इचलकरंजी बिगर-सिंचन पाणीपट्टी वाद : २४ वर्षांचा प्रशासकीय-कायदेशीर संघर्ष आणि महानगरपालिकेचा आर्थिक कोंडीचा प्रवास
विशेष कायदेशीर विश्लेषणात्मक लेख
१. प्रस्तावना : मँचेस्टरचा तहानलेला विकास
‘महाराष्ट्राचे मँचेस्टर’ इचलकरंजी. कापड उद्योगावर उभं असलेलं शहर. या शहराची तहान कृष्णा नदीवर आहे. मजरेवाडी आणि कुरुंदवाड येथील जॅकवेलमधून दररोज लाखो लिटर पाणी उपसले जाते.
पण या पाण्यामागे २००१ पासून आजतागायत – म्हणजे २४ वर्षे – एक रक्तरंजित नसलेला, पण कोट्यवधींचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय संघर्ष सुरू आहे. एका बाजूला इचलकरंजी नगरपरिषद / महानगरपालिका आणि दुसऱ्या बाजूला सांगली पाटबंधारे विभाग, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ (MKVDC).
वादाचे मूळ काय? परवाना नाही, करार नाही, पण पाणी उपसा सुरू. आणि त्यावर चक्रवाढ व्याज, तिप्पट दंड, आणि पाणी बंद करण्याची टोकाची कारवाई.
२. वैधानिक चौकट : पाटबंधारे विभागाला एवढा अधिकार कसा?
या संपूर्ण वादाचा कणा आहे – महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६.
कलम ११: राज्यातील सर्व नैसर्गिक नद्या, नाले, जलस्रोत हे शासनाच्या मालकीचे आहेत. त्यांना शासन कालव्याचा भाग म्हणून अधिसूचित करू शकते. एकदा अधिसूचित केल्यावर तिथून एक थेंब जरी पाणी घ्यायचे असेल, तर जलसंपदा विभागाचा परवाना बंधनकारक.
इचलकरंजीने २००१ मध्ये हाच परवाना घेतला नाही.
कलम ४८ आणि ४९(ज): हा सर्वात धारदार हत्यार. कोणतीही व्यक्ती/संस्था विनापरवाना पाणी घेत असेल, करार मोडत असेल, थकबाकी भरत नसेल, तर कालवा अधिकारी (Canal Officer) ला कोणतीही पूर्वसूचना न देता पंपाचे मेन स्विच काढून पेटी सील करण्याचा, जॅकवेल बंद करण्याचा अधिकार आहे. इचलकरंजीत १३ मार्च २००३, २८ नोव्हेंबर २०१७, २२ मार्च २०२२, २९ मार्च २०२४ आणि २९ मार्च २०२५ अशा ५ वेळा हा अधिकार वापरला गेला.
कलम ९७(१): पाणीपट्टी ही केवळ बिल नाही, तर ती जमीन महसुलाची थकबाकी (Arrears of Land Revenue) मानली जाते. म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार पाटबंधारे विभागाला मिळतो.
३. दंडाची रचना : मूळ बिलापेक्षा दंडच मोठा
शासन निर्णयानुसार दराची उतरंड अशी आहे:
१. एकेरी दर (1x): परवाना आहे + करारनामा पूर्ण. हा सामान्य दर.
२. सव्वापट दर (1.25x): परवाना आहे, पण करार अपूर्ण. २५% अतिरिक्त दंड.
३. दीडपट/दुप्पट दर (1.5x/2x): मुदतीत करारच केला नाही.
४. तिप्पट दर (3x): ना परवाना, ना करार. हा सरळ चोरीचा दर मानला जातो.
इचलकरंजीची सुरुवातच ३x पासून झाली. जून २००१ ते जानेवारी २००३ – २० महिने विनापरवाना उपसा, म्हणून पहिल्याच बिलात ₹६२९.२० लाख ची दंडात्मक आकारणी.
१३ मार्च २००३ रोजी मुख्य अभियंता, पुणे यांनी २२.०० दलघमी (१९.८० पिण्यासाठी + २.२० औद्योगिक) पाणी कायमस्वरूपी मंजूर करूनही, महापालिकेने करार केला नाही. त्यामुळे आजपर्यंत सव्वापट दराची तलवार कायम आहे.
