांची आणि मोहिमांची अतिरिक्त कामे लादण्यात येत आहेत. आता तर कोणताही लेखी शासन निर्णय अथवा अधिकृत परिपत्रक नसताना ‘ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती’ (VHNSC) संदर्भात नव्याने जाचक आणि बेकायदेशीर तोंडी आदेश दिले जात आहेत, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने केला आहे. हे बेकायदेशीर तोंडी आदेश तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभरातील आशा कर्मचारी VHNSC सचिव पदाचे सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
सांगली येथील निवारा भवन येथे २ जुलै रोजी दुपारी संघटनेच्या प्रमुख आशा कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी, सुमन पुजारी, विशाल बडवे, विजया कोळी व अस्मा सोलकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी शासनाच्या जाचक धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
७४ हून अधिक कामांचा बोजा; सुविधा शून्य!
संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आशा कर्मचाऱ्यांकडून सध्या आभा कार्ड, पीएम-जय योजना, पल्स पोलिओ मोहीम, आयपीपीआय उपक्रम, कंटेनर सर्वे, वय वंदन कार्ड, विविध सर्वेक्षणे आणि जनजागृती मोहिमांसह शासनाने निश्चित केलेली ७४ हून अधिक कामे करून घेतली जात आहेत. मात्र, या कामांसाठी आवश्यक असलेले मोबाईल, इंटरनेट सुविधा, तांत्रिक साधने आणि पुरेसे मानधन शासनाकडून उपलब्ध करून दिले जात नाही.
”कोणताही लेखी आदेश नसताना VHNSC समित्यांमध्ये अतिरिक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी आशा कर्मचाऱ्यांवर तोंडी आदेशाद्वारे दबाव आणला जात आहे. हा प्रकार पूर्णपणे नियमबाह्य, बेकायदेशीर आणि निषेधार्ह आहे. लेखी शासन निर्णयाशिवाय दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही तोंडी आदेशांची अंमलबजावणी आशा कर्मचारी करणार नाहीत.”
— कॉ. शंकर पुजारी (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना)
…तर संपूर्ण जबाबदारी शासनाची!
VHNSC समितीच्या सचिव पदाची जबाबदारी अनेक वर्षांपासून आशा कर्मचाऱ्यांकडे आहे. बैठका आयोजित करणे, इतिवृत्त तयार करणे, निधी खर्चाचे लेखे ठेवणे, अहवाल तयार करणे आणि विविध विभागांशी समन्वय साधणे अशी अनेक प्रशासकीय कामे त्यांच्याकडून विनामानधन आणि विनाप्रशिक्षण करून घेतली जातात. असे असतानाही नवीन जाचक अटी लादल्या जात आहेत.
या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून संघटनेने आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
- बेकायदेशीर तोंडी आदेश तात्काळ मागे घ्यावेत.
- पूर्वीप्रमाणेच VHNSC समितीचे कामकाज सुरू ठेवण्यात यावे.
- नव्याने लादण्यात आलेल्या जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात.
- आशा कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा सन्मान करून त्यांना आवश्यक भौतिक सुविधा व मानधन द्यावे.
शासनाने यावर तात्काळ सकारात्मक भूमिका स्पष्ट न केल्यास, पहिल्या टप्प्यात राज्यभरातील आशा कर्मचारी VHNSC सचिव पदाचे सामूहिक राजीनामे सादर करतील. त्यानंतरही प्रश्न निकाली न निघाल्यास तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल आणि या आंदोलनामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर होणाऱ्या विपरित परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासनावर राहील, असा इशारा कॉ. सुमन शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
