कृष्णा नदी कोरडी पाडून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणार? २२ वर्षांचा हिशोब गायब, अन् आता ३२ दलघमीचा नवा दरोडा!
जूने दानवाड
‘मँचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र’ म्हणून ओळखले जाणारे इचलकरंजी शहर सध्या एका गंभीर जलसंकटाच्या आणि धोरणात्मक गोंधळाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी हवे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतु उपलब्ध शासकीय कागदपत्रे आणि जलसंपदा विभागाचे अहवाल तपासले असता एक धक्कादायक वास्तव समोर येते—ज्या २२ दलघमी (MCM) पाण्याचा दाखला देऊन आजवर राजकारण झाले, त्या पाण्याचा अधिकृत करारनामाच गेल्या २२ वर्षांत झालेला नाही.
करारनामा नसताना, मूळ थकबाकी व दंडाचा डोंगर २४ कोटींवर गेला असताना आणि जॅकवेल पाच वेळा सील झाले असताना, आता पुन्हा कृष्णा नदीतूनच ८९ MLD म्हणजेच ३२.४८ दलघमी पाण्याचा नवीन प्रस्ताव का आणला जात आहे? हा इचलकरंजीच्या जनतेचा पाणीप्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की शेतकरी आणि कृष्णा नदी खोऱ्याची फसवणूक करणारा नवीन डाव?
१. अधिकृत आकडेवारी काय सांगते? (२२ दलघमीचा इतिहास)
१३ मार्च २००३ रोजी जलसंपदा विभाग (पुणे) मुख्य अभियंत्यांनी इचलकरंजी टप्पा क्र. ५ (कुरुंदवाड / मजरेवाडी जॅकवेल) साठी सशर्त पाणी आरक्षण मंजूर केले होते.
- पिण्यासाठी आरक्षित पाणी: १९.८० दलघमी प्रतिवर्ष
- औद्योगिक वापरासाठी: २.२० दलघमी प्रतिवर्ष
- एकूण मंजूर आरक्षण: २२.०० दलघमी प्रतिवर्ष
दैनिक हिशोबात हे पाणी सुमारे ६०.२७ MLD (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) होते. तत्कालीन लोकसंख्येचा विचार करता हे पाणी शहरासाठी पुरेसे मानले गेले होते.
२. २२ वर्षे जुने आरक्षण फक्त ‘कागदावरच’ का राहिले?
पाणी आरक्षण मंजूर होणे आणि प्रत्यक्षात पाण्याचा कायदेशीर हक्क मिळणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. याप्रकरणी महापालिकेच्या तीन मोठ्या चुका समोर येतात:
▪️करारनामा नाही म्हणजे कायदेशीर हक्क नाही
जलसंपदा विभागाच्या नियमानुसार, आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर ठरविक मुदतीत परवाना (Permit) आणि करारनामा (Agreement) पूर्ण करणे बंधनकारक असते. १३ मार्च २००३ ते २०२५/२०२६ या २२ पेक्षा जास्त वर्षांच्या कालावधीत इचलकरंजी नगरपरिषद/महापालिकेने हा करारनामा पूर्ण केलाच नाही. कायदेशीर भाषेत सांगायचे तर, २२ वर्षे शहर ज्या पाण्याचा वापर करत होते, त्याला कायदेशीर कराराचे संरक्षण नव्हते.
▪️ प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे लागलेला तिप्पट दंड
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम ४८ आणि ४९ नुसार, परवाना व करारनामा न करता पाणी उपसा केल्यास दुप्पट ते तिप्पट दराने दंडात्मक आकारणी केली जाते. - मूळ पाणीपट्टी: ₹४.६९ कोटी
- दंडात्मक आकारणी: ₹४.१ put कोटी
- व्याज व लोकल फंड: ₹५.२१ कोटी
- एकूण थकबाकी: ₹२३.६५ कोटी
करारनामा न केल्यामुळे मूळ पाणीपट्टीपेक्षा दंडाचा आणि व्याजाचा आकडा दुप्पट-तिप्पट झाला. याच थकबाकीमुळे जलसंपदा विभागाने मजरेवाडी/कुरुंदवाड येथील जॅकवेल ५ वेळा सील केले होते.
क. ‘सशर्त मंजुरी’चा विसर
मंजुरी पत्रात स्पष्ट अट होती—”जलउपलब्धता असेल तरच.” उन्हाळ्यात कृष्णा नदीचा राजापूर बंधाऱ्यावरील प्रवाह घसरून ६० क्युसेक (सुमारे १४७ MLD) वर येतो. त्यातून कर्नाटकचा पाणी हक्क, स्थानिक शेती, आणि नदीकाठच्या इतर ग्रामपंचायतींचा पिण्याचा उपसा वजा जाता इचलकरंजीला ६० MLD पाणी देणे नैसर्गिकरीत्याच कठीण होते.
३. जुने ६० MLD सांभाळता आले नाही, मग नवीन ८९ MLD कशासाठी?
