इचलकरंजी महानगर पालिका जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणी योजना: प्रशासकीय सद्यस्थिती, कायदेशीर पेच आणि राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समितीचे जनआंदोलन

इचलकरंजी महानगर पालिका जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण पाणी योजना: प्रशासकीय सद्यस्थिती, कायदेशीर पेच आणि राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समितीचे जनआंदोलन –
योजनेची पार्श्वभूमी, तांत्रिक स्वरूप आणि राजकीय-प्रशासकीय हेतू
महाराष्ट्राची प्रमुख वस्त्रनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजी शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा गेल्या अनेक दशकांपासून सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील आणि जटिल मुद्दा ठरलेला आहे. शहराची सद्यस्थितीतील पाण्याची मागणी आणि सन २०५१ ते २०५४ या कालावधीतील संभाव्य लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी विविध योजना आखण्यात आल्या. भूतकाळात कुंभोज योजना, काळम्मावाडी व दानोळी पाणीपुरवठा योजना, तसेच केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेअंतर्गत प्रस्तावित केलेली सुळकूड उद्भव दूधगंगा पाणीपुरवठा योजना यांसारखे विविध पर्याय प्रशासनाकडून पुढे आणले गेले. परंतु, नदीकाठावरील स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ यांचा तीव्र विरोध आणि राजकीय मतभेदांमुळे या सर्व योजना एकतर कागदावरच राहिल्या किंवा रद्द कराव्या लागल्या.
या पार्श्वभूमिवर, इचलकरंजी शहरासाठी स्थानिक स्तरावरून कोणताही विरोध होणार नाही असा दावा करत, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड गावच्या हद्दीत कृष्णा आणि दूधगंगा नदीच्या संगमावर असलेल्या पुरातन राधाकृष्ण मंदिर परिसरामध्ये ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना’ आखण्यात आली. या योजनेअंतर्गत कृष्णा नदीच्या पात्रातून दररोज ८९ दशलक्ष लिटर (89 MLD) पाणी उचलून सुमारे १८ ते २० किलोमीटरच्या जलवाहिनीद्वारे इचलकरंजी शहराला पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजी येथील जाहीर सभेत या योजनेला प्रशासकीय पाठबळ व आवश्यक तो संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेची संकल्पना मांडताना स्थानिक दानवाड पंचक्रोशीतील शेतकरी, सामाजिक नेतृत्व आणि कायदेशीर प्राधिकरणांना विश्वासात न घेतल्याने या योजनेवरून आता व्यापक कायदेशीर व आंदोलनात्मक संघर्ष उभा राहिला आहे.
प्रशासकीय सद्यस्थिती आणि माहिती अधिकारातील (RTI) अधिकृत निष्कर्ष
माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) प्राप्त झालेली अधिकृत माहिती आणि विविध शासकीय विभागांचा पत्रव्यवहार पाहता, राजकीय पातळीवर होणाऱ्या मोठ्या घोषणा आणि प्रशासकीय वस्तुस्थिती यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे स्पष्ट होते. इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी माहिती अधिकारात दिलेल्या अधिकृत उत्तरामधून (जा.क्र. इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१७५/२०२६, दिनांक २१/०८/२०२६) या योजनेचे वास्तव स्पष्ट झाले आहे. पालिकेकडे या योजनेचा कोणताही सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report – DPR) तयार नसून, योजनेचा नकाशा अथवा अंदाजपत्रकही उपलब्ध नाही. शिवाय, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या महासभेत (General Body) या योजनेला मंजुरी देणारा कोणताही अधिकृत ठराव आजपर्यंत संमत झालेला नाही आणि शासनाकडून या योजनेसाठी कोणताही निधी प्राप्त झालेला नाही.
इचलकरंजी महानगरपालिकेने राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समितीला पाठवलेल्या अधिकृत पत्रानुसार (जा.क्र. इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१/१८२/२०२६, दिनांक ०७/०८/२०२६), मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जुलै २०२६ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास (MJP) या योजनेचा पूर्व व्यवहार्यता अहवाल (Pre-feasibility Report) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा पूर्व व्यवहार्यता अहवाल शासनाला प्राप्त होऊन त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतरच इचलकरंजी पालिकेकडून खाजगी सल्लागारांमार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पुणे प्रादेशिक विभागाचे सह मुख्य अभियंता (जा.क्र. मुअ(पुणे)/तांशा-१/JJM/१६४८/२०२६, दिनांक २४/०८/२०२६) यांनी स्पष्ट केले आहे की, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, इचलकरंजी मनपा, जलसंपदा विभाग आणि एमजेपी यांची एक संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीद्वारे प्रथम कृष्णा-दूधगंगा संगमावरील पाण्याचा उद्भव आणि पाणी उपलब्धतेची तांत्रिक चाचणी केली जाणार आहे. ही चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराकडून प्राप्त होणारा अहवाल मजीप्रा कोल्हापूर विभागाकडे सादर होईल, ज्याची तांत्रिक छाननी झाल्यानंतरच योजनेची व्यवहार्यता सिद्ध होऊ शकेल.
