सांगली, दि. २१ जुलै:
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सांगली जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक प्रलंबित लाभ अर्ज तात्काळ मंजूर करावेत, या प्रमुख मांगणीसाठी आज निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले.
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अर्ज, शैक्षणिक कन्या योजना बंद करण्याचा १३ जुलै २०२६ रोजीचा शासनाचा निर्णय मागे घ्यावा आणि २० जुलै २०२६ रोजी दिल्लीत विद्यार्थी व युवकांवर झालेला लाठीमार व अश्रुधुराचा वापर याचा निषेध नोंदवत हे आंदोलन छेडण्यात आले.
मुख्य मागण्या आणि आक्रमक भूमिका
आंदोलनानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिजे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
यावेळी मार्गदर्शन करताना ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी म्हणाले की, “सांगली जिल्ह्यात १ लाख ७२ हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी आहे. त्यापैकी तब्बल एक लाखांहून अधिक अर्ज मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. परिणामी, हजारो कामगार शासनाच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.”
४ सप्टेंबर २०२५ पासून बांधकाम कामगारांच्या २३ योजना ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत’ समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार अर्ज तीन महिन्यांत निकाली काढणे बंधनकारक असतानाही, प्रशासनाकडून या कायदेशीर हमीचा भंग होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्य मुख्य आयुक्तांचा इशारा आणि प्रशासकीय भूमिका
या अन्यायाविरोधात जिल्ह्यातील ५२ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनी राज्य मुख्य आयुक्त श्री. प्रभाकर तेलंग यांच्यासमोर अपील दाखल केले होते. १७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आयुक्तांनी सहाय्यक कामगार आयुक्तांना प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते, अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला होता. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्याने कामगारांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
यावर निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिजे यांनी संबंधित कामगार अधिकाऱ्यांनी तातडीने अधिकारानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दिल्या जातील, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
आंदोलनाचे नेतृत्व
या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. शंकर पुजारी, विशाल बडवे, विजय पाटील, चंद्रकांत वाघमारे, सीमा वाघमोडे, बाळासाहेब वसगडेकर, पांडुरंग मंडले, मोहन जावीर, संतोष बेलदार, राजेंद्र मंगसुळ, रंजीत कांबळे, राजेंद्र दिवटे आणि मोहसीन बांगी यांनी केले.
प्रलंबित अर्ज त्वरीत मंजूर न झाल्यास आणि योजना पूर्ववत न केल्यास राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा सज्जड इशारा निवारा बांधकाम कामगार संघटनेने दिला आहे.
