अग्रलेख : कृष्णा-दूधगंगा संगमाचा गळा घोटणार कोण?
राजकीय घोषणांच्या नादात दोन राज्यांची जललूट सुरू झाली तर दानवाड पंचक्रोशीने तहान का सहन करावी?
राधाकृष्ण असो वा महालक्ष्मी-करगाव—संगमावर योजना हव्यात की जलसुरक्षेची शाश्वती?
कृष्णा आणि दूधगंगा यांचा संगम हा नकाशावरील केवळ दोन नद्यांचा मिलाफ नाही. हा हजारो शेतकऱ्यांच्या घामाचा, पशुपालकांच्या जगण्याचा, गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि संपूर्ण सीमाभागाच्या भवितव्याचा जीवनाधार आहे.
पण आज याच संगमाच्या छातीवर विकासाच्या नावाखाली मोठ्या पाणीउपसा योजनांची कुऱ्हाड चालवण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. एका बाजूला इचलकरंजीसाठी प्रस्तावित ८९ MLD क्षमतेची राधाकृष्ण पाणी योजना, तर दुसऱ्या बाजूला कर्नाटकातील महालक्ष्मी/करगाव लिफ्ट इरिगेशन योजना—एकाच जलप्रवाहाच्या परिसरात दोन राज्यांच्या महत्त्वाकांक्षा उभ्या राहत असतील, तर सर्वांत आधी विचारला जाणारा प्रश्न एकच आहे—
पाणी किती आहे?
किती उचलता येईल?
आणि स्थानिकांच्या वाट्याला किती उरेल?
हा प्रश्न राजकीय नाही. हा प्रश्न जगण्याचा आहे.
इचलकरंजीला पाणी हवे—पण दानवाडच का?
इचलकरंजी हे वाढणारे शहर आहे. शहराला पाणी लागते, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु शहराची तहान भागवताना ज्या गावांच्या नदीकाठावरून पाणी उचलले जाणार आहे, त्या गावांच्या पाण्याची हमी कोण देणार?
दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी, खिद्रापूर आणि परिसरातील इतर गावांची शेती, पशुपालन, विहिरी, बोअरवेल आणि नळपाणी व्यवस्था नदीच्या जलचक्राशी जोडलेली आहे.
एका शहराचा भविष्यातील पाणीपुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी नदीकाठच्या गावांचे वर्तमान असुरक्षित करणे हा विकासाचा कोणता नमुना?
इचलकरंजीची तहान भागवायची असेल तर प्रथम विद्यमान जलवाहिन्यांतील गळती, पाणी वितरणातील नुकसान, मीटरिंग, पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर यांचा शास्त्रीय हिशेब मांडला पाहिजे.
नवीन नदी शोधणे सोपे आहे;
पण वाया जाणारे पाणी वाचवणे अधिक शहाणपणाचे आहे.
कर्नाटकची महालक्ष्मी-करगाव योजना : सीमाभागाला विश्वासात घेतले का?
कर्नाटकातील कल्लोळ परिसरातील महालक्ष्मी/करगाव लिफ्ट इरिगेशन योजनेत मोठ्या क्षेत्राला सिंचन देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते.
कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही पाणी हवेच. त्यांचा पाण्याचा हक्कही महत्त्वाचा आहे.
परंतु प्रश्न असा आहे की—
कृष्णा-दूधगंगा संगमासारख्या संवेदनशील आंतरराज्यीय जलक्षेत्रात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक आपापल्या योजना स्वतंत्रपणे राबवणार आहेत की दोन्ही योजनांचा एकत्रित जलवैज्ञानिक परिणाम तपासणार आहेत?
जर दोन्ही राज्यांनी आपापल्या गरजा मांडल्या आणि नदीने मात्र तिच्या क्षमतेपेक्षा अधिक भार सहन केला, तर नुकसान कोणाचे होणार?
सीमावर्ती गावांचे!
पूर आला तर नदीची आणि दुष्काळ आला तर गावांची—ही कोणती जलनीती?
