कृष्णा-पंचगंगा-दूधगंगा नदी खोऱ्यातील जलव्यवस्थापन, आंतरराज्यीय पाणी करार, प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण’ उपसा योजना आणि शिरोळ तालुक्यातील दानवाड पंचक्रोशीवरील तांत्रिक व पर्यावरणीय परिणाम: एक सर्वसमावेशक संशोधन अहवाल

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील जलव्यवस्थापन, कृषी अर्थव्यवस्था आणि सीमासंघर्ष या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील केंद्रबिंदू ठरला आहे. कृष्णा, पंचगंगा आणि दूधगंगा या तीन प्रमुख नद्यांच्या प्रवाहामुळे हा परिसर जसा सुपीक आणि जलसमृद्ध झाला आहे, तितकाच तो उन्हाळ्यातील तीव्र पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील प्रदीर्घ महापुराच्या संकटांनी वेढलेला आहे.
सध्या या परिसरात दोन प्रमुख संवेदनशील मुद्दे प्रशासकीय, कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर गाजत आहेत:
१. राजापूर बंधाऱ्यावरून होणारा आंतरराज्यीय पाणी देवाणघेवाण करार (MoU) आणि थकीत बिलाचा तिढा.
२. इचलकरंजी महानगरपालिकेची जुने दानवाड येथील कृष्णा-दूधगंगा संगमावरून प्रस्तावित असणारी ‘राधाकृष्ण पाणी उपसा योजना’ आणि त्यावरून स्थानिक पंचक्रोशीत उफाळलेला जनसंघर्ष.
हा अहवाल या दोन्ही घटकांचे तांत्रिक, जलशास्त्रीय, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक निकषांवर आधारित सविस्तर मूल्यांकन करतो.

भाग १: राजापूर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा आणि आंतरराज्यीय जलसंबंध

१.१ भौगोलिक स्थान, रचना आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

शिरोळ तालुक्यातील कृषी अर्थव्यवस्था आणि पेयजल पुरवठ्याचा मुख्य आधार असलेला राजापूर बंधारा हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमारेषेवरील शेवटचा कोल्हापूर पद्धतीचा (K.T. Weir) बंधारा आहे. या बंधाऱ्याचे बांधकाम १९७० ते १९८० च्या दशकात पूर्ण झाले. तत्कालीन आमदार आणि थोर स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांच्या दूरदृष्टीतून या बंधाऱ्याची पायाभरणी झाली, ज्याने संपूर्ण शिरोळ तालुक्यात हरित क्रांतीचे पर्व सुरू केले. नदीपात्रातील पाण्याचा वेग नियंत्रित करणे आणि उन्हाळ्यात पाणी साठवून भूजल पातळी राखणे हा या मागचा मुख्य तांत्रिक उद्देश आहे.

तांत्रिक मापदंड (Technical Parameters)	तपशील (Details)
प्रकल्प प्रकार (Project Type)	कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा (K.T. Weir)
नदीचे नाव (River)	कृष्णा नदी
भौगोलिक स्थान (Location)	राजापूर, शिरोळ तालुका, कोल्हापूर जिल्हा
मुक्त पाणलोट क्षेत्र (Free Catchment Area)	10,953 \text{ चौ. किमी}
नदी पात्राची उंची (River Bed Elevation)	समुद्रसपाटीपासून 518.97 \text{ मीटर}
बंधाऱ्याची उंची (Weir Crest Level)	समुद्रसपाटीपासून 523.50 \text{ मीटर}
वास्तविक साठवण क्षमता (Actual Storage)	\approx 0.5 \text{ TMC} (१४ – १५ दशलक्ष घनमीटर)
उन्हाळ्यातील पाणी पातळी (Summer Water Level)	१६ फूट (विशिष्ट प्रसंगी पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी बरगे बसवून प्रवाह पूर्णपणे रोखला जातो)

