राजकीय स्वार्थासाठी कृष्णा-दूधगंगा संगमाचा गळा घोटण्याचा डाव?दानवाड पंचक्रोशीसह सीमावर्ती भागाला मानवनिर्मित दुष्काळाच्या खाईत लोटणाऱ्या ‘राधाकृष्ण’ आणि ‘महालक्ष्मी’ योजनांविरोधात लोकआक्रोशएकाच संगमावर दोन राज्यांच्या दोन महाकाय योजना; पाणी कोणाचे आणि हक्क कोणाचा?

राजकीय स्वार्थासाठी कृष्णा-दूधगंगा संगमाचा गळा घोटण्याचा डाव?
दानवाड पंचक्रोशीसह सीमावर्ती भागाला मानवनिर्मित दुष्काळाच्या खाईत लोटणाऱ्या ‘राधाकृष्ण’ आणि ‘महालक्ष्मी’ योजनांविरोधात लोकआक्रोश
एकाच संगमावर दोन राज्यांच्या दोन महाकाय योजना; पाणी कोणाचे आणि हक्क कोणाचा?
दानवाड : विशेष लेख
कृष्णा आणि दूधगंगा नद्यांचा संगम म्हणजे केवळ दोन नद्यांचे एकत्र येणे नव्हे; तो दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकातील हजारो शेतकरी, पशुपालक, ग्रामस्थ आणि परिसंस्थेच्या जीवनाचा आधार आहे. मात्र, जुने दानवाड–कल्लोळ परिसरातील याच संगमभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावित पाणी योजनांमुळे भविष्यातील जलसुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील इचलकरंजी शहरासाठी प्रस्तावित ८९ MLD क्षमतेची ‘राधाकृष्ण पाणी योजना’ आणि कर्नाटकातील महालक्ष्मी/करगाव लिफ्ट इरिगेशन योजना या दोन्ही योजनांचा उद्भव परिसर एकमेकांपासून अवघ्या काही किलोमीटरच्या अंतरात असल्याचा दावा स्थानिक जलआक्रोश समिती करत आहे.
स्थानिकांचा सवाल सरळ आहे—एकाच नदीपात्रातून दोन राज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पाणी उचलले, तर उन्हाळ्यात नदीचा जिवंत प्रवाह, शेती, पिण्याचे पाणी आणि भूजल यांचे काय होणार?
संगमावर विकासाचा प्रश्न की जलसुरक्षेचा?
इचलकरंजीच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन जुने दानवाड परिसरातून ८९ MLD पाणी उचलण्याची योजना प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे कर्नाटकातील चिक्कोडी-निपाणी परिसरातील शेतीसाठी महालक्ष्मी/करगाव लिफ्ट इरिगेशन योजनेचा प्रस्ताव आहे.
स्थानिकांच्या मते, दोन्ही योजना स्वतंत्रपणे पाहिल्या तर त्यांचे उद्दिष्ट वेगवेगळे दिसते; मात्र जलशास्त्रीयदृष्ट्या त्यांचा परिणाम एकाच नदीप्रवाहावर होणार असल्याने त्यांचा एकत्रित अभ्यास आवश्यक आहे.
यामुळे प्रश्न केवळ महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक असा नसून, संगम क्षेत्राची एकूण जलधारण क्षमता, उन्हाळ्यातील उपलब्ध प्रवाह, स्थानिक पाणी गरजा आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा एकात्मिक अभ्यास झाला आहे का? हा आहे.
उन्हाळ्याचे सहा महिने ठरू शकतात निर्णायक
शिरोळ तालुका आणि चिक्कोडी-निपाणी सीमाभाग हा ऊस, भाजीपाला आणि अन्य बागायती पिकांसाठी ओळखला जातो. या भागातील शेती मोठ्या प्रमाणावर नदी, विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांचा अनुभव असा आहे की उन्हाळ्यात नदीची पाणीपातळी कमी झाल्यानंतर कृषी पंपांवर उपसा निर्बंध लागू होतात. त्यामुळे प्रस्तावित मोठ्या उपसा योजनांमुळे स्थानिक शेतीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर आणखी दबाव येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
१. शेतीसमोर मोठे संकट
जानेवारी ते जून या काळात नदीतील प्रवाह कमी झाल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता भासते. अशा परिस्थितीत मोठ्या क्षमतेच्या पंपांद्वारे नियमित पाणी उपसा झाल्यास स्थानिक कृषी उपशावर निर्बंध वाढतील, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
२. गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न
जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी, खिद्रापूर, हेरवाड, आलाट, लाटवाडी, शिरढोणवाडी आणि शिवनाकवाडी यांसह परिसरातील अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा नदीशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध आहे.
