महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२६-२७: अनुसूचित जाती उपयोजनेचे (SCSP) वित्तीय विश्लेषण आणि सामाजिक न्यायाचा वास्तववादी आढावा
महाराष्ट्र राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची दिशा दर्शवणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला अधोरेखित करतो. तथापि, सार्वजनिक वित्ताच्या दृष्टीने जेव्हा आपण या अर्थसंकल्पाकडे पाहतो, तेव्हा अनुसूचित जाती (SC) समुदायासाठीचे निधी वाटप हा एक कळीचा मुद्दा ठरतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या या समुदायाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘अनुसूचित जाती उपयोजना’ (SCSP) ही रणनीती अवलंबली जाते. NITI Aayog च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या समुदायासाठीच्या निधीचे वाटप हे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात, २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ११.८% आहे, जी २०२६ पर्यंत वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिक विस्तारलेली असण्याची शक्यता आहे. या अहवालात २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील SCSP निधीचे दोन प्रमुख निकषांवर सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले असून, निधीची पर्याप्तता, तूट आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील आव्हाने यांचा वेध घेण्यात आला आहे.
१. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा धोरणात्मक आणि ऐतिहासिक पाया
अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP), ज्याला पूर्वी ‘विशेष घटक योजना’ (Special Component Plan – SCP) म्हटले जाई, तिची सुरुवात १९७९-८० मध्ये करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा होता की, केंद्र आणि राज्यांच्या योजनांतर्गत मिळणारा लाभ हा अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुनिश्चित केला जावा. NITI Aayog ने यासंदर्भात वेळोवेळी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामध्ये निधीचे ‘Earmarking’ (निश्चितीकरण), ‘Non-diversion’ (निधीचा अन्यत्र वापर न करणे) आणि ‘Targeted Outlays’ (लक्ष्यित खर्च) यावर विशेष भर दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाचा विचार करताना, राज्याची एकूण वित्तीय स्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यावर सध्या ₹९.३ लाख कोटींचे कर्ज असून महसुली तूट ₹४०,५५२ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत, सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी निधी राखून ठेवणे हे शासनासमोर एक मोठे आव्हान असते. तरीही, संविधानातील कलम ४६ नुसार, अनुसूचित जातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
२. पद्धत १: एकूण राज्य अर्थसंकल्पावर आधारित SCSP निधीचे विश्लेषण
पहिली पद्धत ही ‘कमाल समावेशकता’ (Maximalist Inclusion) या तत्त्वावर आधारित आहे. यानुसार, राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये (ज्यात महसुली आणि भांडवली अशा दोन्ही खर्चांचा समावेश होतो) अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा असायला हवा. अनेक सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, जोपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या प्रत्येक रुपयामध्ये उपेक्षित घटकांचा वाटा सुनिश्चित होत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊ शकत नाही.
२.१ सांख्यिकीय मॉडेलिंग आणि अपेक्षित तरतूद
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाची एकूण आकडेवारी पाहता, लोकसंख्येच्या निकषावर आधारित अपेक्षित निधीचे गणित खालीलप्रमाणे मांडता येते:
| तपशील | आकडेवारी (₹ कोटी मध्ये) |
|---|---|
| महाराष्ट्र राज्य एकूण अर्थसंकल्प (२०२६-२७) | ७,६९,४६७ |
| महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती लोकसंख्या प्रमाण | ११.८% |
| लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपेक्षित SCSP निधी | ९०,७९७ |
| प्रत्यक्ष केलेली SCSP तरतूद (२०२६-२७) | २३,१५० |
| एकूण अर्थसंकल्पावर आधारित निधीची तूट | ६७,६४७ |
स्रोत: आधारित विश्लेषण
गणिताच्या भाषेत सांगायचे तर:
SCSP_{Expected} = Total\ Budget \times \left( \frac{SC\ Population\%}{100} \right)
SCSP_{Expected} = 7,69,467 \times 0.118 = 90,797.106
हे विश्लेषण असे दर्शवते की, जर राज्याने आपल्या संपूर्ण तिजोरीचा ११.८% वाटा थेट या समुदायासाठी खर्च केला असता, तर तो ₹९०,७९७ कोटी इतका असायला हवा होता. मात्र, प्रत्यक्ष तरतूद केवळ ₹२३,१५० कोटी आहे. ही तूट अत्यंत मोठी असून, ती सूचित करते की अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा हा अशा क्षेत्रांत खर्च होतो जिथे लोकसंख्येच्या निकषावर आधारित वाटप करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण मानले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने प्रशासकीय पगार, पेन्शन, कर्जाचे व्याज आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश होतो, ज्याला ‘अविभाज्य निधी’ (Non-divisible Pool) म्हटले जाते.