१.२ पाणी साठवण क्षमता आणि जलशास्त्रीय विश्लेषण

भौगोलिक मर्यादांमुळे या बंधाऱ्याची प्रत्यक्ष साठवण क्षमता केवळ 0.5 \text{ TMC} इतकी मर्यादित आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील मुसळधार पाऊस आणि कृष्णा खोऱ्यातील प्रमुख धरणे—कोयना (105 \text{ TMC}) व वारणा (34 \text{ TMC})—यांतून सोडले जाणारे अतिरिक्त पाणी थेट राजापूर बंधाऱ्यात येते. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला या बंधाऱ्याचे सर्व कवाड (लाकडी/लोखंडी ढापे किंवा बरगे) पूर्णपणे बंद करून सुमारे १६ फूट पाणीसाठा नदीपात्रात अडवून ठेवला जातो, ज्यामुळे ऐन उन्हाळ्यातही परिसरातील भूजल पातळी नियंत्रित राहते.

१.३ सिंचन लाभक्षेत्र आणि लाभार्थी गावे

सुरुवातीला हा बंधारा सुमारे १२,४०० हेक्टर क्षेत्रासाठी आखण्यात आला होता, परंतु उपसा सिंचन योजनांच्या विस्तारामुळे हे लाभक्षेत्र वाढून १३,१३३ हेक्टर झाले. अलीकडेच करण्यात आलेल्या साडेसात कोटी रुपयांच्या दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवन प्रकल्पामुळे पाणी गळती थांबली असून, आता प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता १४,७३५ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत पोहोचली आहे.
या बंधाऱ्याच्या बॅकवॉटरमुळे शिरोळ तालुक्यातील सुमारे २२ गावांची पाणीटंचाई दूर होते:

• कृष्णा नदीकाठ: राजापूर, खिद्रापूर, जुगुळ, मंगावती (थेट सिंचन व पेयजल).
• पंचगंगा नदीकाठ (पेयजल): धरणगुत्ती, नांदणी, हरोली आणि संबंधित वस्त्या.
• पंचगंगा नदीकाठ (सिंचन): शिरोळ, आगर, कोंडीग्रे, जांभळी आणि शेजारील गावे.

भाग २: आंतरराज्यीय पाणी देवाणघेवाण करार (MoU) आणि सीमावर्ती संघर्ष

२.१ “पाण्याऐवजी पाणी” (Water-for-Water) संकल्पना

कृष्णा खोऱ्यात उन्हाळ्यात पाण्याचा तीव्र तुटवडा भासतो, तर पावसाळ्यात महापूर येतो. या भौगोलिक परिस्थितीचा ताळमेळ घालण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान द्विपक्षीय करार प्रस्तावित करण्यात आला होता:

• कर्नाटकची गरज: उन्हाळ्यात (मार्च ते मे) कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते. यावेळी महाराष्ट्राने आपल्या कोयना आणि वारणा धरणांमधून राजापूर बंधाऱ्यामार्फत सुमारे ४ ते ६ TMC पाणी कृष्णा नदीपात्रात सोडणे अपेक्षित असते.
• महाराष्ट्राचा लाभ: या पाण्याच्या बदल्यात, कर्नाटक सरकारने त्यांच्या तुबची-बाबळेश्वर उपसा सिंचन योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील अत्यंत दुष्काळी अशा सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याला तितकेच पाणी (अंदाजे ४ TMC) देणे मान्य केले होते.