तसेच, शिरोळ पाटबंधारे उपविभाग कुरुंदवाड यांच्या कार्यालयाने (जा.क्र. शिपांउवि/बिगर सिंचन/६६८/२०२६, दिनांक २९/०९/२०२६) पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, जुने दानवाड येथील कृष्णा नदीचे पात्र हे शिरोळ उपविभागाच्या अखत्यारीत नसून सांगली पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत येते, ज्यामुळे विविध विभागांमधील तांत्रिक कार्यक्षेत्राचा गोंधळही समोर आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर यांनी देखील (दिनांक १०/०७/२०२६, २०/०७/२०२६ व ११/०८/२०२६ च्या पत्रांद्वारे) जलआक्रोश समितीचे अर्ज आणि तक्रारी MPCB व मनपा प्रशासनाकडे पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी वर्ग केल्या आहेत.
| शासकीय प्राधिकरण / कार्यालय | अधिकृत पत्र / जावक क्रमांक व दिनांक | पत्रातील प्रशासकीय निष्कर्ष व योजनेची सद्यस्थिती |
|—|—|—|
| इचलकरंजी महानगरपालिका | इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१७५/२०२६ (दि. २१/०८/२०२६) | RTI द्वारे स्पष्टीकरण: DPR उपलब्ध नाही, महासभेचा ठराव नाही, निधी किंवा खर्चाची नोंद नाही. |
| इचलकरंजी महानगरपालिका | इ.म.पा./पापुरुवि/प्र.क्र.१/१८२/२०२६ (दि. ०७/०८/२०२६) | योजना प्राथमिक टप्प्यात; MJP चा पूर्व व्यवहार्यता अहवाल मंजूर झाल्यावरच DPR होणार. |
| महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP), पुणे | मुअ(पुणे)/तांशा-१/JJM/१६४८/२०२६ (दि. २४/०८/२०२६) | संयुक्त समितीमार्फत पाणी उपलब्धतेची तांत्रिक चाचणी प्रस्तावित; सल्लागार अहवाल प्रलंबित. |
| जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर | कार्या.११/नपा/आरआर/संकि-१/२३४/२६ (दि. ११/०८/२०२६) | मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून प्राप्त झालेला योजना रद्दचा अर्ज मनपा आयुक्तांकडे वर्ग. |
| जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर | कार्या.१२/२/कावि/संकीर्ण/९५६/०५९१०७८/२०२६ (दि. २०/०७/२०२६) | जलहक्क कायदा व पर्यावरण संरक्षण कायदा उल्लंघनाची तक्रार MPCB कोल्हापूरकडे वर्ग. |
| शिरोळ पाटबंधारे उपविभाग, कुरुंदवाड | शिपांउवि/बिगर सिंचन/६६८/२०२६ (दि. २९/०९/२०२६) | नदीपात्र सांगली पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत; शिरोळ उपविभागाशी थेट संबंध नाही. |
जलआक्रोश समितीचे आक्षेप, तांत्रिक-पर्यावरणीय धोके आणि आंतरराज्यीय पेच
कृष्णा व दूधगंगा नदीच्या संगमाजवळ अवघ्या ५०० मीटर ते १.५ किलोमीटरच्या परिसरात दोन वेगवेगळ्या राज्यांचे महाकाय प्रकल्प आमने-सामने आले आहेत. महाराष्ट्राची ८९ MLD क्षमतेची ‘राधाकृष्ण योजना’ आणि कर्नाटकाची ८,३९० हेक्टर सिंचनासाठीची ‘महालक्ष्मी (करगाव) उपसा सिंचन योजना’ (ज्याची टेंडर प्रक्रिया ID 4028/4004 द्वारे सुरू असून अंदाजपत्रक ₹९७.५९ ते ₹२१० कोटी आहे) या दोन्ही योजनांनी एकाच वेळी पाणी उपसा सुरू केल्यास उन्हाळ्यात संगमावर पाण्याचा ‘मृत साठा’ (Dead Storage) निर्माण होईल. यामुळे जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी आणि खिद्रापूर या संपूर्ण दानवाड पंचक्रोशीतील उपसा सिंचन शेती ठप्प होऊन परिसर मानवनिर्मित दुष्काळाच्या छायेत लोटला जाईल.
