इचलकरंजी महानगरपालिकेची प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण पाणी योजना’ व राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समितीचा ११२ दिवसांचा जल सत्याग्रह: एक सविस्तर मूल्यमापन अहवाल

​कोल्हापूर जिल्ह्यातील वस्त्रनगरी इचलकरंजी शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा-दूधगंगा नदीकाठच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जलहक्क यांच्यातील संघर्ष हा केवळ स्थानिक प्रशासकीय वाद नसून तो आंतरराज्यीय, कायदेशीर आणि सामाजिक-पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय बनला आहे. इचलकरंजी शहरासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ८९ दशलक्ष लिटर दररोज (89 MLD) क्षमतेच्या ‘जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजने’ला स्थानिक पातळीवर तीव्र विरोध दर्शवत ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समिती, दानवाड’ यांच्या वतीने ११२ दिवसांचा ऐतिहासिक ‘राधाकृष्ण जल सत्याग्रह’ उभारण्यात आला. प्रस्तुत अहवालात या योजनेची तांत्रिक व कायदेशीर पार्श्वभूमी, माहिती अधिकार कायद्यातून समोर आलेले प्रशासकीय वास्तव, जनआंदोलनाचा ११२ दिवसांचा संघर्षमय प्रवास आणि या आंदोलनाचे अंतिम धोरणात्मक व कायदेशीर फलित यावर सविस्तर शास्त्रीय विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे.

​१. प्रास्ताविक व योजनेची तांत्रिक पार्श्वभूमी

​इचलकरंजी शहराची वाढती औद्योगिक गरज आणि सन २०५१ ते २०५४ या कालावधीतील संभाव्य लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन शहराला शाश्वत पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी राज्य शासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने विविध योजनांची आखणी करण्यात आली. यापूर्वी कुंभोज योजना, काळम्मावाडी व दानोळी पाणीपुरवठा योजना, तसेच केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेअंतर्गत प्रस्तावित सुळकूड उद्भव दूधगंगा पाणीपुरवठा योजना आखण्यात आल्या होत्या. मात्र, नदीकाठच्या स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध, शेतीवरील संभाव्य दुष्परिणाम आणि राजकीय समन्वयाचा अभाव यांमुळे या सर्व योजना एकतर कागदावरच राहिल्या किंवा प्रशासनाला त्या स्थगित कराव्या लागल्या.

​या सर्व पार्श्वभूमीवर, स्थानिक पातळीवरून कोणताही विरोध होणार नाही असा दावा करत जून २०२६ मध्ये जुने दानवाड (ता. शिरोळ) येथील कृष्णा आणि दूधगंगा नदीच्या संगमावर असलेल्या पुरातन राधाकृष्ण मंदिर परिसरात ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना’ राबवण्याची घोषणा राजकीय स्तरावरून करण्यात आली. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक आमदार राहुल आवाडे यांनी इचलकरंजी येथील जाहीर सभेत या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून १००% निधी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले होते.

​प्रस्तावित योजनेअंतर्गत जुने दानवाड हद्दीतील कृष्णा-दूधगंगा संगमावरून (राधाकृष्ण मंदिर परिसर) दररोज ८९ MLD पाणी उचलून सुमारे १८ ते २० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिनीद्वारे इचलकरंजी शहराला पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले. परंतु, या घोषणेनंतर लागलीच दानवाड पंचक्रोशीतील शेतकरी, पशूपालक आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

​२. प्रशासकीय सद्यस्थिती, माहिती अधिकार (RTI) निष्कर्ष व कायदेशीर पेच

​राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समितीने माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मिळवलेल्या अधिकृत शासकीय दस्तऐवजांवरून राजकीय घोषणा आणि प्रशासकीय वास्तव यांत प्रचंड तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले. माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या पत्रांनुसार (जा. क्र. इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१७५/२०२६, दि. २१/०८/२०२६), इचलकरंजी महानगरपालिकेकडे या योजनेचा कोणताही सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report – DPR), नकाशा किंवा अंदाजपत्रक उपलब्ध नव्हते. शिवाय, इचलकरंजी पालिकेच्या महासभेत (General Body) या योजनेला मंजुरी देणारा कोणताही अधिकृत ठराव संमत झालेला नव्हता आणि शासनाकडून कोणताही निधी प्राप्त झाला नव्हता.