२.२ ६.७८७ TMC पाणी आणि ३५ कोटी रुपयांच्या थकीत बिलाचा तिढा

२०१६ पासून या करारामध्ये गंभीर तांत्रिक आणि आर्थिक वाद निर्माण झाले आहेत:

• पाणी परताव्यातील कसूर: २०१६ ते २०२२ या कालावधीत महाराष्ट्राने मानवतावादी दृष्टिकोनातून राजापूर बंधाऱ्यावरून कर्नाटकसाठी एकूण ६.७८७ TMC पाणी सोडले. परंतु, कर्नाटकने या बदल्यात जत तालुक्याला केवळ ०.०७८ TMC पाणी दिले. म्हणजेच कर्नाटककडे महाराष्ट्राचे अजूनही सुमारे ६.७०९ TMC पाणी प्रलंबित (Overdue) आहे.
• आर्थिक थकबाकी: जलसंपदा विभागाच्या निकषानुसार, महाराष्ट्राने सोडलेल्या पाण्याचे आणि व्यवस्थापनाचे सुमारे ३५ कोटी रुपयांचे बिल कर्नाटक सरकारकडे प्रलंबित आहे. कर्नाटकने हे बिल भरण्यास वारंवार टाळाटाळ केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने जोपर्यंत ही थकबाकी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन करारावर स्वाक्षरी न करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.

२.३ उन्हाळ्यातील संघर्ष आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न

या तांत्रिक कोंडीचा थेट परिणाम जमिनीवर (Ground Reality) पाहायला मिळतो:

• ‘गेट-क्रॅशिंग’च्या घटना: उन्हाळ्यात (मार्च-मे) महाराष्ट्राच्या हद्दीत उसाच्या शेतीसाठी पाणी टिकून राहावे म्हणून राजापूर बंधाऱ्याचे बरगे पूर्णपणे बंद ठेवले जातात. यामुळे कर्नाटकच्या बाजूला पाणी जात नाही. संतप्त झालेले कर्नाटकचे सीमावर्ती शेतकरी आणि काही स्थानिक नागरिक रात्रीच्या वेळी बेकायदेशीरपणे राजापूर बंधाऱ्यावर येऊन बरगे काढण्याचा प्रयत्न (‘गेट-क्रॅशिंग’) करतात.
• पोलीस बंदोबस्त: मार्च ते मे २०२४ दरम्यान अशा घटना तीव्र झाल्याने, सांगली पाटबंधारे विभागाच्या (नृसिंहवाडी उपविभाग) शाखा अभियंत्यांच्या अधिकृत पत्रावरून आंतरराज्यीय वाद आणि तोडफोड रोखण्यासाठी बंधाऱ्यावर २४ तास सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागला.

२.४ जलशास्त्रीय आव्हाने आणि बहु-जलाशय नियंत्रण यंत्रणा

कृष्णा खोऱ्यातील पूर नियंत्रण केवळ एका बंधाऱ्यावर अवलंबून नसून ते एक गुंतागुंतीचे जलशास्त्रीय जाळे आहे. कर्नाटकातील अलमट्टी धरण हे सांगलीपासून २६९ किमी आणि राजापूर बंधाऱ्यापासून २११ किमी अंतरावर खाली आहे. पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने कोयना धरण (2742 \text{ MCM} लाइव्ह स्टोरेज) आणि वारणा धरण यांच्या विसर्गाचा राजापूर बंधाऱ्यातील प्रवाहाशी थेट संबंध आहे.
वडनेरे समिती-२ च्या अहवालानुसार (२५ जुलै ते १३ ऑगस्ट २०१९ महापूर डेटा):

नदी मोजमाप केंद्र (Gauging Station)	प्रत्यक्ष प्रवाह (Observed Runoff)	गणितीय सिम्युलेटेड प्रवाह (Simulated Runoff)	तफावत (Difference)
आयर्विन पूल (सांगली)	188 \text{ TMC}	170 \text{ TMC}	18 \text{ TMC}
कुरुंदवाड (राजापूरच्या १० किमी वर)	325.5 \text{ TMC}	274.2 \text{ TMC}	51.3 \text{ TMC}
हा डेटा दर्शवतो की प्रत्यक्ष वाहून गेलेले पाणी आणि धरणांच्या विसर्गाचे गणित यात मोठी विसंगती होती. पूर काळात नद्यांचे वळण (Meandering), पूरक्षेत्रातील मानवी अतिक्रमणे आणि कर्नाटकच्या हिप्परगी बंधाऱ्याचा अरुंद पात्राचा फुगवटा (Bottleneck Effect) यामुळे पाणी संथ गतीने वाहून गेले, परिणामी शिरोळ तालुक्याला प्रदीर्घ काळ पुराचा सामना करावा लागला.

