भीमा कोरेगाव आंदोलनातील खोटे गुन्हे मागे घेण्यासाठी आंबेडकरी संघटना आक्रमक
प्रा. शहाजी कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : भीमा कोरेगाव आंदोलनादरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील भीमसैनिकांवर राजकीय सूडबुद्धीने दाखल केलेले खोटे गुन्हे तात्काळ आणि विनाशर्त मागे घेण्यात यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी आंबेडकरी समाज पक्ष व जनआंदोलन संघटनांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांची भेट घेऊन प्रशासकीय कारवाईचा जाब विचारला.
पालकमंत्री यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी रखडल्याने चिंता
या आंदोलनातील गुन्हे १४ ऑगस्टपर्यंत मागे घेण्याचे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. प्रकाश आबिटकर यांनी प्रशासनाला दिले होते. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ३ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठकही पार पडली होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीत प्रशासनाने नेमकी कोणती पावले उचलली आणि अंतिम अहवाल शासनाकडे का पाठवला नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला धडक दिली.
शिष्टमंडळातील प्रमुख उपस्थिती
या शिष्टमंडळात खालील पदाधिकारी प्रमुख उपस्थित होते:
- प्रा. शहाजी कांबळे (महाराष्ट्र राज्य संघटन सचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया – आठवले गट)
- सुभाष देसाई (अध्यक्ष, ब्लॅक पॅंथर)
- दत्ता मिसाळ (जिल्हा कार्याध्यक्ष, रिपब्लिकन पक्ष)
- डॉ. कृष्णात सडोलीकर (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज फेडरेशन)
- रोहित कांबळे
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
शिष्टमंडळाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना जिल्हाधिकारी विजय राठोड म्हणाले, “सर्व पोलीस ठाण्यांतर्गत प्रकरणांची माहिती आणि आवाहने एकत्रित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हा सविस्तर प्रशासकीय अहवाल संबंधित उच्च प्राधिकाऱ्यांकडे त्वरित रवाना केला जात असून, गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात शासन पातळीवर सकारात्मक निर्णय प्रक्रियेत आहे.”
आक्रमक भूमिकेचा इशारा
कोल्हापूर जिल्ह्यात ३ जानेवारी २०१८ पासून सुमारे १७५० भीमसैनिकांवर दाखल झालेले सर्व जाचक गुन्हे तात्काळ मागे घेऊन आंबेडकरी चळवळीला या कलंकातून संपूर्ण दोषमुक्त करावे, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. अन्यथा, शासनाकडून तातडीने निर्णय न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रा. शहाजी कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रशासनाला दिला.