नदीतील उपलब्ध पाणी घटल्यास ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
३. भूजलाचा संभाव्य ऱ्हास
नदीतील जिवंत प्रवाह आणि भूजल यांचा परस्पर संबंध असतो. नदीपात्रातील पाणी दीर्घकाळ कमी राहिल्यास नदीकाठच्या विहिरी आणि बोअरवेलच्या पुनर्भरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या उपसा योजनेपूर्वी दीर्घकालीन भूजल अभ्यास आवश्यक असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
कोपेश्वर मंदिरापासून प्राचीन घाटापर्यंत वारशाचा प्रश्न
दानवाड–खिद्रापूर परिसर हा केवळ जलस्रोत नाही; या प्रदेशाला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसाही लाभला आहे.
खिद्रापूरचे प्रसिद्ध कोपेश्वर मंदिर या परिसरातील महत्त्वाचे ऐतिहासिक स्मारक आहे. संगम परिसरातील कोणत्याही मोठ्या बांधकामामुळे नदीच्या प्रवाहावर, पूरपातळीवर किंवा गाळाच्या हालचालीवर परिणाम होणार असल्यास त्याचा स्वतंत्र जलवैज्ञानिक आणि पुरातत्त्वीय अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जुने दानवाड संगम परिसरात प्राचीन दगडी घाटाचे अवशेष आढळले. या वारशाची अधिकृत पुरातत्त्वीय तपासणी आणि संरक्षण न करता मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम किंवा उत्खनन झाल्यास तो वारसा धोक्यात येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
मगरींचा प्रश्न आणि बदलणारी नदी परिसंस्था
कृष्णा-दूधगंगा नदी परिसरात मगरींचे अस्तित्वही स्थानिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. नदीपात्रातील जलस्थिती, अधिवास आणि मानवी वस्ती यांच्यातील संतुलन बिघडल्यास मानव-मगर संघर्ष वाढण्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
दत्तवाड आणि सदलगा परिसरातील मगरींच्या हल्ल्यांच्या घटनांचा संदर्भ देत समितीने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, या घटनांचा प्रस्तावित पाणी योजनांशी थेट संबंध आहे का, यासाठी वन विभागाचा स्वतंत्र पर्यावरणीय आणि वन्यजीव अभ्यास आवश्यक ठरतो.
‘राधाकृष्ण’ योजनेची परवानगी नेमकी कुठपर्यंत?
या संपूर्ण वादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे योजनेची सध्याची प्रशासकीय आणि तांत्रिक स्थिती.
स्थानिकांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांचा हवाला देत असा दावा केला आहे की इचलकरंजी महानगरपालिकेकडे या योजनेचा पूर्ण DPR उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे आणि संबंधित महासभेचा ठरावही झालेला नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पत्रव्यवहारातही सध्या व्यवहार्यता अहवालाच्या दिशेने कार्यवाही सुरू असल्याचा उल्लेख असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
यामुळे एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो—
राजकीय घोषणा आणि अंतिम कायदेशीर/तांत्रिक मंजुरी यामध्ये नेमका फरक किती आहे?
याचे स्पष्ट उत्तर शासनाने सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
कर्नाटकातील ‘महालक्ष्मी/करगाव’ योजनेमुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा
कर्नाटकातील महालक्ष्मी/करगाव लिफ्ट इरिगेशन योजनेत हजारो हेक्टर क्षेत्राला सिंचन देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते.
जॅकवेल, व्हर्टिकल टर्बाइन पंप, वीज उपकेंद्र आणि दीर्घकालीन देखभालीसारख्या घटकांचा समावेश असलेल्या या योजनेमुळे संगम क्षेत्रातील पाण्याच्या वापरावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
म्हणूनच दोन्ही राज्यांच्या योजनांचा एकत्रित जलउपलब्धता अभ्यास करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
‘डेड स्टोरेज’चा धोका—भीती की वैज्ञानिक शक्यता?
