राजकीय स्वार्थासाठी कृष्णा-दूधगंगा संगमाचा गळा घोटण्याचा डाव!
दानवाड पंचक्रोशी अन् सीमावर्ती भागाला मानवनिर्मित दुष्काळाच्या खाईत लोटणाऱ्या ‘राधाकृष्ण’ व ‘महालक्ष्मी’ योजनांविरोधात लोकआक्रोशाची ठिणगी!
१. प्रस्तावना: संगमावर राजकीय सत्ताकारण अन् जनतेच्या घशात कोरड
दक्षिण महाराष्ट्राची अन्नपूर्णा मानली जाणारी कृष्णा आणि दूधगंगा नदीची समृद्ध संगमभूमी आज एका भीषण मानवनिर्मित संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. शिरोळ तालुक्याला पाच नद्यांचे वरदान लाभले म्हणून आपण स्वतःला सुजलाम-सुफलाम म्हणवतो. परंतु, आज याच कृष्णा आणि दूधगंगा नद्यांच्या संगमावर—म्हणजेच जुने दानवाड-कल्लोळच्या हद्दीवर—दोन महाकाय पाणी योजना आखल्या जात आहेत.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सत्ताधाऱ्यांनी आपापल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेण्यासाठी आणि निवडणुकांमधील आपली सत्ता अबाधित राखण्यासाठी या योजनांचा खेळ सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील इचलकरंजी शहराच्या नावाखाली प्रस्तावित असलेली ८९ MLD क्षमतेची ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना’ असो, वा कर्नाटकातील चिक्कोडी-निपाणी भागातील सत्ताधाऱ्यांनी आणलेली ‘महालक्ष्मी (करगाव) लिफ्ट इरिगेशन योजना’ असो — या दोन्ही योजनांचा केंद्रबिंदू दुधगंगा-कृष्णा संगमाचा अवघा ५०० मीटर ते १.५ किलोमीटरचा परिसर आहे. एकाच भौगोलिक आणि जलशास्त्रीय बिंदूवरून दोन्ही राज्यांतील सत्ताधारी अवाढव्य पाणी पळवण्याचा डाव आखत आहेत. यामुळे शिरोळ तालुक्यातील दानवाड पंचक्रोशीसह कर्नाटकातील सीमावर्ती गावे जानेवारी ते जून या उन्हाळ्याच्या सहा महिन्यांत पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याचा स्पष्ट धोका निर्माण झाला आहे.
२. दोन राज्यांचे दोन प्रकल्प: संगमावर ‘मृत साठा’ (Dead Storage) निर्माण करण्याचा कट
| घटक | इचलकरंजी ‘राधाकृष्ण योजना’ (महाराष्ट्र) | ‘महालक्ष्मी / करगाव योजना’ (कर्नाटक) |
|---|---|---|
| उद्भव केंद्र | जुने दानवाड (कृष्णा-दूधगंगा संगम) | कल्लोळ-यडूर बॅरेजजवळ (संगमापासून १.५ किमी) |
| प्रस्तावित क्षमता / खर्च | ८९ MLD (दररोज) | ८,३९० हेक्टर सिंचन (₹९७.५९ ते ₹२१० कोटी) |
| प्रशासकीय स्थिती | DPR नाही, महासभेचा ठराव नाही (प्रस्तावित) | टेंडर ID 4028/4004 (2024-25 बजेटमध्ये ₹२९.४३ कोटी नोंद) |
| राजकीय हेतू | इचलकरंजीतील राजकीय वर्चस्व जपण्यासाठी | चिक्कोडी-निपाणी मतदारसंघातील मतपेढी पक्की करण्यासाठी |
| बाधित गावे | जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी, खिद्रापूर | कल्लोळ, यडूर, चंदूर, मांजरी, शिरगुप्पी, एकसंबा, मलिकवाड |
घोषणा मोठी, पण कायदेशीर परवानगी शून्य! महाराष्ट्र शासनाने २० जून २०२६ रोजी KATP मैदानावर इचलकरंजीच्या २०५१-५४ च्या लोकसंख्येचे नियोजन म्हणून या ८९ MLD योजनेची घोषणा केली. परंतु, माहितीच्या अधिकारात (RTI) इचलकरंजी महानगरपालिकेने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे: “जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणी योजना या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) पूर्ण प्रतिसह उपलब्ध नाही. सदरकामी महासभेचा ठराव झालेला नाही.” महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (MJP) २८ जुलै २०२६ च्या पत्रानुसार फक्त व्यवहार्यता अहवालाचे निर्देश आहेत. या योजनेला जलसंपदा विभागाचे पाणी आरक्षण, MJP ची तांत्रिक मान्यता, नगरविकास विभागाचा GR आणि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) यांपैकी कोणतीही परवानगी मिळालेली नाही.
