पुण्यात ८ सप्टेंबरला बांधकाम कामगारांचा राज्यस्तरीय मेळावा; १३ जुलैचे GR रद्द करण्याची प्रमुख मागणी
पुणे (विशेष प्रतिनिधी):
महाराष्ट्रातील सुमारे ३२ लाख बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न, योजनांची पुनर्रचना आणि ऑनलाइन पोर्टलच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवार, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुण्यात राज्यस्तरीय कामगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने हे अधिवेशन आयोजित केले जात असून, यामध्ये आगामी राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघ सभागृहात सकाळी ९.३० ते दुपारी १.०० या वेळेत हा मेळावा पार पडणार आहे. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमधून कामगार नेते, प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते या बैठकीसाठी एकत्र येणार आहेत.
कामगार संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
- १३ जुलैचे जीआर रद्द करा: राज्य सरकारने १३ जुलै २०२६ रोजी बांधकाम कामगारांच्या संदर्भात जारी केलेले तिन्ही शासन निर्णय (GR) तातडीने मागे घेण्यात यावेत.
- बंद योजना व वेबसाईट सुरू करा: कामगारांसाठी आधीपासून सुरू असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना पूर्ववत कराव्यात आणि सध्या बंद असलेले ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल त्वरित सुरू करावे.
- प्रलंबित नोंदणीचा निपटारा: राज्यातील जवळपास ३२ लाख कामगारांचे नोंदणी आणि नूतनीकरणाचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ मंजूर करून अधिकृत घोषणा करावी.
- सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी: लोकसेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत कामगारांचे सर्व अर्ज निर्धारित कालमर्यादेत निकाली काढले जावेत.
संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील लाखो कामगार कुटुंबांच्या रोजगाराचा आणि सुरक्षेचा हा प्रश्न आहे. सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. या मेळाव्यातच पुढील तीव्र संघर्षाची रूपरेषा जाहीर केली जाणार असल्याने या राज्यस्तरीय बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