४. कालानुक्रम : पाच वेळा पाणी बंद, तरीही धडा नाही
टप्पा १ (२००१-२००६) – पहिला संघर्ष:
१२ मार्च २००३ अंतिम नोटीस, १३ मार्च २००३ रोजी सहा. अभियंता योगिता कुळथे यांनी प्रत्यक्ष जाऊन स्विच काढला. शहर ठप्प. त्यानंतर महापालिकेने ₹५० लाख चेक दिला. जानेवारी २००६ पर्यंत एकूण बिल ₹१४०६.३६ लाख, त्यापैकी ₹५०५.०६ लाख भरले, ₹९०१.३१ लाख थकबाकी.
टप्पा २ (२००७-२०१७) – मंत्रालयातील तडजोड:
६ फेब्रुवारी २००८ रोजी जलसंपदा मंत्री, आमदार प्रकाश आवाडे, नगराध्यक्ष किशोरी आवाडे यांच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय – जून ते सप्टेंबर (पावसाळा) फक्त स्वामित्व शुल्क (Royalty), ऑक्टोबर ते मे नियमित दर. हा इचलकरंजीसाठी दिलासा होता.
पण शिस्त नाही. २०१६ मध्ये थकबाकी ₹१८.३३ कोटी. अमृत योजनेअंतर्गत वारणा योजनेला मान्यता देताना ३१ जानेवारी २०१७ रोजी शासनाने ₹१७.९८ कोटी ३ हप्त्यात भरण्याची सवलत दिली, १०% बँक गॅरंटी अट. हप्ता थकला, म्हणून २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दुसऱ्यांदा पाणी बंद. ₹२५.१० लाख भरल्यावर सुरू.
टप्पा ३ (२०२१-२०२३) – माफीचा प्रस्ताव:
तिसरा हप्ता ₹४२४.५० लाख थकला. २०२१-२२ मध्ये ४ नोटिसा, १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी फक्त ₹२० लाख भरले. २२ मार्च २०२२ रोजी तिसऱ्यांदा जॅकवेल सील.
महापालिका झाल्यावर प्रशासनाने दयेचा अर्ज केला. सांगली मंडळाने २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाला प्रस्ताव पाठवला – एकूण थकबाकी ₹१२४३.०४ लाख. यात मूळ रक्कम ₹८४२.३४ लाख (हप्ता ₹४२४.५०L + नियमित ₹२३४.३०L + उपकर ₹१८३.५४L) आणि दंड/व्याज ₹४००.७० लाख. मंडळाने शिफारस केली – ₹४००.७० लाख माफ करा, महापालिका मूळ ₹८४२.३४ लाख भरेल.
शासनाने निर्णयच घेतला नाही.
टप्पा ४ (२०२४-२०२५) – स्फोट:
ऑगस्ट २०२३ – ₹११.०८ कोटी. मार्च २०२४ – ₹१४०७.६० लाख. महापालिकेने ₹४९.०५ लाख रोख + स्थानिक उपकरातून ₹२६.३७ लाख समायोजन केले, तरी २९ मार्च २०२४ रोजी चौथ्यांदा सील.
आणि आता कळस – डिसेंबर २०२४ अखेर थकबाकी ₹२३,६४,६९,१३६ (₹२३.६५ कोटी). आतापर्यंतचा सर्वोच्च आकडा. त्यावर २९ मार्च २०२५ रोजी पाचव्यांदा पाणी बंद.
५. आर्थिक चिरफाड : बिलापेक्षा व्याज जास्त
डिसेंबर २०२३ च्या ₹१४.०७ कोटीच्या बिलाचे विच्छेदन बघा:
मूळ पाणीपट्टी: ₹४.६९ कोटी (फक्त ३३.३%)
दंडात्मक रक्कम: ₹४.१८ कोटी (२९.७%)
विलंब शुल्क (व्याज): ₹२.८२ कोटी (२०%)
स्थानिक उपकर (२०%): ₹२.३९ कोटी (१७%)
म्हणजे महापालिका पाण्यापेक्षा दंड आणि व्याजच जास्त भरतेय.