तर दुसरीकडे, कर्नाटक सरकारने Mantur Mahalakshmi LIS / Karagaon LIS अंतर्गत ८,३९० हेक्टर सिंचनासाठी जॅकवेल, व्हर्टिकल टर्बाइन पंप आणि ११० KV सबस्टेशन उभारणीचे टेंडर काढले आहे.
एकाच नदीपात्रातून दोन भिन्न राज्यांचे २४ तास चालणारे हाय-पॉवर जॅकवेल व उपसा सिंचन पंप चालले, तर उन्हाळ्यात नदीपात्रात पाणी उरणारच नाही. परिणामी, संगमाच्या ठिकाणी केवळ दलदल आणि ‘डेड स्टोरेज’ (मृत साठा) शिल्लक राहील.
३. उन्हाळ्यात कृषी अन् पिण्याच्या पाण्याचा विनाश (जानेवारी ते जून)
शिरोळ तालुका आणि चिक्कोडी भाग हा प्रामुख्याने ऊस, भाजीपाला व रोखड्या पिकांचा बागायतदार पट्टा आहे. आधीच दरवर्षी उन्हाळ्यात नदीची पातळी खालावल्याने पाटबंधारे विभाग शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांवर उपसा बंदी लादतो. जून २०२६ च्या तीव्र उन्हाळ्यात उपसा बंदीमुळे हजारो एकर उभी पिके करपल्याचा ताजा इतिहास समोर आहे.
- कृषी पंपांवर कायमची उपसा बंदी: इचलकरंजीच्या पिण्याच्या पाण्याचे कारण पुढे करून जानेवारी ते जून या कालावधीत स्थानिक शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडले जातील. शेतकरी उघड्या डोळ्यांनी आपली पिके वाळताना पाहतील.
- ‘जल जीवन मिशन’च्या योजना ठप्प: जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी, खिद्रापूर, हेरवाड, आलाट, लाटवाडी, शिरदवाड, शिवनाकवाडी या सर्व गावांसाठी नव्याने उभारलेल्या कोट्यवधींच्या पिण्याच्या पाण्याच्या नळ योजना थेट नदीपात्रावर अवलंबून आहेत. दूधगंगा नदी वर्षातून १० वेळा कोरडी पडते; त्यात हा अतिरिक्त उपसा म्हणजे नळाला पाणीच उरणार नाही.
- भूजल पातळीत कायमची घसरण: नदीतील जिवंत प्रवाह थांबल्यामुळे परिसरातील हजारो विहिरी आणि बोअरवेल्सची पातळी शंभर-दोनशे फूट खाली जाऊन कायमची आटेल.
४. पर्यावरणीय, ऐतिहासिक आणि आंतरराज्यीय सुरक्षेवर जीवघेणे ६ आघात
राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समितीने १४ जून २०२६ रोजी नवे दानवाड येथील बैठकीत अधोरेखित केलेले तांत्रिक व पर्यावरणीय धोके अत्यंत भयानक आहेत:
- राजापूर बंधाऱ्यात पाणी कपात: केवळ ०.५ TMC क्षमता असलेला राजापूर K.T. weir बंधारा उन्हाळ्यात कोरडा ठणठणीत पडेल.
- कोपेश्वर मंदिरास आणि पूरवाढीस धोका: Hydrodynamics नियमानुसार संगमावर जॅकवेलच्या बांधकामामुळे नदीची प्रभावी रुंदी (b) कमी होऊन ‘बॅकवॉटर’ (\Delta H) पातळी वाढेल. परिणामी, महापुराच्या वेळी पाण्याच्या पातळीत ७ ते ८ फुटांनी वाढ होऊन खिद्रापूरच्या जगप्रसिद्ध १२ व्या शतकातील कोपेश्वर मंदिराच्या पायाला आणि ऐतिहासिक वास्तूला कायमचा धोका निर्माण होईल.
- मगरींचा मानवी वस्तीत सुळसुळाट: नदी कोरडी पडल्याने दलदलीतून मगरी शेतात व मानवी वस्तीत घुसतील. १ डिसेंबर २०२५ रोजी दत्तवाडचे शेतकरी लक्ष्मण कलगी (५९) आणि सदलग्याचे महादेव खुरे (७२) यांचा मगरीच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत.
- प्राचीन दगडी घाटाचा विध्वंस: २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जुने दानवाड संगम परिसरात सापडलेला पुरातन व भव्य दगडी घाट या बेसुमार उत्खननामुळे कायमचा नष्ट होईल.