भाग ३: इचलकरंजी महानगरपालिकेची प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण’ पाणी योजना

३.१ प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि सुळकूड योजनेला विरोध

महाराष्ट्राचे ‘मँचेस्टर’ असलेल्या इचलकरंजी शहराची वस्त्रोद्योग आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. पारंपरिक स्रोत असलेल्या पंचगंगा नदीचे पात्र औद्योगिक रासायनिक सांडपाणी, साखर कारखान्यांची मळी आणि नागरी सांडपाण्यामुळे अत्यंत प्रदूषित झाले आहे. यामुळे शहरात वारंवार जलजन्य आजारांची साथ पसरते आणि शुद्धीकरणाला वेळ लागत असल्याने दर ३-४ दिवसांनी अनियमित पाणीपुरवठा होतो.
यावर उपाय म्हणून इचलकरंजी महानगरपालिकेने सुरुवातीला दूधगंगा नदीवरून ‘सुळकूड पाणी योजना’ मंजूर केली होती. मात्र, कागल आणि शिरोळ तालुक्यातील दूधगंगा काठच्या शेतकऱ्यांनी उन्हाळ्यात नदी कोरडी पडत असल्याचे सांगत या योजनेला कडाडून विरोध केला व ‘दूधगंगा बचाव कृती समिती’च्या माध्यमातून हे आंदोलन यशस्वी करून योजना हाणून पाडली.
त्यानंतर, इचलकरंजीचे आमदार राहुल प्रकाश आवाडे यांच्या प्रयत्नांतून २६ किलोमीटर अंतरावरील जुने दानवाड (ता. शिरोळ) येथून कृष्णा-दूधगंगा संगमावरून पाणी उपसा करणारी ‘राधाकृष्ण पाणी योजना’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जरी प्रशासकीय पातळीवर याला प्राथमिक मंजुरी मिळाली असली, तरी दानवाड पंचक्रोशीतील स्थानिक गावे आणि लोकप्रतिनिधींचा याला तीव्र विरोध आहे.

३.२ कुरुंदवाड-मजरेवाडी योजनेचे तांत्रिक विश्लेषण विरुद्ध नवीन ‘राधाकृष्ण’ योजना

इचलकरंजीला कृष्णा नदीतून पाणी मिळण्यासाठी कुरुंदवाड-मजरेवाडी उपसा केंद्र (Pumping Station) सन २००१ पासून कार्यरत आहे. त्याची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

• मंजूर पाणी कोटा व वहन क्षमता: जलसंपदा विभागाकडून इचलकरंजीसाठी दरवर्षी ०.८५ ते १.२ TMC पाणी आरक्षित आहे. मजरेवाडीवरून दररोज ५० ते ५५ MLD पाणी उपसा करून ते १८.३ किमी लांबीच्या जलवाहिनीद्वारे इचलकरंजीपर्यंत पोहोचवले जाते.
• प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी: कोट्यवधी रुपयांच्या पाणीपट्टी थकबाकीमुळे सांगली पाटबंधारे विभाग या केंद्रावर वारंवार सील ठोकतो. तसेच, ही जलवाहिनी बदलण्याचे काम १५ वर्षांनंतरही अपूर्ण असून बस्तवाड रोड, शिरढोण आणि टाकवडे हद्दीत वारंवार मोठ्या गळतीमुळे हजारो लिटर पाणी वाया जाते.
  मजरेवाडी योजना असतानाही नवीन ‘राधाकृष्ण’ योजनेचा हट्ट का?:
  १. भविष्याची लोकसंख्या (सन २०५४): पुढील ३० वर्षांतील लोकसंख्या आणि औद्योगिक वाढ लक्षात घेता सध्याचा ५०-५५ MLD कोटा अपुरा पडणार आहे.
  २. कोयना धरणावरील अवलंबित्व कमी करणे: उन्हाळ्यात मजरेवाडीजवळ पात्र कोरडे पडल्यास कोयनेचे आवर्तन येईपर्यंत शहरात १५ दिवसांची पाणीबाणी निर्माण होते.
  ३. गुरुत्वाकर्षण (Gravity) तत्त्वाचा फायदा: जुने दानवाड गावच्या हद्दीतील उद्भव (Source) भौगोलिकदृष्ट्या उंचावर असल्याने तिथून गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून पाणी आणल्यास कोट्यवधी रुपयांचा पंपिंग खर्च (वीज बिल) वाचवता येईल, असा महानगरपालिकेचा तांत्रिक दावा आहे.