अवघी ०.५ TMC साठवण क्षमता असलेला राजापूर बंधारा हा शिरोळ तालुक्यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य आधार आहे. संगमावरून सलग ८९ MLD पाणी उचलल्यास उन्हाळ्यात राजापूर बंधारा पूर्णपणे कोरडा पडेल, ज्याचा थेट फटका परिसरातील विहिरी व कूपनलिकांच्या भूजल पातळीला बसून संपूर्ण प्रादेशिक जलसुरक्षा धोक्यात येईल.
खिद्रापूर येथील १२ व्या शतकातील ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिर हे कृष्णा नदीच्या अगदी जवळ वसलेले आहे. संगमावर अवाढव्य जॅकवेल आणि पंपहाऊस उभारल्यास नदीच्या पात्राची रुंदी (b) कमी होईल, ज्यामुळे जलप्रवाह शास्त्राच्या (Hydraulics) नियमांनुसार पुराच्या काळात बॅकवॉटरची पातळी (\Delta H) ७ ते ८ फुटांनी वाढेल. या अतिरिक्त बॅकवॉटरमुळे कोपेश्वर मंदिराच्या पायाला कायमस्वरूपी धोका निर्माण होईल. तसेच, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जुने दानवाड संगमावर उत्खननात सापडलेला पुरातन भव्य दगडी घाट या प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे कायमचा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नदीपात्र कोरडे पडल्याने पात्रातील चिखलात राहणाऱ्या सुसरी बाहेर पडून थेट शेतात व नागरी भागात घुसतील, ज्यामुळे मानवी जीवितहानीचा धोका वाढेल (दत्तवाड येथील लक्ष्मण कालगी व सदलगा येथील महादेव खुरे यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्यांचे उदाहरण यापूर्वी समोर आले आहे). कायदेशीरदृष्ट्या, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत जलहक्काचा हा भंग आहे. शिवाय, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) कायदा २००५ मधील पाण्याचा प्राधान्यक्रम (१. स्थानिक पिण्याचे पाणी, २. स्थानिक शेती, ३. औद्योगिक/दूरचा नागरी पुरवठा) पायदळी तुडवून स्थानिक शेतीचे पाणी शहराकडे वळवणे कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदेशीर ठरते.
| तुलनात्मक घटक | इचलकरंजी ‘राधाकृष्ण योजना’ (महाराष्ट्र) | ‘महालक्ष्मी / करगाव योजना’ (कर्नाटक) |
|—|—|—|
| प्रस्तावित उद्भव स्थान | जुने दानवाड (कृष्णा-दूधगंगा संगम) | कल्लोळ-यडूर बॅरेजजवळ (संगमापासून १.५ किमी) |
| योजनेची क्षमता / खर्च | ८९ MLD (दररोज उपसा) | ८,३९० हेक्टर सिंचन (खर्च ₹९७.५९ ते ₹२१० कोटी) |
| प्रशासकीय स्थिती | DPR नाही, प्राथमिक चाचणीच्या टप्प्यावर | निविदा ID 4028/4004 (२०२४-२५ अर्थसंकल्पात ₹२९.४३ कोटी नोंद) |
| प्रभावित/बाधित गावे | जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी, खिद्रापूर | कल्लोळ, यडूर, चंदूर, मांजरी, शिरगुप्पी, एकसंबा, मलिकवाड |
| मुख्य आक्षेप / धोके | स्थानिक शेती उपसा बंद, कोपेश्वर मंदिराला बॅकवॉटरचा धोका, MWRRA कायदा उल्लंघन | सीमावर्ती भागात आंतरराज्यीय जलविवाद, संगमावरील जलचरांचा विनाश |
राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समितीचे जनआंदोलन, नेतृत्व आणि संघर्ष
दानवाड पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी ‘पॅंथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ आणि ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’च्या छत्राखाली एकत्र येत या योजनेविरुद्ध तीव्र आणि शिस्तबद्ध जनआंदोलन उभारले आहे. या आंदोलनाचे मुख्य सूत्रधार आणि पॅंथर आर्मीचे संस्थापक प्रमुख संतोषदादा आठवले यांच्यासह जुने दानवाडचे माजी सरपंच सुकुमार पाटील , खंडेराव चव्हान , कुमार रजपूत सर ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील, पँथर प्रा. अरूणजी मेडे, महेंद्र वाघमारे, ज्योतीताई झरेकर, ॲड. किरणराव मोरे, ॲड . राहुलराज कांबळे , शिवानंद माळी , श्रावण कांबळे , शिवाजी सांळुखे ‘ प्रल्हाद सांळूखे पत्रकार ‘दिनेश कांबळे आणि नवे दानवाडचे लोकनियुक्त सरपंच डॉ. सी. डी. पाटील (तसेच संजय धनगर) यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले आहे.