या प्रदेशाचे जलचित्र अत्यंत विरोधाभासी आहे.
पावसाळ्यात महापूर, बंधारे पाण्याखाली आणि नदीला प्रचंड प्रवाह.
उन्हाळ्यात मात्र पाण्याची टंचाई, उपसा बंदी, आटणाऱ्या विहिरी आणि करपणारी पिके.
म्हणूनच फक्त पावसाळ्यातील नदीचा प्रचंड प्रवाह दाखवून एखाद्या उपसा योजनेची शाश्वतता सिद्ध करता येणार नाही.
जानेवारी ते जून या कोरड्या कालखंडातील प्रत्यक्ष प्रवाह किती?
नदीचा पर्यावरणीय किमान प्रवाह किती?
अपस्ट्रीममधून किती पाणी उचलले जाते?
धरणांमधून किती विसर्ग होतो?
राजापूर आणि कल्लोळ परिसरातील बंधाऱ्यांच्या जलपातळीवर एकत्रित परिणाम काय होईल?
या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आकडेवारीत हवे.
राजकीय भाषणात नाही.
‘डेड स्टोरेज’चा नारा नव्हे; वैज्ञानिक सत्य हवे!
स्थानिक जलआक्रोश समितीकडून संगम परिसरात ‘Dead Storage’ निर्माण होण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे.
हा दावा किती बरोबर किंवा किती अतिशयोक्त आहे, याचा निर्णय घोषणांनी होऊ शकत नाही.
स्वतंत्र जलवैज्ञानिक अभ्यास करा!
नदीचा प्रवाह, पाणीपातळी, गाळ, भूजल पुनर्भरण, बॅकवॉटर, बंधाऱ्यांचे संचालन, पर्यावरणीय प्रवाह आणि दोन्ही राज्यांच्या प्रस्तावित उपशाचे एकत्रित मॉडेलिंग करा.
आणि तो अहवाल जनतेसमोर ठेवा.
जर योजना सुरक्षित असेल तर वैज्ञानिक अहवाल सरकारच्या बाजूने बोलेल.
आणि जर धोका असेल तर तोही जनतेला कळला पाहिजे.
लोकशाहीत गुप्त जलशास्त्र चालत नाही!
दानवाड पंचक्रोशी प्रयोगशाळा नाही
जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी, खिद्रापूर, हेरवाड, आलाट, लाटवाडी, शिरढोणवाडी, शिवनाकवाडी आणि परिसरातील गावांनी दशकानुदशके या नद्यांशी आपले जीवन जोडले आहे.
ही गावे केवळ ‘उद्भव स्थळाच्या आसपासची लोकवस्ती’ नाहीत.
हीच या नदीची स्थानिक भागीदार आहेत.
त्यांच्या विहिरींचे काय?
त्यांच्या शेतीचे काय?
त्यांच्या जनावरांचे काय?
त्यांच्या नळपाणी योजनांचे काय?
त्यांच्या बंधाऱ्यांचे काय?
आणि उन्हाळ्यातील त्यांच्या पाण्याच्या हमीचे काय?
या प्रश्नांची लेखी उत्तरे मिळाल्याशिवाय कोणतीही मोठी योजना पुढे नेणे म्हणजे लोकांच्या मनातील असुरक्षितता वाढवणे होय.
कोपेश्वर आणि प्राचीन घाट : नदी म्हणजे फक्त पाणी नव्हे
खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर हा या परिसराचा ऐतिहासिक वारसा आहे.
जुने दानवाड संगम परिसरात प्राचीन दगडी घाटाचे अवशेष आढळल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे.
या वारशाची अधिकृत पुरातत्त्वीय तपासणी, नदीच्या प्रवाहावर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन आणि संरक्षणाची हमी न घेता मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम अथवा उत्खनन झाले, तर इतिहासाचे नुकसान भरून काढता येणार नाही.
रस्ता पुन्हा बांधता येतो; नदी पुन्हा निर्माण करता येत नाही.
पाईपलाइन बदलता येते; पण नष्ट झालेला ऐतिहासिक वारसा परत मिळत नाही.