भाग ४: दानवाड पंचक्रोशीवर होणारे संभाव्य प्रतिकूल तांत्रिक व पर्यावरणीय परिणाम

प्रस्तावित ‘राधाकृष्ण पाणी योजने’मुळे जुने दानवाड, नवे दानवाड, सैनिक टाकळी, टाकळीवाडी, राजापूरवाडी आणि खिद्रापूर या गावांच्या सामाजिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय सुरक्षेला खालीलप्रमाणे गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो:

४.१ जलशास्त्रीय संवेदनशीलता आणि महापुराचा वाढणारा धोका

पावसाळ्यात कोयना (कृष्णा), चांदोली (वारणा), राधानगरी (पंचगंगा) आणि काळम्मावाडी (दूधगंगा) या सर्व धरणांमधून सुटणारे पाणी शिरोळ तालुक्यात एकत्र येते, ज्यामुळे जुने दानवाड व सैनिक टाकळी परिसरात पाण्याचा प्रचंड फुगवटा (Backwater) तयार होतो.
द्रव गतीशास्त्राच्या (Hydrodynamics) सिद्धांतानुसार, नदीच्या मुख्य पात्रात जॅकवेल (Jackwell) सारखे अवाढव्य काँक्रिटचे बांधकाम केल्यास पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करणारे समीकरण खालीलप्रमाणे बदलते:
येथे:

• Q = पाण्याचा एकूण विसर्ग (Discharge)
• C_d = विसर्ग गुणांक (Coefficient of Discharge)
• b = नदीपात्राची प्रभावी रुंदी (Effective Width)
• h = पात्रातील पाण्याची खोली (Depth)
• g = गुरुत्वीय त्वरण (Acceleration due to gravity)
  जेव्हा जॅकवेल बांधकामामुळे नदीपात्राची प्रभावी रुंदी (b) कमी होऊन ती (b – \Delta b) होते, तेव्हा विसर्ग (Q) स्थिर राखण्यासाठी, पाण्याच्या नैसर्गिक खोलीत वाढ होऊन ती (h + \Delta H) बनते. येथे \Delta H हा जॅकवेल बांधकामामुळे निर्माण होणारा पाण्याचा फुगवटा किंवा शीर्ष हानी (Head Loss / Backwater Rise) दर्शवतो:
  या जलशास्त्रीय बदलाचे दुष्परिणाम:
• पावसाळ्यात पुराच्या पाण्याची पातळी अधिक वाढेल आणि पाणी ओसरण्याचा कालावधी लांबेल.
• याचा थेट फटका खिद्रापूर येथील ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिराला बसेल. पाषाण रचनेत व पायात पुराचे पाणी जास्त काळ साठल्याने पुरातन वास्तूचे अपरिमित नुकसान होईल.
• खिद्रापूर, राजापूरवाडी आणि जुने दानवाड या गावांचा जगाशी संपर्क पूर्णपणे तुटून रस्त्यांवर ६ ते ७ फुटांपर्यंत पाणी साचेल.

