सांगलीतील प्रलंबित ८० हजार बांधकाम कामगारांचे अर्ज १ ऑक्टोबरपूर्वी निकाली काढा; निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
सांगली (विशेष बातमीदार):
सांगली जिल्ह्यातील ८० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे अर्ज दीर्घकाळापासून प्रलंबित ठेवून कामगारांना हक्काच्या लाभांपासून वंचित ठेवणाऱ्या सहाय्यक कामगार आयुक्तांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भातील मागणीचे निवेदन सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांना सोमवारी शिष्टमंडळाद्वारे देण्यात आले.
या शिष्टमंडळात कॉ. शंकर पुजारी, कॉ. विशाल बडवे, लता लोखंडे, मीना लोखंडे आणि वैभव बडवे यांचा समावेश होता.
सेवा पंधरवड्यात अर्ज निकाली काढण्याचे आव्हान
राज्य शासनाने १७ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ मोहीम जाहीर केली आहे. या मोहिमेचा मूळ उद्देश नागरिकांना पारदर्शक आणि वेळेत सेवा देणे हा असल्याने, सांगली जिल्ह्यातील प्रलंबित सर्व ८० हजार अर्ज १ ऑक्टोबरपूर्वी विशेष मोहीम राबवून निकाली काढावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. घरबांधणी, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, विवाह सहाय्य, अंत्यविधी सहाय्य, विधवा सहाय्य आणि गंभीर आजारावरील उपचारासाठी कामगारांनी सादर केलेले हे अर्ज रखडल्यामुळे हजारो कामगार कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
११ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार, ठरलेल्या मुदतीत कामगारांचे अर्ज निकाली न काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय, कामगार मंडळाच्या सचिवांकडून तोंडी निर्देश देऊन सक्षम अधिकाऱ्यांना अर्ज मंजुरीच्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखले जात असल्याचा खळबळजनक आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन
हजारो कामगारांचे अर्ज नामंजूर करताना त्यांना कोणतीही ‘कारणे दाखवा नोटीस’ न देता, सुनावणीची संधी न देता आणि अपीलाचा अधिकार न नाकारता बेकायदेशीरपणे अर्ज फेटाळले जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ही प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असून, फेटाळलेल्या अर्जांची पुन्हा पारदर्शक तपासणी करून कामगारांना दिलासा द्यावा, अशी भूमिका निवृत्त निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष व कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी मांडली.
कामगार संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
- विशेष मोहीम: ८० हजारांहून अधिक प्रलंबित अर्ज १ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी तातडीने निकाली काढावेत.
- दंडात्मक कारवाई: लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करा.
- पारदर्शक सुनावणी: अर्ज फेटाळण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस व सुनावणीची संधी देणे बंधनकारक करा.
- कल्याणकारी योजनांचा लाभ: घरबांधणी, शिष्यवृत्ती, विवाह, अंत्यविधी व आजारपण यांसारख्या सर्व प्रलंबित योजनांचे अर्थसहाय्य त्वरित वितरित करा.
- तांत्रिक सुधारणा: BOCW पोर्टल आणि लोकसेवा हक्क अधिनियमाची ऑनलाइन प्रणाली तातडीने पूर्ववत व कार्यक्षम करा.
- कार्यालयात माहिती फलक: जिल्ह्यातील सर्व कामगार कार्यालयांमध्ये लोकसेवा हक्क हमी कायद्याचे माहिती फलक लावून पारदर्शकता आणा.