२.२ अविभाज्य निधी आणि सामाजिक न्यायाचा संघर्ष
एकूण अर्थसंकल्पातील एक मोठा भाग ‘Committed Expenditure’ (अनिवार्य खर्च) म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्राच्या २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजांनुसार, राज्याच्या महसुली खर्चाचा ५६% भाग हा केवळ पगार (३१%), पेन्शन (१३%) आणि व्याजाचे हप्ते (१२%) यावर खर्च होतो. जेव्हा आपण ₹९०,७९७ कोटींच्या निधीची मागणी करतो, तेव्हा उर्वरित विकास निधीतून इतकी मोठी रक्कम काढणे प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण होते. मात्र, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या मते, जर ‘General’ बजेटमधील निधीचा वापर सर्वांसाठी केला जात असेल, तर त्यात अनुसूचित जातींना मिळणारा लाभ हा त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असायलाच हवा, अन्यथा ऐतिहासिक अनुशेष कधीही भरून निघणार नाही.
३. पद्धत २: वार्षिक योजना खर्चावर आधारित SCSP निधीचे विश्लेषण
दुसरी पद्धत ही अधिक ‘प्रशासकीय’ आणि ‘नियोजनाभिमुख’ (Planning-oriented) मानली जाते. NITI Aayog आणि राज्याच्या नियोजन विभागाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार, राज्याच्या ‘वार्षिक योजना खर्चाच्या’ (Annual Plan Outlay / Scheme Expenditure) प्रमाणात अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी राखून ठेवला जातो. हा तो निधी असतो जो नवीन विकासकामे, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या योजनांवर खर्च केला जातो.
३.१ योजनांतर्गत वाटपाचे सूक्ष्म विश्लेषण
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय दस्तावेजांनुसार, महाराष्ट्राचा वार्षिक योजना खर्च ₹२,१५,००० कोटी इतका प्रस्तावित आहे [User Query]. यावर आधारित SCSP निधीचे गणित खालील तक्त्यात दिले आहे:
| निकष | आकडेवारी (₹ कोटी मध्ये) |
|---|---|
| एकूण वार्षिक योजना खर्च (Annual Plan Outlay) | २,१५,००० |
| अपेक्षित SCSP निधी (११.८% प्रमाणे) | २५,३७० |
| प्रत्यक्ष केलेली SCSP तरतूद (२०२६-२७) | २३,१५० |
| योजना खर्चावर आधारित निव्वळ तूट | २,२२० |
*स्रोत: *
या पद्धतीनुसार तूट ₹२,२२० कोटी इतकी मर्यादित दिसत असली तरी, ही रक्कम देखील या समुदायाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ₹२,२२० कोटींच्या या तुटीमुळे अनेक प्रलंबित शिष्यवृत्ती, वस्ती सुधारणांची कामे आणि लघुउद्योजकांसाठीचे कर्ज प्रस्ताव रखडू शकतात.
३.२ NITI Aayog च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व
NITI Aayog च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, “Earmarking of funds should not be less than the population proportion”. जर योजनांतर्गत खर्च ₹२,१५,००० कोटी असेल, तर त्यातील ११.८% वाटा हा केवळ आणि केवळ अनुसूचित जातींच्या विशिष्ट योजनांसाठीच खर्च व्हायला हवा. मात्र, प्रत्यक्ष तरतूद ₹२३,१५० कोटी असल्याने, राज्याने धोरणात्मकरीत्या कमी निधी दिला असल्याचे स्पष्ट होते. याला ‘वित्तीय कपात’ (Fiscal Squeeze) असे म्हटले जाते, जिथे लोकप्रिय योजनांना निधी देण्यासाठी उपयोजनेच्या निधीत कपात केली जाते.
४. दोन्ही विश्लेषण पद्धतींची तुलना आणि धोरणात्मक परिणाम
वर नमूद केलेल्या दोन पद्धतींमधील फरक केवळ आकड्यांचा नसून तो दृष्टिकोनाचा आहे. खालील तक्ता या दोन्ही पद्धतींची तुलना करतो:
| तुलनात्मक निकष | एकूण अर्थसंकल्प पद्धत | वार्षिक योजना खर्च पद्धत |
|---|---|---|
| तात्विक आधार | सामाजिक न्यायाचा व्यापक दृष्टिकोन. | प्रशासकीय अंमलबजावणीचा दृष्टिकोन. |
| अपेक्षित निधी | ₹९०,७९७ कोटी | ₹२५,३७० कोटी |
| प्रत्यक्ष तरतूद | ₹२३,१५० कोटी | ₹२३,१५० कोटी |
| तूट (Deficit) | ₹६७,६४७ कोटी | ₹२,२२० कोटी |
| प्रशासकीय सुलभता | कमी (कारण पगार/व्याज विभागता येत नाही). | जास्त (कारण विकास निधी विभागता येतो). |
| अंमलबजावणीतील अडथळे | वित्तीय शिस्तीचा अभाव. | निधीचे अन्यत्र वळणीकरण (Diversion). |
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने आणि तज्ज्ञांनी अनेकदा सुचविले आहे की, जरी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ११.८% निधी देणे कठीण असले, तरी ‘विभाज्य निधी’ (Divisible Pool) वाढवून जास्तीत जास्त तरतूद करणे आवश्यक आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांनी ‘SCSP/TSP Act’ मंजूर करून ही तरतूद कायदेशीररित्या बंधनकारक केली आहे. महाराष्ट्रात अशा कायद्याच्या अभावामुळे निधीच्या वाटपात लवचिकता (किंवा अनिश्चितता) राहते.