- कायदेशीर उल्लंघन (MWRRA व अनुच्छेद २१): भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (जीवनाचा अधिकार) नुसार Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) निवाड्यानुसार स्वच्छ व पुरेसे पाणी मिळणे हा स्थानिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. MWRRA २००५ कायद्यानुसार स्थानिक पिण्याचे पाणी (प्रथम) व शेती (द्वितीय) याला प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कायद्याची पायमल्ली करत औद्योगिकीकरण व दूरच्या शहरासाठी (तृतीय/चतुर्थ प्राधान्य) स्थानिक हक्काचे पाणी पळवले जात आहे.
- सीमावर्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न: कर्नाटकातील चंदूर, कल्लोळ, एकसंबा आणि महाराष्ट्रातील गावांमध्ये पाण्यासाठी भीषण संघर्ष पेटून आंतरराज्यीय दंगली व कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. राजापूर बंधाऱ्यावर यापूर्वीच ‘गेट-क्रॅशिंग’ आणि २४ तास सशस्त्र पोलीस बंदोबस्ताच्या घटना घडल्या आहेत.
५. इचलकरंजीसाठी शाश्वत पर्याय असताना दानवाडवरच दरोडा का?
इचलकरंजी शहराला पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी दानवाड पंचक्रोशीचा बळी देण्याची मुळीच गरज नाही. खालील शाश्वत पर्याय उपलब्ध असताना प्रशासन व राजकीय नेते याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत:
- ४० ते ५०% गळती रोखा: मजरेवाडी ते इचलकरंजी दरम्यानच्या १८ किमी जुन्या जलवाहिनीतून सध्या तब्बल ४० ते ५०% पाणी गळतीद्वारे वाया जाते. ही गळती रोखल्यास आणि वॉटर ऑडिट लागू केल्यास शहराला अतिरिक्त पाण्याची गरजच भासणार नाही.
- पंचगंगा नदीचे शुद्धीकरण: इचलकरंजीपासून अवघ्या ३.६ किमी अंतरावर पंचगंगा नदी वाहते. महापालिकेचे प्रक्रिया न केलेले ९०% सांडपाणी रोखून ५३१ कोटींच्या CETP प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास अत्यंत कमी खर्चात शुद्ध पाणी मिळू शकते.
- वस्त्रोद्योग सांडपाणी पुनर्वापर: शहरातील प्रक्रिया उद्योगांना सांडपाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.
६. लोकआंदोलन, सत्याग्रह आणि कायदेशीर एल्गार!
पॅंथर आर्मीचे प्रमुख संतोषदादा आठवले, जुने दानवाडचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील, नवे दानवाडचे लोकनियुक्त सरपंच डॉ. सी. डी. पाटील, माजी सरपंच संजय धनगर, बाबासाहेब पाटील, उत्तम कांबळे (पोस्टमन), सुकुमार पाटील, ॲड. राहुलराज कांबळे आणि ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’च्या नेतृत्वाखाली सर्व ग्रामसभांनी एकमुखाने विरोधी ठराव मंजूर केले आहेत.
९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जुने दानवाड तलाठी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले होते. तहसीलदार शिरोळ यांच्या मध्यस्थीनंतर आणि इचलकरंजी मनपाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी “स्थानिक पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ देणार नाही” असे पत्र दिल्यानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. परंतु, तोंडी किंवा मोघम आश्वासनांवर जनता थांबणार नाही.
मुख्य मागण्या:
- प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण योजना’ व ‘महालक्ष्मी योजना’ कायदेशीररित्या व कायमस्वरूपी रद्द करण्यात याव्यात.
- उन्हाळ्यात स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांवर लादली जाणारी अन्यायी उपसा बंदी कायमची उठवावी.
- MWRRA अधिनियम २००५ नुसार या योजनेबाबतचा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवाल आणि पाण्याच्या शाश्वततेची ‘श्वेतपत्रिका’ (White Paper) जाहीर करावी.
- जलसंपदा विभाग, जलआक्रोश समिती आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींमध्ये पाण्याच्या निर्बाध पुरवठ्याचा त्रिस्तरीय कायदेशीर करार (MoU) व्हावा.
- सीमेवरील पाण्यासाठी CWC / कृष्णा लवादाच्या देखरेखीखाली कायमस्वरूपी प्राधिकरणाची स्थापना करावी.
“आपले पाणी – आपला अधिकार! जीव गेला तरी हक्काच्या पात्रातून एक थेंबही पाणी नेऊ देणार नाही!”
हा लढा कोणत्याही शहराविरुद्ध नाही, तर नद्यांच्या लुटीविरुद्ध आणि राजकीय स्वार्थाविरुद्ध आहे. शासनाने तात्काळ श्वेतपत्रिका आणि त्रिस्तरीय करार न दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण, मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) याचिका दाखल करून हा राजकीय डाव उधळून लावला जाईल!