​इचलकरंजी महानगरपालिकेने जल आक्रोश समितीला पाठवलेल्या अधिकृत पत्रानुसार (जा. क्र. इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१/१८२/२०२६, दि. ०७/०८/२०२६), मुख्यमंत्र्यांच्या १३ जुलै २०२६ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास (MJP) या योजनेचा केवळ पूर्व व्यवहार्यता अहवाल (Pre-feasibility Report) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

शासकीय/प्रशासकीय संस्था	अधिकृत पत्र क्र. व दिनांक	पत्रातील अधिकृत वस्तुस्थिती व निष्कर्ष
इचलकरंजी महानगरपालिका	इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१७५/२०२६ (दि. २१/०८/२०२६)	RTI द्वारे स्पष्टीकरण: DPR, अंदाजपत्रक व नकाशा अनुपलब्ध; महासभेचा ठराव नाही.
इचलकरंजी महानगरपालिका	इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१/१८२/२०२६ (दि. ०७/०८/२०२६)	योजना अत्यंत प्राथमिक टप्प्यात; MJP चा पूर्व व्यवहार्यता अहवाल प्रलंबित.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP), पुणे	मुअ(पुणे)/तांशा-१/JJM/१६४८/२०२६ (दि. २४/०८/२०२६)	संयुक्त समितीमार्फत पाणी उपलब्धतेची तांत्रिक चाचणी प्रस्तावित.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर	कार्या.११/नपा/आरआर/संकि-१/२३४/२६ (दि. ११/०८/२०२६)	मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून प्राप्त झालेला योजना रद्दचा अर्ज मनपा आयुक्तांकडे वर्ग.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर	कार्या.१२/२/कावि/संकीर्ण/९५६/०५९१०७८/२०२६ (दि. २०/०७/२०२६)	जलहक्क कायदा व पर्यावरण संरक्षण कायदा उल्लंघनाची तक्रार MPCB कडे वर्ग.
पाटबंधारे उपविभाग, कुरुंदवाड	शिपांउवि/बिगर सिंचन/६६८/२०२६ (दि. २९/०९/२०२६)	नदीपात्र सांगली पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत; शिरोळ उपविभागाशी थेट संबंध नाही.

कायदेशीर पेच आणि वैधानिक उल्लंघन

​महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) कायदा २००५ मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार पाण्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्रथम प्राधान्य स्थानिक पिण्याच्या पाण्याला, द्वितीय प्राधान्य स्थानिक शेतीला आणि तृतीय प्राधान्य औद्योगिक व दूरच्या नागरी पुरवठ्याला देण्यात आले आहे. स्थानिक बागायती शेतीचे आणि पिण्याचे पाणी दूरच्या शहरासाठी वळवणे हा MWRRA कायदा २००५ चा थेट भंग ठरतो. याशिवाय, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत जलहक्कावर आणि उपजीविकेवर गदा आणणारा हा प्रकल्प असल्याचे कायदेशीर आक्षेप नोंदवण्यात आले.

​आंतरराज्यीय व भौगोलिक गुंतागुंत

​प्रस्तावित उद्भव स्थानापासून अवघ्या १.५ किलोमीटर अंतरावर कर्नाटक राज्याची ‘महालक्ष्मी / करगाव सिंचन योजना’ (कल्लोळ-यडूर बॅरेजजवळ) ८,३९० हेक्टर सिंचन क्षमतेसह कार्यरत व प्रस्तावित आहे. कृष्णा नदीपात्रात महाराष्ट्राकडून होणाऱ्या या अतिरिक्त उपशामुळे कर्नाटकातील चिक्कोडी तालुक्यातील कल्लोळ, हिप्परगी बॅरेज आणि आलमट्टी धरणातील पाणीसाठ्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत कर्नाटकातील कन्नड संघटनांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला, ज्यामुळे दोन राज्यांमध्ये आंतरराज्यीय जलतंटा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली.

​३. ११२ दिवसांचा ‘राधाकृष्ण जल सत्याग्रह’: आंदोलनाचा कालानुक्रम व संघर्षगाथा

​स्थानिक शेतकरी, पशूपालक आणि ग्रामस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समिती, दानवाड’ची स्थापना करण्यात आली. समितीच्या नेतृत्वाखाली ९ ऑगस्ट २०२६ (क्रांती दिन) पासून जुने दानवाड येथील तलाठी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण आणि ‘राधाकृष्ण जल सत्याग्रह’ अधिकृतपणे सुरू करण्यात आला.

​आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी तहसीलदारांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता ग्रामस्थांनी लढा अधिक तीव्र केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला. ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात दानवाड, टाकळी, दत्तवाड, घोसरावाड यांसारख्या बाधित परिसरातील विविध ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभा आयोजित करून योजनेविरोधात कडक विरोधाचे ठराव संमत केले.

​आंदोलनाला राज्यस्तरीय परिमाण देण्यासाठी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जल आक्रोश समिती आणि ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्र्यांना विस्तृत निवेदन सादर करून प्रशासकीय अनियंत्रित कारभाराची पोलखोल करण्यात आली. स्थानिक स्तरावर सलग ११२ दिवस उपोषण, निदर्शने, ग्रामसभांचे ठराव आणि प्रशासकीय पत्रव्यवहार यांचा सातत्यपूर्ण दबाव कायम ठेवल्याने हे आंदोलन पश्चिमेकडील महाराष्ट्रातील एक प्रमुख जल-आंदोलन ठरले.

​या ऐतिहासिक आंदोलनाचे नेतृत्व पॅंथर आर्मी प्रमुख संतोष सातू आठवले, नवे दानवाडचे लोकनियुक्त सरपंच डॉ. सी. डी. पाटील, जुने दानवाडचे माजी सरपंच सुकुमार पाटील, संजय धनगर, ॲड. राहुलराज कांबळे, ॲड. किरणराव मोरे, महेंद्र वाघमारे, ज्योतीताई झरेकर, अरूणजी मेडे, शिवानंद माळी, श्रावण कांबळे, शिवाजी साळुंखे, प्रल्हाद साळुंखे आणि दिनेश कांबळे यांच्यासह स्थानिक शेतकरी व महिलांनी केले.

​४. जल आक्रोश समितीचे तांत्रिक आक्षेप व शाश्वत पर्यायांची मांडणी

​जल आक्रोश समितीने केवळ राजकीय किंवा भावनिक विरोध न करता, कृष्णा नदीच्या प्रवाहाचा शास्त्रीय व हायड्रोलॉजिकल (जलवैज्ञानिक) अभ्यास करून प्रशासनासमोर ठोस आक्षेप आणि पर्यायी उपाय मांडले.

​तांत्रिक व पर्यावरणीय आक्षेप

​दानवाड परिसरात जुलै-ऑगस्ट महिन्यात कर्नाटक राज्यातील आलमट्टी धरण आणि हिप्परगी बॅरेजच्या फुगवट्यामुळे भीषण महापूर येतो, तर मार्च ते मे दरम्यान नदीचे पात्र पूर्णपणे आटून तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते. स्वतंत्र साठवणूक यंत्रणा (Storage Reservoir) नसताना या कोरड्या कालावधीत दररोज ८९ MLD पाणी उपसा केल्यास स्थानिक विहिरी व कूपनलिकांची भूजल पातळी कमालीची घसरेल. यामुळे स्थानिक बागायती शेती नष्ट होऊन पशुपालनाचा व्यवसाय धोक्यात येईल. याशिवाय, काही माध्यमांमध्ये योजनेचा ₹४३० कोटी १० लाख रुपयांचा DPR मंजूर झाल्याच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पूर्णपणे निराधार व दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे समितीने कायदेशीर पुराव्यांद्वारे सिद्ध केले.

​इचलकरंजीसाठी सुचवलेले शाश्वत पर्याय

​इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी जल आक्रोश समितीने पुढील वैज्ञानिक व शाश्वत उपाय प्रशासनापुढे ठेवले:

• ​वितरण प्रणालीतील गळती रोखणे: इचलकरंजी शहराला सध्या पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे ५०% पाणी शुद्धीकरण व वितरण जाळ्यातील गळतीमुळे वाया जाते; ही गळती रोखल्यास शहराची पाण्याची गरज बहुतांश प्रमाणात भागू शकते.
• ​पंचगंगा नदी शुद्धीकरण प्रकल्प: पंचगंगा नदीचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी मंजूर असलेल्या ₹५३१ कोटींच्या शुद्धीकरण प्रकल्पाची प्रभावी व गतिमान अंमलबजावणी करून पंचगंगेचे पाणी पुनर्वापरायोग्य करणे.

• ​औद्योगिक सांडपाण्याचा पुनर्वापर: इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग (Textile Processing Units) व औद्योगिक घटकांमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर (Effluent) तृतीयक प्रक्रिया (Tertiary Treatment) करून ते पाणी पुन्हा प्रक्रियेसाठी वापरणे, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा औद्योगिक वापरासाठी होणारा अपव्यय थांबेल.