५. २०२६-२७ मध्ये निधी कमी असण्याची मूलभूत कारणे
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष निधीमध्ये मोठी तूट असण्यामागे काही गंभीर संरचनात्मक आणि राजकीय कारणे आहेत.
५.१ वाढती महसुली तूट आणि कर्जाचा डोंगर
महाराष्ट्र राज्याची वित्तीय स्थिती सध्या तणावाखाली आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट ₹४०,५५२ कोटी आणि राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) ₹१,५०,४९१ कोटी इतकी अंदाजित आहे. जेव्हा राज्याची वित्तीय तूट वाढते, तेव्हा सरकार भांडवली खर्च आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांच्या निधीत कपात करण्यास प्राधान्य देते. राज्याचे एकूण कर्ज ₹९.३ लाख कोटींवर गेल्याने व्याजाचा हप्ताच इतका मोठा आहे की, नवीन योजनांसाठी निधीची चणचण भासते.
५.२ लोकप्रिय योजनांचा प्रभाव (The Populism Factor)
२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा निवडणूक आणि राजकीय आश्वासनांनी प्रेरित आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ₹३६,००० कोटी आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी (पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना) मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या योजना ‘Universal’ (सर्वांसाठी) असल्याचा दावा केला जात असला तरी, त्यासाठी लागणारा निधी अनेकदा विशिष्ट विभागांच्या उपयोजनेतून वळविला जातो. यामुळे अनुसूचित जातींच्या विशिष्ट गरजांसाठी (उदा. उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास) मिळणारा निधी कमी होतो.
५.३ ‘Notional’ किंवा ‘नोटात्मक’ वाटप
अनेकदा अर्थसंकल्पात रस्ते, पूल किंवा मोठ्या धरण प्रकल्पांच्या निधीलाही ‘SCSP’ चा भाग म्हणून दाखवले जाते. “या रस्त्याचा वापर अनुसूचित जातीचे लोकही करतील” या तर्कानुसार हा निधी वळविला जातो. मात्र, NITI Aayog च्या नियमांनुसार, निधी हा केवळ अशाच कामांसाठी वापरला जावा ज्याचा ७०% पेक्षा जास्त फायदा थेट या समुदायाला होतो. महाराष्ट्रात या ‘नोटात्मक’ वाटपामुळे कागदावर तरतूद वाढलेली दिसते, परंतु वस्ती स्तरावर प्रत्यक्ष विकास पोहचत नाही.
६. अनुसूचित जाती उपयोजनेतील (SCSP) प्रमुख योजनांचा आढावा
निधीची तूट असूनही, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय विभागाने काही महत्त्वाच्या योजनांना प्राधान्य दिले आहे. या योजनांची अंमलबजावणी हा या समुदायाच्या प्रगतीचा कणा आहे.
६.१ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
ही योजना उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, अशांना निवास आणि भोजनासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
- तरतूद आणि लाभ: मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरांत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ₹६०,००० दिले जातात.
- सद्यस्थिती: २०२६-२७ मध्ये विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता या योजनेचा निधी अपुरा पडत आहे. अनेक विद्यार्थी तक्रार करत आहेत की, वेळेवर पैसे न मिळाल्याने त्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.
६.२ BARTI (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे)
BARTI ही संस्था स्वायत्त असून ती संशोधन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकासाचे कार्य करते.
- नवीन उपक्रम: २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात BARTI मार्फत अनुसूचित जातीच्या युवकांसाठी ‘स्टार्टअप इंडिया’ अंतर्गत मार्जिन मनी देण्याची योजना प्रस्तावित आहे.
- आक्षेप: अलीकडे BARTI चा निधी संशोधन कार्याऐवजी राजकीय आणि सामान्य कार्यक्रमांकडे वळविला गेल्याने टीकेची झोड उठली आहे.
६.३ अनुसूचित जाती वस्ती सुधारणा (दलित वस्ती सुधार योजना)
ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी हा निधी वापरला जातो.
