‘४३० कोटींचा DPR तयार’ तर जलउपलब्धतेचे गणित जनतेसमोर मांडा
राधाकृष्ण पाणी योजनेवर शेतकरी-ग्रामस्थांचा सवाल; ८९ MLD जलउपशाचा जलहक्क, उन्हाळ्यातील उपलब्धता व वैधानिक मंजुरी स्पष्ट करण्याची मागणी
जुने दानवाड | प्रतिनिधी
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण पाणीपुरवठा योजनेचा ४३० कोटी १० लाख रुपयांचा DPR तयार झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर जुने दानवाड व दानवाड पंचक्रोशीतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी जलउपलब्धता, जलहक्क आणि वैधानिक मंजुरीच्या स्थितीबाबत थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘DPR तयार’ असल्याचे सांगण्यापूर्वी त्यातील जलउपलब्धतेचे गणित आणि संबंधित मंजुरीची कागदपत्रे जनतेसमोर आणावीत, अशी मागणी राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समितीने केली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, DPR तयार होणे आणि प्रकल्पाला अंतिम प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा इतर वैधानिक मंजुरी मिळणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे ४३० कोटी १० लाख रुपयांच्या DPR ची अधिकृत प्रत, जलउपलब्धता अहवाल, पाणी उचलण्याचे ठिकाण, ऋतुनिहाय उपलब्धता, प्रस्तावित जलहक्क आणि संबंधित विभागांचे अभिप्राय सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
८९ MLD उपसा; उन्हाळ्यात पाणी किती उपलब्ध?
प्रस्तावित योजनेची क्षमता ८९ MLD असल्याचे नमूद करत समितीने नदीप्रवाहाच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार उन्हाळ्यातील नदीप्रवाहासाठी ६० क्युसेकचा आकडा विचारात घेतल्यास तो साधारण १४७ MLD इतका होतो. त्यातून ८९ MLD उपसा गृहित धरल्यास साधारण ५८ MLD उरतो.
मात्र हा केवळ अंकगणितीय हिशेब आहे, असा समितीचा दावा आहे. प्रत्यक्ष उपलब्धता ठरवताना मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यातील नदीप्रवाह, विद्यमान जलहक्क, सिंचन, पिण्याचे पाणी, पर्यावरणीय गरजा आणि इतर अधिकृत उपसा यांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे जानेवारी ते जूनपर्यंतची महिनानिहाय जलउपलब्धता व प्रस्तावित ८९ MLD उपशाचा स्वतंत्र जलवैज्ञानिक हिशेब प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘गैरसमज’ नव्हे, कागदपत्रांसह उत्तरे द्या
योजनेला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांची भूमिका ‘अपुऱ्या माहितीमुळे निर्माण झालेला गैरसमज’ असल्याचे वृत्तात नमूद झाल्याने समितीने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी विविध प्रशासकीय कार्यालयांकडे निवेदने दिली असून, ९ ते ११ ऑगस्टदरम्यान तीन दिवसांचे साखळी उपोषण तसेच २८ सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात लाक्षणिक उपोषण केल्याचे समितीने म्हटले आहे.
जलसंपदा मंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांना निवेदने दिल्याचा दावाही समितीने केला आहे.
पाच ग्रामपंचायतींच्या ठरावांवर प्रशासनाचे उत्तर काय?
जुने दानवाड, नवे दानवाड, सैनिक टाकळी, दत्तवाड आणि घोसरवाड या ग्रामपंचायतींनी योजनेविरोधात ठराव केल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. हे ठराव स्वतःमध्ये प्रकल्प रद्द करणारी अंतिम वैधानिक प्रक्रिया नसली तरी ते निर्णयप्रक्रियेत कसे विचारात घेतले गेले, त्यावर प्रशासनाने काय नोंद केली आणि ग्रामस्थांच्या हरकती DPR मध्ये नोंदवल्या आहेत का, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पूररेषा, बॅकवॉटर आणि खर्चाचाही तपशील मागितला
जुने दानवाड परिसरातील पूरस्थितीचा अनुभव लक्षात घेता प्रस्तावित उद्भवस्थळ व पंपिंग स्टेशनच्या सुरक्षिततेचा तांत्रिक अभ्यास झाला आहे का, असा प्रश्नही समितीने उपस्थित केला आहे. पूररेषा, बॅकवॉटर पातळी आणि मागील पूरस्थितीची अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ४३० कोटी १० लाख रुपयांच्या प्रकल्प खर्चातील पंपिंग, जलशुद्धीकरण, मुख्य जलवाहिनी, विद्युत व्यवस्था, जलसाठवण, वितरण, जमीन व संचालन-देखभाल खर्चाचा घटकनिहाय तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी आहे.
‘इचलकरंजीला पाणी देण्यास विरोध नाही; मात्र दानवाड पंचक्रोशीतील शेती, विद्यमान जलहक्क आणि पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम होणार नाही, याची खात्री अधिकृत अभ्यासातून झाली पाहिजे,’ अशी भूमिका समितीने स्पष्ट केली आहे.
‘गैरसमज’ म्हणण्यापेक्षा कागदपत्रे सार्वजनिक करा; ‘DPR तयार’ एवढे सांगण्यापेक्षा ८९ MLD पाण्याचे जलवैज्ञानिक गणित जनतेसमोर मांडा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