४.२ भूगर्भीय ऱ्हास, काठची धूप आणि पुरातत्वीय वारशाचा धोका

• नदीकाठची धूप: सैनिक टाकळी येथे पुलाच्या बांधकामासाठी टाकलेल्या भरावामुळे नदीचा वेग बदलून दोन एकर सुपीक जमीन खचल्याचा इतिहास आहे. जुने दानवाड येथील जॅकवेलमुळे प्रवाहाची दिशा बदलून दानवाड, सैनिक टाकळी आणि खिद्रापूर परिसरातील सुपीक काळ्या जमिनीची तीव्र धूप होईल. तसेच येथील संवेदनशील पात्रात अवैध वाळू उपशाला अधिक वाव मिळेल.
• प्राचीन ऐतिहासिक घाटाचा विध्वंस: २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जुने दानवाड येथील कृष्णा-दूधगंगा संगम परिसरात जमिनीखाली एक अत्यंत भव्य, सुबक आणि प्राचीन दगडी घाट सापडला आहे. स्थानिक ग्रामस्थ स्वखर्चाने हा ऐतिहासिक वारसा पुनरुज्जीवित करत आहेत. इचलकरंजीच्या योजनेसाठी अवजड यंत्रसामग्रीद्वारे मोठे उत्खनन केल्यास हा सांस्कृतिक वारसा पूर्णपणे नष्ट होईल.

४.३ उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि स्थानिक शेतीवरील संकट

या पंचक्रोशीची अर्थव्यवस्था बारमाही ऊस शेतीवर आधारित आहे. उन्हाळ्यात धरणांचा साठा मर्यादित असताना दूधगंगा नदीचे पात्र वर्षभरात १० वेळा कोरडे पडल्याची नोंद आहे. दत्तवाड-एकसंबा बंधाऱ्यांचे बरगे जीर्ण असल्याने पाणी साठवणे कठीण जाते. अशा स्थितीत इचलकरंजी महानगरपालिकेने २४ तास मोठा उपसा सुरू ठेवल्यास:

• स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या नळ पाणी पुरवठा योजना आटतील.
• विहिरी आणि कूपनलिकांची (बोरवेल) भूजल पातळी कमालीची खालावेल.
• राजापूर बंधाऱ्यात साठणारे आणि पुढे कर्नाटकच्या हद्दीतील कल्लोळ बंधाऱ्यापर्यंत पोहोचणारे पाणी घटल्याने ‘महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक’ आणि ‘ग्रामीण विरुद्ध नागरी’ असा तीव्र आंतरराज्यीय संघर्ष उफाळून येईल.

४.४ मानव-वन्यजीव संघर्ष (मगरींचा सुळसुळाट)

कृष्णा-दूधगंगा खोऱ्यात मगरींचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. उन्हाळ्यात पाण्याचा उपसा वाढून नदी आटली की पात्रात दलदल निर्माण होते, ज्यामुळे मगरी मानवी वस्त्यांकडे आणि शेतातील पाण्याच्या स्रोतांकडे धाव घेतात.

• ऐतिहासिक घटना: १ डिसेंबर २०२५ रोजी दत्तवाड येथे दूधगंगा नदीपात्रात जॅकवेलजवळ मगरीने अचानक हल्ला करून शेतकरी लक्ष्मण कलगी (वय ५९) यांना ओढून नेले, ज्यात त्यांचा मृत्यू झाला. यापूर्वी सदलगा येथेही महादेव खुरे (वय ७२) या शेतकऱ्याला मगरीच्या हल्ल्यात जीव गमवावा लागला होता. पाणी उपशामुळे नदी आटल्यास नदीकाठचे शेतकरी, मच्छीमार आणि जनावरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनेल.

भाग ५: पंचक्रोशीतील गावांवर होणाऱ्या संभाव्य तोट्यांचे विश्लेषणात्मक वर्गीकरण

गावाचे नाव	जलशास्त्रीय स्थान आणि संवेदनशीलता	संभाव्य थेट नकारात्मक तोटे व दुष्परिणाम
जुने दानवाड	• कृष्णा व दूधगंगा नदी संगमाचा मुख्य बिंदू.

