बांधकाम कामगारांचा सरकारला एल्गार: दसऱ्यापूर्वी ₹१०,००० अनुदान न दिल्यास २१ ऑक्टोबरपासून मुंबईत बेमुदत उपोषण
पुण्यात राज्यव्यापी मेळाव्यात संयुक्त कृती समितीचा इशारा; ३२ लाख प्रलंबित अर्ज आणि बंद वेबसाईटवरून तीव्र असंतोष
विशेष प्रतिनिधी (पुणे): महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या दसऱ्यापूर्वी राज्यातील १८ लाख नोंदणीकृत कामगारांना प्रत्येकी ₹१०,००० सानुग्रह अनुदान न दिल्यास २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानात शेकडो कामगार बेमुदत प्राणांतिक उपोषण सुरू करतील, असा इशारा पुण्यात आयोजित राज्यव्यापी मेळाव्यात देण्यात आला.
पुण्यातील ‘श्रमिक पत्रकार प्रतिष्ठान सभागृहात’ मंगळवारी, ८ सप्टेंबर रोजी हा मेळावा पार पडला. ज्येष्ठ कामगार नेत्या कॉ. मुक्ता मनोहर यांच्या हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन झाले, तर अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी होते. शासनाने कामगारांचे प्रश्न त्वरित न सोडवल्यास मुंबईतील लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा ठाम निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान १ डिसेंबर २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट पिटीशन क्र. १०२७/२०२१) बांधकाम कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन कामगार मंत्र्यांनी ₹५,००० अनुदानाची घोषणा केली होती, परंतु प्रत्यक्ष लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचलेला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची आणि शासनाच्या स्वतःच्या घोषणांची अंमलबजावणी झाली नसल्याने कामगारांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळत आहे.
३२ लाख अर्ज धूळ खात; ३० टक्के कमिशनची मागणी? राज्यात ३२ लाखांहून अधिक नोंदणी व नूतनीकरणाचे अर्ज प्रलंबित असल्याने लाखो कामगार शासकीय कल्याणकारी योजनांपासून वंचित आहेत. त्यातच काही जिल्ह्यांत अर्ज मंजुरीसाठी कामगारांकडून ३० टक्क्यांपर्यंत लाच/कमिशन मागितले जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. सोलापूरसह इतर ठिकाणच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
वेबसाईट ठप्प असल्याने प्रक्रिया रखडली बांधकाम कामगारांसाठीची अधिकृत वेबसाईट गेल्या दोन महिन्यांपासून पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. त्यामुळे अर्ज भरणे, नूतनीकरण आणि लाभांचे वितरण पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. ही साईट त्वरित सुरू करून सेवा पूर्ववत करण्याची मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.
२१ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानात उपोषण विजयादशमीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानात खालील प्रमुख कामगार नेते व कार्यकर्ते बेमुदत प्राणांतिक उपोषणाला बसणार आहेत:
- उस्मान शेख (परभणी)
- हिंदुराव गायकवाड (सातारा)
- दीपक म्हात्रे, धनश्री शकुंतला, मनोज वाघमारे, रामदास येवले, अकबर शेख (सर्व रा. पुणे)
- गणेश वाहुळ (जालना)
- राजेंद्र दिवटे (सांगली)
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या:
- १८ लाख नोंदणीकृत कामगारांना दसऱ्यापूर्वी ₹१०,००० बोनस/अनुदान द्या.
- उच्च न्यायालयाच्या १ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करा.
- ३२ लाखांहून अधिक प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करा.
- बंद पडलेली वेबसाईट त्वरित पूर्ण क्षमतेने सुरू करा.
- अर्ज मंजुरीसाठी लाच मागणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा.
- कामगारांच्या बंद केलेल्या कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू करा.
- संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत शासनाने तातडीने बैठक घेऊन तोडगा काढावा.
मेळाव्यात कॉ. शंकर पुजारी, सुरेश पाटील, संजय निकाळजे, धनश्री शकुंतला, रामकिशन कलवले, निवास गायकवाड, निखिल घोडेस्वार यांच्यासह अनेक कामगार प्रतिनिधींनी आक्रमक भाषणे करत “हक्काचा पैसा द्या — अन्यथा संघर्ष अटळ!” असा इशारा दिला.