जलआक्रोश समितीने या परिस्थितीला ‘मृत साठा’ किंवा Dead Storage निर्माण होण्याचा धोका असे संबोधले आहे.
मात्र, नदीपात्रातील नेमका प्रवाह, दोन्ही योजनांचा वास्तविक उपसा, नदीतील किमान पर्यावरणीय प्रवाह, पर्जन्यमान, अपस्ट्रीममधील उपसा, धरणांमधून होणारा विसर्ग आणि स्थानिक जलसाठे यांचा वैज्ञानिक अभ्यास केल्याशिवाय हा परिणाम किती गंभीर असेल हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.
यामुळे सरकारने स्वतंत्र आणि सार्वजनिक जलवैज्ञानिक अभ्यास करणे हीच या वादावरची सर्वात विश्वासार्ह दिशा ठरू शकते.
कायदा काय सांगतो?
स्थानिक आंदोलनकर्ते संविधानातील अनुच्छेद २१ आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ अर्थात MWRRA Act यांचा आधार घेत आहेत.
प्रदूषणमुक्त आणि सुरक्षित पाणी हा जीवनाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, असा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील व्यापक दृष्टिकोन आहे. मात्र, एखाद्या विशिष्ट योजनेमुळे अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन झाले आहे का, हे प्रत्येक प्रकरणातील तथ्य, परवानग्या आणि वैज्ञानिक पुराव्यांवर अवलंबून राहते.
त्याचप्रमाणे MWRRA अंतर्गत पाण्याच्या नियमन, वाटप आणि प्राधान्यक्रमाशी संबंधित तरतुदी लागू होतात. त्यामुळे स्थानिक पिण्याचे पाणी, शेती, पर्यावरणीय गरजा आणि औद्योगिक/शहरी गरजा यांचा समतोल राखणे हा धोरणात्मक प्रश्न आहे.
यासाठी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे की—
योजनेचा संपूर्ण DPR, पाणी आरक्षण, तांत्रिक मान्यता, पर्यावरणीय अभ्यास, जलशाश्वतता अहवाल आणि संबंधित प्रशासकीय निर्णय जनतेसमोर ठेवावेत.
इचलकरंजीला पाणी हवेच; पण त्यासाठी दानवाडच का?
या आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आंदोलनकर्ते इचलकरंजीच्या पाण्याच्या गरजेला विरोध करीत नसल्याचे सांगतात.
त्यांचा आक्षेप आहे तो स्थानिक जलस्रोतांवर संभाव्य परिणाम करून नवीन पाणी उचलण्याच्या पद्धतीला.
त्यांनी काही पर्याय सुचवले आहेत.
जुनी जलवाहिनी आणि गळती
मजरेवाडी ते इचलकरंजीदरम्यानच्या जुन्या जलवाहिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गळती होत असल्याचा दावा केला जातो. जर गळतीचे प्रमाण खरोखरच ४० ते ५० टक्के असेल, तर प्रथम ती गळती रोखून उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक आहे.
पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखणे
इचलकरंजी परिसरातील औद्योगिक आणि नागरी सांडपाणी व्यवस्थापन हा स्वतंत्र आणि गंभीर प्रश्न आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया, CETP ची प्रभावी अंमलबजावणी, पुनर्वापर आणि जलपुनर्चक्रण यावर भर दिल्यास शहराच्या ताज्या पाण्यावरील दबाव कमी होऊ शकतो, असा आंदोलनकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे.
पाण्याचे मीटरिंग आणि पुनर्वापर
शहरी पाणीपुरवठ्यात गळती नियंत्रण, मीटरिंग, उद्योगांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर आणि मागणी व्यवस्थापन यामुळे नवीन जलस्रोतांवरील दबाव कमी करण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनाने घेतला निर्णायक वळण
‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’च्या नेतृत्वाखाली स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रस्तावित योजनेविरोधात भूमिका घेतली आहे.
पँथर आर्मीचे प्रमुख संतोषदादा आठवले, जुने दानवाडचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील, नवे दानवाडचे लोकनियुक्त सरपंच डॉ. सी. डी. पाटील, माजी सरपंच संजय धनगर, बाबासाहेब पाटील, उत्तम कांबळे, सुकुमार पाटील, ॲड. राहुलराज कांबळे आणि समितीशी संबंधित ग्रामस्थांनी या प्रश्नावर आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे.