• प्राचीन ऐतिहासिक दगडी घाट क्षेत्र.
• सीमावर्ती आणि पूरप्रवण क्षेत्र. | • जॅकवेल बांधकामामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह विस्कळीत होणे.
• ऐतिहासिक घाटाच्या प्राचीन दगडी बांधकानाला कायमस्वरूपी हानी.
• उन्हाळ्यात भूजल पातळी खालावल्याने स्थानिक पेयजल योजना आटणे.
• नदीतील पाणी पातळी घटून मगरींचे मानवी वस्तीवरील हल्ले वाढणे. |
  | नवे दानवाड | • संगमाच्या जवळ असलेला विस्तीर्ण ऊस शेती पट्टा.
• अति-पूरप्रवण क्षेत्र. | • पाणीटंचाईच्या काळात सिंचनासाठी पाणी न मिळाल्याने ऊस पिकांचे नुकसान.
• महापुरात वारंवार होणारे विस्थापन आणि शेती उत्पादकतेत घट.
• पुराचा कालावधी लांबल्यामुळे जमिनीची क्षारता वाढणे. |
  | सैनिक टाकळी | • दोन्ही नद्यांच्या पाण्याचा मुख्य फुगवटा (Backwater) क्षेत्र.
• नदीकाठच्या भूस्खलनासाठी संवेदनशील पट्टा. | • जॅकवेल बांधकामामुळे पाण्याचा फुगवटा वाढून गावात पूर लवकर शिरणे.
• प्रवाहाचा वेग बदलल्याने नदीकाठच्या सुपीक जमिनीची तीव्र धूप होणे.
• नदीपात्रातील मगरींचा मानवी व शेती क्षेत्रात वाढणारा हस्तक्षेप. |
  | टाकळीवाडी | • बागायतदार आणि प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असलेले क्षेत्र. | • नदीतील पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे शेती पंपांची कार्यक्षमता घटणे.
• उन्हाळ्यात जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न.
• विहिरी कोरड्या पडल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई. |
  | खिद्रापूर | • अत्यंत सखल आणि तिन्ही बाजूंनी पुराचा वेढा पडणारा संवेदनशील कोपरा.
• बेसुमार वाळू उपशाचे मुख्य केंद्र. | • पात्रातील अडथळ्यांमुळे कोपेश्वर मंदिरामध्ये पुराचे पाणी जास्त काळ साठून राहणे.
• नदीच्या भूगर्भीय संरचनेत बिघाड झाल्याने अवैध वाळू उपशाला अधिक वाव.
• मुख्य रस्त्यांवर पाणी आल्यामुळे गावाचे प्रदीर्घ काळ बेटांमध्ये रूपांतर. |

भाग ६: निष्कर्ष आणि शाश्वत तांत्रिक शिफारसी (Strategic Recommendations)

जुने दानवाड येथून इचलकरंजी शहरासाठी पाणी उपसा करणे हा तात्कालिक प्रशासकीय पर्याय वाटत असला, तरी त्याचे शिरोळ तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांवर आणि कर्नाटकच्या सीमाभागावर होणारे पर्यावरणीय, भूगर्भीय, पुरातत्वीय आणि सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम अत्यंत विनाशकारी आहेत. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खालील तांत्रिक आणि धोरणात्मक शिफारसी सुचवल्या जातात:

