बांधकाम कामगारांची वेबसाईट बंद; ३२ लाख अर्ज प्रलंबित, योजना पूर्ववत सुरू करा — कॉ. शंकर पुजारी
विशेष वृत्त (सांगली) :
महाराष्ट्रातील लाखो बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण आणि विविध कल्याणकारी योजनांचे अर्ज स्वीकारणारी अधिकृत वेबसाईट मागील दोन महिन्यांपासून ठप्प आहे. त्यामुळे राज्यातील कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. ही वेबसाईट तातडीने सुरू करावी, प्रलंबित असलेले तब्बल ३२ लाख अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत आणि बंद पडलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात, अशी ठाम मागणी ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सांगली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पद्माकर जगदाळे यांच्या पुढाकाराने ही भेट घडवून आणण्यात आली. या प्रसंगी मिरज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार एलियास नाईकवडी व उपमहापौर गजानन मगदूम उपस्थित होते. कॉ. शंकर पुजारी यांनी कामगारांच्या प्रलंबित समस्या मांडल्या असता, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी याप्रकरणी शासन स्तरावर योग्य ते सकारात्मक पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले.
३२ लाख अर्जांचा गंभीर गुंता आणि कंत्राटदारांवर ठपका
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे काम पाहाणाऱ्या खासगी कंत्राटदारांच्या कारभारावर निवेदनात तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
- प्रलंबित अर्जांचा डोंगर: मंडळ दरवर्षी सुमारे ₹१२० कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करत असतानाही मागील दोन वर्षांपासून सुमारे ३२ लाख अर्ज धूळ खात पडून आहेत.
- आकडेवारीचा विरोधाभास: राज्यात नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या १६ लाख असताना तब्बल ३२ लाख अर्ज प्रलंबित राहिल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कामगार संघटनेच्या प्रमुख ८ मागण्या
- कंत्राट रद्द व दंडात्मक कारवाई: कराराचा भंग करणाऱ्या Arceus Infotech Ltd. व S2 Infotech International Ltd. वर कारवाई करून त्यांचे करार तत्काळ रद्द करावेत व पर्यायी व्यवस्था करावी.
- लोकसेवा हक्क आयोग आदेश अंमलबजावणी: आयोगाच्या ०३ ऑगस्ट २०२६ च्या आदेशानुसार सर्व प्रलंबित ३३ लाख अर्जांवर तातडीने निर्णय घ्यावा.
- BOCW पोर्टलवर Deemed Approval: तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित अर्जांना Shop Act च्या धर्तीवर आपोआप मंजुरी (Deemed Approval) देण्याची पद्धत लागू करावी.
- सक्षम अधिकाऱ्यांना अधिकार: Shop Inspector ते Upper Labour Commissioner पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना वैधानिक अधिकारांचा वापर करून प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत.
- नैसर्गिक न्यायाचे पालन: अर्ज नामंजूर करण्यापूर्वी कामगाराला कारणे दाखवा नोटीस, सुनावणीची संधी व अपीलाचा अधिकार द्यावा. विनाकारण नामंजूर अर्जांची चौकशी व्हावी.
- कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू कराव्या: ठप्प झालेल्या घरबांधणी, शिष्यवृत्ती, विवाह, अंत्यविधी व गंभीर आजार सहाय्य यांसारख्या योजना पूर्ववत सुरू करून निधी वितरित करावा.
- लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी: सरकारी कार्यालयांत माहिती फलक लावून वेळेत निर्णय घेण्याची प्रशासकीय चौकट आखावी.
८ सप्टेंबर रोजी पुण्यात आंदोलनाची पुढील दिशा
शासनाने या मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा कामगार संघटनेने दिला आहे. यासाठी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली असून, यामध्ये रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढ्याची पुढील रणनीती आखली जाणार आहे.
“महाराष्ट्राच्या विकासात वर्षानुवर्षे घाम गाळणाऱ्या बांधकाम कामगारांचे हक्काचे अर्ज अडकवून ठेवणे आणि त्यांच्या कल्याणकारी योजना रोखणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून वेबसाईट पूर्ववत करावी व कामगारांना दिलासा द्यावा.”
— कॉ. शंकर पुजारी (ज्येष्ठ कामगार नेते)