आंदोलनाची सुरुवात १४ जून २०२६ रोजी नवे दानवाड येथे आयोजित केलेल्या भव्य शेतकरी परिषदेने झाली, ज्यामध्ये या योजनेमुळे होणाऱ्या तांत्रिक, कायदेशीर व पर्यावरणीय विनाशाचा आराखडा मांडण्यात आला. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०२६ पासून जुने दानवाड येथील तलाठी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. स्थानिक स्तरावर योग्य दखल न घेतली गेल्याने, जलआक्रोश समितीने आंदोलनाची धार तीव्र करत २८ सप्टेंबर २०२६ पासून मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण पुकारले.
आंदोलकांनी केवळ निदर्शने न करता प्रशासकीय व वैधानिक पातळ्यांवरही भक्कम लढा दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) कोल्हापूर प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे जल प्रदूषण निवारण कायदा १९७४ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत औपचारिक कायदेशीर हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. तसेच, MWRRA आणि कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विस्तृत निवेदने देऊन, स्थानिक जलहक्कांचे रक्षण होईपर्यंत ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
इचलकरंजी शहरासाठी शाश्वत आणि पर्यायी जलव्यवस्थापन उपाययोजना
इचलकरंजी शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दानवाड पंचक्रोशीतील शेती व पर्यावरणाचा बळी देण्याची अजिबात गरज नाही, कारण तांत्रिक व व्यवस्थापकीय स्तरावर अधिक सक्षम आणि किफायतशीर पर्याय उपलब्ध आहेत.
मजरेवाडी ते इचलकरंजी दरम्यानच्या १८ किलोमीटर लांबीच्या जुन्या मुख्य जलवाहिनीतून सध्या तब्बल ४०% ते ५०% शुद्ध पाणी गळतीद्वारे वाया जाते. नवीन योजनांवर अब्जावधी रुपये खर्च करण्याऐवजी ही गळती रोखून मुख्य जलवाहिनीचे तांत्रिक नूतनीकरण केल्यास आणि शहरात प्रगत ‘वॉटर ऑडिट’ (Water Audit) लागू केल्यास शहराला अतिरिक्त २० ते २५ MLD पाणी तातडीने उपलब्ध होऊ शकते.
इचलकरंजी शहरापासून पंचगंगा नदी अवघ्या ३.६ किलोमीटर अंतरावर वाहते. शहरातून नदीत सोडले जाणारे सुमारे ९०% प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या ₹५३१ कोटींच्या प्रक्रियेसहित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (CETP / STP) कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त केल्यास इचलकरंजीला अतिशय कमी खर्चात व नजीकच्या अंतरावरून बारमाही शुद्ध पाणी पुरवता येऊ शकते.
इचलकरंजीतील टेक्सटाईल क्लस्टरमधील सायझिंग, डाईंग आणि प्रोसेसिंग युनिट्सना पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई करून, त्यांच्यासाठी शून्य सांडपाणी उत्सर्जन (Zero Liquid Discharge – ZLD) नियमांचे पालन बंधनकारक केले पाहिजे. प्रक्रियेनंतर मिळणाऱ्या पाण्याच्या पुनर्वापरामुळे महानगरपालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याच्या साठ्यावरील औद्योगिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
निष्कर्ष आणि धोरणात्मक शिफारसी
इचलकरंजी महानगरपालिकेची जुने दानवाड उद्भव ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना’ ही सध्या केवळ राजकीय वक्तव्ये आणि प्राथमिक प्रशासकीय चाचण्यांच्या टप्प्यावर अडकलेली आहे. अधिकृत RTI पुराव्यांनुसार या योजनेचा कोणताही DPR, नकाशा अथवा महासभेचा ठराव संमत झालेला नाही.
स्थानिक दानवाड पंचक्रोशीतील शेतीचा पाणी उपसा ठप्प होणे, राजापूर बंधारा कोरडा पडणे, कोपेश्वर मंदिराला महापुराचा धोका निर्माण होणे आणि MWRRA कायद्याचे उल्लंघन होणे या बाबींमुळे या योजनेला तांत्रिक व कायदेशीर अधिष्ठान उरलेले नाही. राज्य शासनाने व इचलकरंजी महानगरपालिकेने दोन राज्यांतील सीमावर्ती भागात सामाजिक अशांतता निर्माण करणारी ही योजना लादण्याऐवजी, शहराच्या जलवाहिनीतील ५०% गळती रोखणे, पंचगंगा नदीचे ५३१ कोटींच्या प्रकल्पाद्वारे शुद्धीकरण करणे आणि औद्योगिक सांडपाण्याचा पुनर्वापर या शाश्वत उपायांवर भर देणे आवश्यक आहे.