आणि उपकराचा तर वेगळाच खेळ. नियमानुसार पाणीपट्टीवर २०% Local Fund Cess महापालिकेला मिळायला हवा. पण महापालिकाच थकबाकीदार असल्याने पाटबंधारे विभाग स्वतः ०.५% वसुली खर्च कापून उरलेला उपकर थेट थकबाकीत जमा करतो. उदा. २८ मार्च २०२४ रोजी ₹२६,५०,७६० पैकी ₹१३,२५४ कापून ₹२६,३७,५०६ समायोजित. महापालिकेला कॅश मिळतच नाही, फक्त कागदावर थकबाकी कमी दिसते.
६. मग राधाकृष्ण पाणी योजना कशासाठी? हा बालहट्ट का?
हे सर्वात गंभीर आणि कायदेशीर प्रश्नचिन्ह आहे.
ज्या शहराकडे आधीच २२.०० दलघमीचे अधिकृत आरक्षण आहे, त्याचा करारही २२ वर्षे प्रलंबित आहे, ज्याची ₹२३.६५ कोटी थकबाकी आहे, त्याच महापालिकेने नवीन राधाकृष्ण पाणी योजना चा हट्ट धरणे, हे प्रशासकीय अदूरदर्शीपणाचे लक्षण आहे.
कायदेशीर आक्षेप:
१. जलसंपदा विभागाची भूमिका: जुन्या थकबाकीवर तोडगा न काढता नवीन आरक्षण देणे हे महाराष्ट्र जलसंपदा नियमावलीच्या विरुद्ध आहे. थकबाकीदार संस्थेला नवीन परवाना देता येत नाही.
२. आर्थिक व्यवहार्यता: नवीन योजना म्हणजे पुन्हा शेकडो कोटींचे कर्ज, पुन्हा MJP, नगरविकास आणि जलसंपदा विभागात समन्वयाचा अभाव. जुन्या योजनेचे मीटर नाहीत, ऑडिट नाही, तर नवीन योजनेत पारदर्शकता कशी येणार?
३. सार्वजनिक हिताचा भंग: कलम ४९(ज) खाली पाणी बंद करणे हे कायदेशीर असले तरी, ३ लाख लोकसंख्येच्या शहराचे पाणी बंद करणे हे कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) च्या विरुद्ध जाऊ शकते. न्यायालयात याला आव्हान दिल्यास महापालिकाच अडचणीत येईल, कारण तीच करार करत नाही.
थोडक्यात, कृष्णेचे पाणी अजूनही पुरेसे असताना, केवळ राजकीय श्रेयासाठी आणि टक्केवारीसाठी नवीन स्रोताच्या मागे लागणे, हे इचलकरंजीकरांच्या तिजोरीवर दुसरा दंड लादण्यासारखे आहे.
७. शिफारसी : OTS शिवाय पर्याय नाही
१. एकमुश्त तडजोड (OTS): २०२३ च्या प्रस्तावानुसार शासनाने ₹४००.७० लाख दंड/व्याज माफ करावे. महापालिकेने ₹८४२.३४ लाख ६ महिन्यात भरावे. यासाठी नगरविकास विभागाच्या अनुदानातून थेट कपात (Direct Debit) यंत्रणा करावी.
२. कराराची पूर्तता: १३ मार्च २००३ च्या आरक्षणावर तात्काळ करारनामा करून १.२५x चा दंड कायमचा बंद करावा.
३. डिजिटल मोजणी: मजरेवाडी आणि कुरुंदवाडला SCADA जोडलेले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटर बसवावे. अंदाजे बिलिंग बंद, वापर तेवढे बिल.
४. नवीन योजनेला स्थगिती: जोपर्यंत जुनी थकबाकी शून्य आणि २२ दलघमीचा पूर्ण वापर कार्यक्षमतेने होत नाही, तोपर्यंत राधाकृष्ण योजनेला जलसंपदा विभागाने तांत्रिक मान्यता देऊ नये.
न इचलकरंजीचा वाद हा पाण्याचा नाही, तर शिस्तीचा आहे. कायदा स्पष्ट आहे, पण अंमलबजावणी राजकीय सोयीने होते. दरवेळी पाणी बंद, थोडे पैसे भरणे, आणि पुन्हा थकबाकी – हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर महापालिकेला बालहट्ट सोडून आधी हिशोब चुकता करावा लागेल. अन्यथा ₹२३ कोटीचे ₹५० कोटी व्हायला वेळ लागणार नाही.