सध्या ४३० कोटी १० लाख रुपयांची नवीन ‘राधाकृष्ण पाणी योजना’ प्रस्तावित केली जात आहे. या योजनेचा ताळेबंद पाहिला तर महापालिकेच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
तपशील जुने आरक्षण (२००३) नवीन मागणी प्रस्ताव फरक / वाढ
पाण्याचे प्रमाण (MLD) ६०.२७ MLD ८९ MLD +२८.७३ MLD
वार्षिक प्रमाण (दलघमी) २२.०० दलघमी ३२.४८ दलघमी +४८% (दीडपट वाढ)
उगम/स्रोत कृष्णा नदी (कुरुंदवाड/मजरेवाडी) कृष्णा नदी (त्याच परिसरातून) समान नदी व भाग
कायदेशीर स्थिती करारनामा नाही, ₹२३.६५ कोटी थकबाकी नवीन प्रस्ताव MWRRA समोर –
साधा प्रश्न: जर गेल्या २२-२४ वर्षांत ६० MLD पाण्याचा करारनामा महापालिका करू शकली नाही, २४ कोटींची थकबाकी भागवू शकली नाही, तर नवीन ४३० कोटी रुपयांची योजना आणून ३२.४८ दलघमी पाण्याचा करारनामा वेळेत पूर्ण होईल याची शाश्वती काय? पुन्हा काही वर्षांनी दंड वाढून जॅकवेल सील होणार नाहीत कशावरून?
४. शिरोळ तालुक्यातील शेतकरी व नदीकाठच्या गावांना धोका
नवीन ३२.४८ दलघमी पाण्याचा अतिरिक्त उपसा झाल्यास कृष्णा नदीकाठच्या परिसरावर व स्थानिक शेतीवर याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत: उन्हाळ्यात कृष्णा कोरडी पडणार: आधीच सशर्त असणारे २२ दलघमी पाणी उन्हाळ्यात मिळणे कठीण असते. त्यात आणखी ३२ दलघमीचा उपसा वाढवल्यास उन्हाळ्यात कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडेल. ग्रामपंचायतींचा पिण्याचा पाणीप्रश्न: जुनेदानवाड, नवे दानवाड, सैनिक टाकळी, राजापूर वाडी, खिद्रापूर आणि दत्तवाड या ६ ग्रामपंचायतींच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र होणार आहे. शेतीच्या उपसा सिंचनावर गदा: नदीत पाणीच उरले नाही तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांचा उपसा पूर्णपणे ठप्प होईल. अलमट्टी बॅकवॉटर व पर्यावरणाचा समतोल: अलमट्टी धरणाच्या बॅकवॉटरचे नियोजन आणि उन्हाळ्यातील पाण्याचा तुटवडा यामुळे नदीकाठचे संपूर्ण पर्यावरण संकटात येईल.
५. महापालिका व प्रशासनाला थेट ४ प्रश्न (मागण्या)
जोपर्यंत जुन्या २२ दलघमी पाण्याचा हिशोब लागत नाही, तोपर्यंत नवीन ३२ दलघमीच्या मागणीला कोणताही नैतिक व कायदेशीर आधार उरत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला खालील स्पष्ट उत्तरे द्यावी लागतील: करारनामा कुठे आहे? १३ मार्च २००३ रोजी मंजूर झालेल्या २२ दलघमी आरक्षणाचा अधिकृत करारनामा सादर करावा. थकबाकीचे काय? ₹२३.६५ कोटींची थकबाकी त्वरित भरावी किंवा शासनाचा अधिकृत कर्जमाफी/पुनर्रचना आदेश जनतेसमोर ठेवावा. सीलिंगचा खुलासा: जॅकवेल ५ वेळा सील का झाले आणि या निष्काळजीपणाला जबाबदार कोण, याचा खुलासा करावा. MWRRA समोर जाण्यापूर्वी स्पष्टता: वरील ३ मुद्द्यांची उजळणी झाल्याशिवाय नवीन ८९ MLD (३२.४८ दलघमी) आरक्षणाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (MWRRA) पाठवू नये. इचलकरंजी शहराला स्वच्छ आणि मुबलक पिण्याचे पाणी मिळालेच पाहिजे, यात शंका नाही. मात्र, नियोजनाचा अभाव, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि करारांमधील त्रुटी लपवण्यासाठी नवीन शेकडो कोटींच्या योजनांचा घाट घालणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. आधी जुन्या २२ दलघमी पाण्याचा कायदेशीर आणि आर्थिक हिशोब पूर्ण करा, थकीत रक्कम आणि कराराचा तिढा सोडावा, आणि त्यानंतरच नवीन ३२ दलघमी पाण्याचा विचार करावा. अन्यथा, “कागदावरचे पाणी आणि प्रत्यक्षात दंडाचा डोंगर” हीच इचलकरंजीच्या पाणीपुरवठ्याची खरी ओळख बनेल.