मगरींच्या घटनांकडेही केवळ राजकारण म्हणून पाहू नका
कृष्णा-दूधगंगा परिसरातील मानव-मगर संघर्षाच्या घटनांनी प्रशासनाने सावध होणे आवश्यक आहे.
या घटनांचा प्रस्तावित पाणी योजनांशी थेट संबंध आहे असे ठामपणे सांगण्यासाठी वन विभागाचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे.
परंतु जलप्रवाह, अधिवास, गाळ, पाणथळ क्षेत्र आणि मानवी वस्ती यांच्यातील संतुलन बदलत असेल, तर त्याचा पर्यावरणीय अभ्यास करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
विकासाच्या फाईलमध्ये वन्यजीव आणि परिसंस्था शेवटच्या पानावर ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे.
MWRRA, अनुच्छेद २१ आणि स्थानिक पाण्याचा प्रश्न
पाणी हा केवळ प्रशासकीय विषय नाही.
भारतीय न्यायव्यवस्थेने सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त पाण्याला जीवनाच्या अधिकाराशी जोडले आहे. महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती नियमनाची कायदेशीर चौकटही जलसंपत्तीच्या न्याय्य आणि शाश्वत व्यवस्थापनावर भर देते.
म्हणूनच शासनाने केवळ ‘योजना होणार’ एवढे सांगून भागणार नाही.
जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजे—
DPR कुठे आहे?
पाणी आरक्षणाचा आदेश कुठे आहे?
तांत्रिक मान्यता कुठे आहे?
जलशाश्वतता अहवाल कुठे आहे?
पर्यावरणीय अभ्यास कुठे आहे?
स्थानिक जलस्रोतांवरील परिणामाचे मूल्यमापन कुठे आहे?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे—
उन्हाळ्यात स्थानिक गावांचे पिण्याचे पाणी आणि शेती सुरक्षित राहील, याची कायदेशीर हमी कुठे आहे?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला थेट सवाल
दोन्ही सरकारांनी जनतेला भावनिक भाषणे देण्याऐवजी एकत्र बसावे.
कृष्णा-दूधगंगा संगमासाठी संयुक्त महाराष्ट्र-कर्नाटक जलवैज्ञानिक अभ्यास करावा.
राजापूर, कल्लोळ-यडूर आणि संबंधित बंधाऱ्यांवरील—
- दैनंदिन पाणीपातळी,
- प्रवाह,
- उपसा,
- विसर्ग,
- बॅकवॉटर,
- पर्यावरणीय प्रवाह
यांचा रिअल-टाइम डेटा सार्वजनिक करावा.
दोन्ही राज्यांच्या प्रस्तावित उपसा योजनांचा क्यूम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट असेसमेंट करावा.
आणि अहवाल येईपर्यंत संवेदनशील निर्णय घाईघाईने घेऊ नयेत.
शासनाने हे लक्षात ठेवावे : संगम हा व्होटबँक नाही!
संगमावर योजना उभारणे सोपे आहे.
फाईल तयार होईल.
निविदा निघेल.
भूमिपूजन होईल.
फलक लागेल.
राजकीय श्रेय घेतले जाईल.
पण त्यानंतर एखाद्या उन्हाळ्यात दानवाडच्या विहिरी कोरड्या पडल्या, पिके करपली, गावांची नळपाणी योजना बंद पडली आणि सीमाभागात पाण्यावरून संघर्ष पेटला, तर त्या फलकावरची नावे गावकऱ्यांची तहान भागवू शकणार आहेत का?
नाही!
म्हणूनच आज निर्णय घेण्यापूर्वी राजकीय श्रेयापेक्षा जलसुरक्षेचा विचार करणे आवश्यक आहे.
राधाकृष्ण योजना असो किंवा महालक्ष्मी-करगाव—नदी कोणाचीच खासगी मालमत्ता नाही!
नदीवर राज्याचा दावा असू शकतो.
पाण्यावर कायदेशीर वाटा असू शकतो.
