सांगलीतील 357 बेघर नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा; 31 ऑक्टोबर रोजी निवारा भवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक ; सहा वर्षांपासून घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 357 बेघर नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढील लढ्याची दिशा ठरणार!

सांगलीतील 357 बेघर नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा; 31 ऑक्टोबर रोजी निवारा भवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक

सहा वर्षांपासून घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 357 बेघर नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढील लढ्याची दिशा ठरणार!

सांगली, दि. 29 ऑक्टोबर 2026 :

सांगलीतील 357 बेघर नागरिकांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी सुरू असलेल्या दीर्घकालीन लढ्याला आता महत्त्वपूर्ण वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून महानगरपालिकेकडे खुलासा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व 357 बेघर नागरिकांची महत्त्वपूर्ण बैठक शनिवार, दि. 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता सांगली येथील निवारा भवन येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

नगरविकास विभागाकडून कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू

दि. 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी कॉ. शंकर पुजारी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाचे सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या कार्यालयात उपसचिव सुशीला पवार यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान बेघर नागरिकांच्या प्रश्नासंदर्भात सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन प्रथम सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेकडून खुलासा मागविण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

तसेच, ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या निवेदनाची सांगली जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेऊन ते उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविले होते. उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनीही हे निवेदन नगरविकास विभागाचे सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविल्याचे संबंधित ई-मेल पत्रव्यवहारातून दिसून येते.

त्यामुळे सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 357 बेघर नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नावर शासनस्तरावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

सहा वर्षांपूर्वी ठराव; मात्र प्रत्यक्ष घरे अद्याप मिळालेली नाहीत!

सांगलीतील 357 बेघर नागरिकांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात महानगरपालिकेने सुमारे सहा वर्षांपूर्वी ठराव केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, संबंधित नागरिकांना प्रत्यक्षात घरे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याने त्यांना आजही घरांच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून संबंधित नागरिकांनी संयम बाळगून महानगरपालिकेकडून ठरावानुसार कार्यवाही होण्याची अपेक्षा ठेवली. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर आठ बेघर महिलांनी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशांचे पालन होऊन संबंधित बेघर नागरिकांना न्याय मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका निवारा संघटनेने मांडली आहे.

महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

महानगरपालिकेच्या कायद्यातील कलम 65 व 66 यांचा संदर्भ देत गरिबांना घरे उपलब्ध करून देणे, घरबांधणीसाठी सहकार्य करणे, कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि अनुदानासारख्या उपाययोजनांद्वारे मदत करणे, या बाबींच्या अनुषंगाने कायदेशीर तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

बेघर नागरिकांच्या प्रश्नावर तोडगा काढताना त्यांच्या घरांच्या मूलभूत मागणीला प्राधान्य देऊन कायद्यातील लागू तरतुदी, शासनाची धोरणे आणि न्यायालयीन आदेश यांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

31 वर्षांचा संघर्ष; दोन वेळा उच्च न्यायालयाचे आदेश

सांगलीतील बेघर नागरिकांनी सुमारे 31 वर्षांपूर्वी घर किंवा घरासाठी जागा मिळावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीसाठी अनेक आंदोलने, निवेदने आणि पाठपुरावा करण्यात आला.

या प्रश्नासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वेळा महानगरपालिकेला आदेश दिल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, संबंधित आदेशांनंतरही प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नसल्याने बेघर नागरिकांना न्यायासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील न्यायालयीन आदेश, महानगरपालिकेचे ठराव आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे प्रलंबित प्रश्नाचा कायदेशीर व प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

प्रत्येक बेघर नागरिकाला 3 लाख 60 हजार रुपये घरभाडे नुकसानभरपाई मिळावी

महानगरपालिकेने ठराव करूनही घरे उपलब्ध करून न दिल्यामुळे सहा वर्षांच्या कालावधीतील घरभाड्यापोटी प्रत्येक संबंधित बेघर नागरिकाला एकूण 3 लाख 60 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या मागणीसंदर्भात महानगरपालिकेला कायदेशीर नोटीस देण्याची आवश्यक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. संबंधित नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात येणार आहे.

शनिवारच्या बैठकीत पुढील लढ्याची दिशा ठरणार

या बैठकीत पुढील महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे :

1. 357 बेघर नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे झालेल्या पाठपुराव्याची माहिती.
2. महानगरपालिकेच्या ठरावानुसार घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील कार्यवाही.
3. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील पुढील कायदेशीर पावले.
4. प्रत्येक संबंधित बेघर नागरिकाला सहा वर्षांच्या घरभाड्यापोटी 3 लाख 60 हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी कायदेशीर नोटीस देण्याची प्रक्रिया.
5. सर्व बेघर नागरिकांनी एकजुटीने पुढील लढ्यात सहभागी होण्यासाठी करावयाची कार्यवाही.

सर्व 357 बेघर नागरिकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन

सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घरांच्या प्रश्नाला निर्णायक दिशा देण्यासाठी शनिवारची बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व 357 बेघर नागरिकांनी आपापली आवश्यक कागदपत्रे व संबंधित पुरावे सोबत घेऊन बैठकीला वेळेवर उपस्थित राहावे, असे आवाहन कॉ. शंकर पुजारी, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा निवारा संघटना यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

बैठकीचा तपशील :

• दिनांक : शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
• वेळ : सकाळी ठीक 11 वाजता
• स्थळ : निवारा भवन, सांगली
• आवाहन : कॉ. शंकर पुजारी, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा निवारा संघटना