ग्रामपंचायतींच्या वीजबचतीसाठी ‘सौर ग्रामजल पंप योजना’ सुरू करण्याची मागणी
अर्जुन जाधव यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; वीजखर्च कमी करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरणाची गरज
दानवाड : राज्यातील ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच त्यांच्यावर येणारा नियमित व अनिवार्य वीजखर्च कमी करून ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘सौर ग्रामजल पंप योजना’ सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी हेरवाड येथील सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन जाधव यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे.
‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत योजनेची गरज राज्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायती वीजबिलांच्या विळख्यात सापडल्या असून, ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर अत्यल्प दरात ‘सौर ग्रामजल योजना’ राबवावी. यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांना निवेदने पाठवून लक्ष वेधावे, असे आवाहन हेरवाड गावच्या सरपंच सौ. रेखा जाधव यांचे पती अर्जुन जाधव यांनी केले आहे.
वीजबिलांचा आर्थिक भार ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज वापरली जाते. विशेषतः जुन्या व मोठ्या क्षमतेच्या मोटारींमुळे दरमहा येणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा वीजबिलाचा प्रचंड आर्थिक भार ग्रामपंचायतींवर पडतो. यामुळे उपलब्ध निधीचा मोठा हिस्सा वीजबिल भरण्यासाठीच खर्च होत असून, गावातील इतर विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे जाधव यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनातील मुख्य मागण्या:
- शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर योजना: शासनाने ज्याप्रमाणे ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ राबवली, त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायतींसाठी अत्यल्प दरात ‘सौर ग्रामजल पंप योजना’ राबवावी.
- मोठ्या प्रमाणावर अनुदान: पाणीपुरवठा योजनांसाठी लागणारे सौर पॅनेल, पंप व संबंधित यंत्रणेसाठी शासनाने मोठा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि ग्रामपंचायतींचा हिस्सा नाममात्र ठेवावा.
- संयुक्त तज्ज्ञ समिती: योजनेच्या तांत्रिक व आर्थिक अभ्यासासाठी ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा विभाग, महावितरण आणि महाऊर्जा यांच्या तज्ज्ञांची संयुक्त समिती गठित करावी.
- प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात: सुरुवातीला काही निवडक ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवून त्यातील वीजबचत व कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करावे; त्यानंतर संपूर्ण राज्यात विस्तार करावा.
गावांच्या विकासाला मिळणार बळ सौरऊर्जेचा वापर वाढल्यास पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी होईल. वीजबिलापोटी वाचणारा निधी रस्ते, गटारे, स्वच्छता व इतर स्थानिक विकासकामांसाठी वापरता येईल. ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक स्वावलंबनाला प्रत्यक्ष बळ देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’च्या उद्दिष्टांनाही या योजनेमुळे चालना मिळेल. शासनाने या प्रस्तावाचा सकारात्मक व तातडीने विचार करावा, अशी मागणी शेवटी करण्यात आली आहे.