९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जुने दानवाड तलाठी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. त्यानंतर प्रशासनाशी चर्चा झाली. इचलकरंजी महानगरपालिकेकडून स्थानिक गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
मात्र आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे—
“आश्वासन पुरेसे नाही; योजनेबाबत अंतिम लेखी निर्णय आणि स्थानिक पाणीहक्काचे संरक्षण आवश्यक आहे.”
पुढील लढाई रस्त्यावर की न्यायालयात?
आंदोलनकर्त्यांनी पुढील काळात प्रशासनाकडून मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषण, उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत—
राधाकृष्ण पाणी योजना रद्द करावी किंवा स्थानिक जलसुरक्षेचा स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास होईपर्यंत स्थगित ठेवावी.
दोन्ही राज्यांच्या प्रस्तावित योजनांचा एकत्रित जलवैज्ञानिक अभ्यास करावा.
योजनेचा DPR, पाणी आरक्षण, तांत्रिक मंजुरी आणि पर्यावरणीय अहवाल सार्वजनिक करावेत.
स्थानिक पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी आवश्यक किमान जलप्रवाहाची कायदेशीर हमी द्यावी.
जानेवारी ते जूनमधील कृषी उपसा निर्बंधांचा वैज्ञानिक आणि न्याय्य पुनर्विचार करावा.
नदी, भूजल, जैवविविधता आणि पूरस्थितीवर स्वतंत्र पर्यावरणीय अभ्यास करावा.
पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रण, CETP, जलपुनर्वापर आणि गळती नियंत्रणाला प्राधान्य द्यावे.
स्थानिक ग्रामपंचायती आणि संबंधित प्रशासन यांच्यात पाणीपुरवठा व जलसुरक्षेबाबत स्पष्ट लेखी करार करावा.
प्राचीन घाट आणि खिद्रापूरच्या ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण सुनिश्चित करावे.
संगम वाचवायचा असेल तर राजकारणापलीकडे जावे लागेल
कृष्णा-दूधगंगा संगमाचा प्रश्न केवळ एका गावाचा किंवा एका जिल्ह्याचा नाही. तो महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील जलव्यवस्थापन, शेती, पिण्याचे पाणी, पर्यावरण आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या जलहक्काचा प्रश्न बनत आहे.
इचलकरंजीसारख्या वाढत्या शहराला पाणी लागते, हे वास्तव आहे. कर्नाटकातील शेतीलाही पाणी लागते, हेही वास्तव आहे. पण या दोन्ही गरजा पूर्ण करताना संगम परिसरातील गावांचे पाणी, शेती आणि पर्यावरण धोक्यात येणार नाही, याची खात्री करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी घोषणांपेक्षा कागदपत्रे, राजकीय दाव्यांपेक्षा वैज्ञानिक आकडे आणि आश्वासनांपेक्षा कायदेशीर हमी महत्त्वाची ठरते.
आजचा खरा प्रश्न असा आहे—
“कृष्णा-दूधगंगा संगमातून किती पाणी उचलता येईल?” यापेक्षा “संगम, शेती, गावांचे पिण्याचे पाणी आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवून किती पाणी उचलता येईल?”
या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत कोणत्याही मोठ्या जलउपसा योजनेला अंतिम स्वरूप देणे म्हणजे भविष्यातील संघर्षाचे बीज पेरणे ठरू शकते.
दानवाड पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचा संदेश म्हणून एक वाक्य आज या संघर्षाचे प्रतीक बनले आहे—
“आपले पाणी – आपला अधिकार; विकास हवा, पण नदीच्या आणि स्थानिकांच्या अस्तित्वाची किंमत मोजून नाही!”
कृष्णा-दूधगंगा संगम वाचविण्याची लढाई ही कोणत्याही शहराविरुद्धची लढाई नसून, जलसुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन आणि स्थानिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठीची लढाई असल्याचे आंदोलनकर्ते सांगतात. आता शासनाने या प्रश्नाकडे राजकीय नव्हे, तर वैज्ञानिक, कायदेशीर आणि मानवी दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.