​५. न्यायप्रविष्ट स्थिती, वैधानिक तक्रारी व प्रशासकीय हस्तक्षेपाची दिशा

​जल आक्रोश समितीने प्रशासकीय जनआंदोलनासोबतच कायदेशीर चौकटीत राहून वैधानिक लढा उभारला.

​जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर (जा. क्र. कार्या.१२/२/कावि/संकीर्ण/९५६/०५९१०७८/२०२६, दि. २०/०७/२०२६) द्वारे आंदोलकांच्या तक्रारीची दखल घेत जलहक्क कायदा व पर्यावरण संरक्षण कायदा उल्लंघनाची चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), कोल्हापूर यांना देण्यात आले. याशिवाय, MWRRA कायद्याच्या कलम १५ व १६ मधील तरतुदींनुसार जलसंपदा विभाग, नगरविकास विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला (MJP) वैधानिक नोटीस पाठवण्यात आली.

​तहसीलदारांच्या आश्वासनानंतर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याची पूर्वतयारी समितीने पूर्ण केली, ज्यामुळे प्रशासनावर कायदेशीर उत्तरदायित्वाचा मोठा दबाव निर्माण झाला.

​६. ११२ दिवसांच्या जल सत्याग्रहाचे अंतिम फलित व धोरणात्मक निष्कर्ष

​राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समितीच्या ११२ दिवसांच्या सातत्यपूर्ण व अभूतपूर्व जल सत्याग्रहामुळे राज्य शासन, जलसंपदा विभाग आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेला आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करणे भाग पडले. या आंदोलनाचे प्रमुख फलित खालीलप्रमाणे आहे:

• ​योजनेच्या अयोग्य अंमलबजावणीस अटकाव: कोणत्याही प्रकारचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR), महासभेचा ठराव किंवा प्रशासकीय मंजुरी नसताना राजकीय पातळीवरून घाईगडबडीने लादल्या जाणाऱ्या ८९ MLD ‘राधाकृष्ण योजने’च्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला पूर्णपणे खीळ बसली.
• ​प्रशासकीय पारदर्शकता व पोलखोल: माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर करून ४३० कोटींच्या मंजुरीचे आणि ‘विरोधमुक्त योजने’चे राजकीय दावे पूर्णपणे कागदी वाघ असल्याचे सिद्ध करण्यात आले, ज्यामुळे प्रशासनाला आपली चूक मान्य करावी लागली.

• ​स्थानिक जलहक्कांची पुनर्स्थापना: MWRRA कायदा २००५ च्या चौकटीनुसार स्थानिक बागायती शेती, पिण्याचे पाणी आणि भूजल पातळीचे रक्षण करण्यात आले. स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या संमतीशिवाय अशा प्रकारचा दूरवरचा पाणी उपसा प्रकल्प लादता येत नाही, या घटनात्मक तत्त्वाची पुनरुच्चारणा झाली.

• ​शास्त्रीय चाचण्यांची सक्ती: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास (MJP) आणि पाटबंधारे विभागास स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की, उन्हाळ्यातील प्रत्यक्ष नदी विसर्ग, आंतरराज्यीय पाणी वाटप करार आणि स्थानिक सिंचनावरील परिणामांचा स्वतंत्र तांत्रिक अहवाल (Pre-feasibility & Technical Viability Study) तयार झाल्याशिवाय कोणताही पुढील निर्णय घेतला जाणार नाही.

• ​शाश्वत धोरणात्मक दिशेकडे वाटचाल: शहराचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी ग्रामीण भागाचे पाणी हिरावून घेण्याऐवजी, इचलकरंजी शहरातील ५०% पाणीगळती रोखणे आणि पंचगंगा नदी शुद्धीकरण योजनेवर लक्ष केंद्रित करणे हाच एकमेव कायदेशीर व शाश्वत मार्ग असल्याचे शासनाला मान्य करावे लागले.

​निष्कर्ष

​राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समिती, दानवाड यांचा ११२ दिवसांचा ‘राधाकृष्ण जल सत्याग्रह’ हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण जलहक्क चळवळीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. सनदशीर मार्ग, माहिती अधिकार कायदा, कायदेशीर कायदेपट आणि लोकशाही मार्गाने उभारलेल्या या आंदोलनाने सिद्ध केले की, कोणत्याही शहरी पाणीपुरवठा योजनेची आखणी करताना उगम क्षेत्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकरी आणि पर्यावरणीय संतुलनाला डावलून घेतलेले निर्णय टिकाव धरू शकत नाहीत.