शहराची गरज असू शकते.
शेतीची गरज असू शकते.
पण नदीच्या अस्तित्वावर कोणाचाही एकाधिकार असू शकत नाही.
महाराष्ट्राला पाणी हवे—मिळाले पाहिजे.
कर्नाटकाला पाणी हवे—मिळाले पाहिजे.
इचलकरंजीला पाणी हवे—मिळाले पाहिजे.
पण—
दानवाड पंचक्रोशीच्या पाण्याची किंमत मोजून नाही!
आता मागणी घोषणेची नाही—श्वेतपत्रिकेची आहे!
सरकारने तातडीने—
१. राधाकृष्ण योजनेचा संपूर्ण DPR सार्वजनिक करावा.
२. पाणी आरक्षण व सर्व तांत्रिक मंजुरी सार्वजनिक कराव्यात.
३. महाराष्ट्र-कर्नाटक योजनांचा संयुक्त जलवैज्ञानिक अभ्यास करावा.
४. दानवाड पंचक्रोशीच्या पिण्याच्या पाणी व सिंचन सुरक्षेची कायदेशीर हमी द्यावी.
५. नदी, भूजल, जैवविविधता, पूर आणि ऐतिहासिक वारशाचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.
६. मजरेवाडी-इचलकरंजी जलवाहिनीतील गळतीचे स्वतंत्र Water Audit करावे.
७. पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि जलपुनर्वापराला प्राधान्य द्यावे.
८. राजापूर आणि कल्लोळ परिसरातील पाणीपातळी व उपशाचा डेटा सार्वजनिक करावा.
९. प्राचीन घाट आणि खिद्रापूरच्या वारशाचे संरक्षण सुनिश्चित करावे.
१०. स्थानिक ग्रामपंचायती व ग्रामस्थांना निर्णयप्रक्रियेत अधिकृतपणे सहभागी करावे.
हा संघर्ष कोणत्याही शहराविरुद्ध नाही—हा पाण्याच्या न्यायासाठी आहे!
दानवाड पंचक्रोशी इचलकरंजीच्या विरोधात नाही.
कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या विरोधातही नाही.
हा संघर्ष आहे अनियोजित, अपारदर्शक आणि एकतर्फी जलविकासाच्या विरोधात.
विकास हवा.
पाणी हवे.
सिंचन हवे.
शहरे वाढली पाहिजेत.
शेती टिकली पाहिजे.
पण या सर्वांच्या केंद्रस्थानी नदी जिवंत राहिली पाहिजे.
कारण नदी मेली तर योजना जिवंत राहणार नाहीत.
अंतिम इशारा नव्हे—लोकशाहीचा स्पष्ट सवाल!
आज दानवाड पंचक्रोशी शासनाला एकच सवाल विचारत आहे—
“आमच्या नदीचे पाणी घेण्यापूर्वी आमच्या भवितव्याची हमी द्याल का?”
या प्रश्नाचे उत्तर घोषणेत नको.
शासनाच्या शिक्कामोर्तब कागदावर हवे.
या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय सभेत नको.
स्वतंत्र वैज्ञानिक अहवालात हवे.
या प्रश्नाचे उत्तर आश्वासनात नको.
कायदेशीर हमीत हवे.
आणि जोपर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत कृष्णा-दूधगंगा संगमावरील कोणत्याही मोठ्या जलउपसा योजनेकडे जनतेने प्रश्न विचारत राहणे, कागदपत्रे मागणे आणि कायदेशीर मार्गाने आपला आवाज बुलंद करणे हा त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे.
कृष्णा-दूधगंगा संगम वाचला तरच सीमाभाग वाचेल!
नदी वाचली तर शेती वाचेल; शेती वाचली तर गाव वाचेल; गाव वाचले तरच विकासाचा अर्थ उरेल!
**“आपले पाणी – आपला अधिकार!
विकास हवा; पण नदी, शेती आणि स्थानिकांच्या अस्तित्वाची किंमत मोजून नाही!”**
— राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती, दानवाड