६.१ इचलकरंजी शहरासाठी अंतर्गत सुधारणा

1. पाणी मोजणी यंत्रणा (Water Metering) अनिवार्य करणे: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘सेवा स्तर बेंचमार्क’ (SLB) नियमांनुसार इचलकरंजी शहरात प्रत्येक ग्राहकाला वॉटर मीटर बसवून पाण्याचा अपव्यय आणि गैरवापर तात्काळ थांबवला पाहिजे.
2. गळती आणि दाब नियंत्रण (Leakage Control): मजरेवाडी ते इचलकरंजी दरम्यानच्या जुन्या जलवाहिन्यांमधील गळती तात्काळ रोखून ४०% ते ५०% वाया जाणारे पाणी वाचवले पाहिजे. अत्याधुनिक फ्लो मीटर बसवल्यास पाइप फुटण्याचे प्रमाण कमी होईल.
3. पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करणे: कोल्हापूर आणि इचलकरंजी प्रशासनाने संयुक्त पावले उचलून पंचगंगा नदीत साठणारे केंदाळ (जलपर्णी) आणि प्रक्रिया उद्योगांचे रासायनिक सांडपाणी नियंत्रित करावे. पंचगंगा प्रदूषणमुक्त केल्यास इचलकरंजीकरांना त्यांच्या स्वतःच्या हक्काचे आणि शुद्ध पाणी जवळच उपलब्ध होईल, ज्यामुळे २६ किमीवरून पाणी आणण्याची गरज उरणार नाही.
4. औद्योगिक सांडपाण्याचा पुनर्वापर (Recycling): वस्त्रोद्योगातील प्रक्रिया उद्योगांसाठी (Processing Units) शुद्ध पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर थांबवून, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून (Effluent Treatment) ते पुनर्वापर करण्यासाठी उद्योगांना बंधनकारक करावे.

६.२ राजापूर बंधारा व आंतरराज्यीय करारासाठी उपाययोजना

1. केंद्रीय जल आयोगाची (CWC) मध्यस्थी: दोन्ही राज्यांमधील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून, केंद्रीय जल आयोग किंवा कृष्णा पाणी तंटा लवाद (KWDT) यांच्या देखरेखीखाली एक कायमस्वरूपी ‘अथॉरिटी’ स्थापन करावी, जी पाण्याचे अचूक मोजमाप (Water Auditing) करेल.
2. ‘बँक गॅरंटी’ किंवा एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) पद्धत: नवीन करार करताना कर्नाटक सरकारने आधीच ठरलेली रक्कम किंवा सुरक्षा ठेव एस्क्रो अकाउंटमध्ये जमा करावी. जर कर्नाटकने जत तालुक्याला पाणी देण्यास कसूर केली, तर महाराष्ट्राला थेट आर्थिक भरपाई मिळण्याची कायदेशीर सोय असावी.
3. स्वयंचलित दरवाजे (Automated Radial Gates): सध्या राजापूर बंधाऱ्यावर मॅन्युअल बरगे (ढापे) बसवले जातात, जे काढणे किंवा घालणे सोपे असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. या बंधाऱ्याचे आधुनिकीकरण करून तेथे हायड्रॉलिक किंवा स्वयंचलित दरवाजे बसवावेत, ज्यांचे नियंत्रण केवळ मुख्य कार्यालयातून होईल. यामुळे ‘गेट-क्रॅशिंग’च्या घटना थांबतील.
4. रिअल-टाइम डेटा समन्वयाची अंमलबजावणी: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यानच्या जलविभागीय अधिकाऱ्यांनी ‘रीअल-टाइम डेटा अ‍ॅक्विझिशन सिस्टीम’ (RTDAS) च्या माध्यमातून पाण्याचा अचूक विसर्ग आणि पाऊस यांची माहिती संकलित करावी. तसेच महापुराचा काळ सुरू होण्यापूर्वी (जून-जुलै) कर्नाटकच्या हिप्परगी आणि अलमट्टी धरणांमधील पाणी पातळी ‘रूल कर्व्ह्ज’ (Rule Curves) नुसार रिकामी ठेवण्यासाठी एकत्रित नियोजन करावे, जेणेकरून महाराष्ट्रातील बॅकवॉटरचा फुगवटा कमी होईल.
   ▪️संतोष एस. आठवले ▪️9860015333