कोल्हापूर एक्साईजची १० महिन्यांतील धडक कारवाई ; ११ कोटी २९ लाखांचा मद्य वाहनांसह मुद्देमाल जप्त
अमोल कुरणे
कोल्हापूर, दि. ५ (प्रतिनिधी)
राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाने अवैध मद्यविक्री आणि तस्करीविरोधात गेल्या १० महिन्यांत धडक कारवाई केली आहे. १ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत विभागाने २६ गुन्हे दाखल करून २०९६ आरोपींना अटक केली आहे. तब्बल ११ कोटी २९ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांचा बेकायदेशीर मद्यसाठा १७९ वाहनांसह मुद्देमाल जप्त केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जप्त मुद्देमालाच्या रकमेत दुप्पट वाढ झाली असून, अवैध धंदेवाल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
या धडक कारवाईची अधिकृत माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विभागीय उप आयुक्त स्नेहलता श्रीकर नरवणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी उपअधीक्षक युवराज शिंदे, निरीक्षक शंकर आंबेरकर, किरण पवार, निरीक्षक समीर पाटील, महेश गायकवाड, किरण बिरादार, रोहिदास वाजे, सदानंद मस्करे, अरुण कोळी, प्रमोद खरात आदी निरीक्षक व संबंधित विभागाचे उप निरीक्षक उपस्थित होते.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कारवाईत मोठी वाढ झाली असून, कोल्हापूर विभागीय उप आयुक्त स्नेहलता श्रीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वर्षभरात एकूण २,१२४ गुन्हे नोंदवले होते. त्या कारवाईत २,०१२ आरोपींना अटक करण्यात आली होती, तर १५८ मद्यवाहनांसह एकूण ५ कोटी ७० लाख ४ हजार ८४७ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. या तुलनेत यंदा अवघ्या १० महिन्यांतच विभागाने मोठी कामगिरी बजावली असून, जप्त मुद्देमालाचा आकडा ११ कोटींच्या पार गेला आहे.
चौकट
गुन्हेगारांना चाप; आरोपींकडून चांगल्या वर्तणुकीचे बंदपत्र
अवैध मद्य व्यवसाय आणि तस्करीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने केवळ मुद्देमाल जप्त न करता आरोपींवरही कडक कायदेशीर बडगा उगारला आहे. अटक करण्यात आलेल्या आणि संशयित आरोपी पुन्हा या गुन्हेगारीकडे वळू नयेत, यासाठी प्रशासनातर्फे त्यांच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीचे (Good Behaviour Bond) जामीन व बंदपत्र लिहून घेण्यात आले आहे. या बंदपत्राचे उल्लंघन केल्यास संबंधित आरोपींवर थेट कडक दंडात्मक व तुरुंगवासाची कारवाई केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री पूर्णपणे मोडीत काढण्यासाठी ही धडक मोहीम यापुढेही अशीच तीव्र गतीने सुरू राहील, असा इशारा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