- अंमलबजावणीतील त्रुटी: जिल्हा नियोजन समित्यांकडून (DPDC) हा निधी वेळेवर खर्च होत नाही. २०२४-२५ मधील आकडेवारीनुसार, या निधीचा विनियोग ७५% पेक्षा कमी झाला आहे, जे प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे.
६.४ राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना
गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.
- आव्हान: केंद्रीय शिष्यवृत्ती (National Overseas Scholarship) मध्ये कपात झाल्याने राज्याच्या योजनेवर ताण वाढला आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे, मात्र विद्यार्थ्यांची वाढती फी आणि महागाईच्या तुलनेत तरतूद वाढलेली नाही.
७. २०२६-२७: सामाजिक समानता आणि समरसता वर्षाचे महत्त्व
महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ हे वर्ष ‘सामाजिक समानता आणि समरसता वर्ष’ (Year of Social Equality and Harmony) म्हणून साजरे करण्याचे घोषित केले आहे. या अंतर्गत काही महत्त्वाचे सांस्कृतिक आणि पायाभूत उपक्रम हाती घेतले आहेत:
- संत तुकाराम महाराज विकास आराखडा: या नावाने सामाजिक ऐक्य आणि सुधारणेचे कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत.
- महात्मा जोतिराव फुले यांची २०० वी जयंती: यानिमित्ताने राज्यभर विशेष व्याख्याने, मेळावे आणि शैक्षणिक उपक्रम राबविले जातील.
- AI आधारित पायलट प्रोजेक्ट्स: ७५ गावांमध्ये जीवनमान सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल, ज्याचा लाभ प्रामुख्याने मागासवर्गीय वस्त्यांना मिळणे अपेक्षित आहे.
- स्मारकांसाठी निधी: इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि मातोश्री येथील स्मारकासाठी MMRDA च्या माध्यमातून मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
८. वित्तीय विश्लेषण: तूट आणि महसुली मर्यादांचा परिणाम
सार्वजनिक वित्त क्षेत्रात ‘तूट’ ही केवळ आकड्यांची नसते, तर ती संधीची तूट असते. जेव्हा अनुसूचित जाती उपयोजनेला ₹९०,७९७ कोटींऐवजी केवळ ₹२३,१५० कोटी मिळतात, तेव्हा ती तूट खालील क्षेत्रांत दिसून येते:
८.१ भांडवली खर्च विरुद्ध महसुली खर्च
अनुसूचित जातींच्या योजनांमध्ये बहुतांश खर्च हा ‘Revenue Expenditure’ (पगार, शिष्यवृत्ती, अनुदान) स्वरूपाचा असतो. ‘Capital Outlay’ (भांडवली खर्च), जो कायमस्वरूपी मालमत्ता तयार करतो, त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. २०२४-२५ च्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये भांडवली खर्चात घट झाल्याचे दिसते, जे दूरगामी विकासासाठी घातक आहे.
८.२ केंद्र आणि राज्याचा वाटा
अनेक योजना ‘Centrally Sponsored’ (केंद्र पुरस्कृत) असतात, ज्यात केंद्राचा आणि राज्याचा वाटा ५०:५० किंवा ६०:४० असतो. जर राज्याने आपला वाटा वेळेवर दिला नाही, तर केंद्राचा निधी देखील थांबतो. महाराष्ट्राच्या संदर्भात, वित्त विभागाने निधी राखून धरल्याने (Fund Choke) अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत व्यत्यय आला आहे.
९. तौलनिक अभ्यास: महाराष्ट्र विरुद्ध इतर प्रगत राज्ये
अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठीच्या निधी वाटपाचा विचार करताना इतर राज्यांशी तुलना करणे बोधप्रद ठरते:
- कर्नाटक: येथे २०१३ मध्येच ‘SCSP/TSP Act’ मंजूर झाला असून, एकूण राज्य योजना आराखड्याचा २४.१% निधी (SC आणि ST मिळून) राखून ठेवणे अनिवार्य आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कर्नाटकाने ₹४४,६३२ कोटींची तरतूद केली आहे, जी महाराष्ट्राच्या तुलनेत लक्षणीय आहे.
- तेलंगणा: येथे देखील विशेष विकास निधी कायदा (SDF Act) अस्तित्वात असून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आहे.
- महाराष्ट्र: महाराष्ट्रात अजूनही असा कायदा नसल्याने दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या वेळी निधीसाठी संघर्ष करावा लागतो. २०२६-२७ मध्ये देखील महाराष्ट्राची तरतूद लोकसंख्येच्या ११.८% च्या निकषापेक्षा १०.७% इतकीच भरते.
१०. अनुसूचित जाती उपयोजनेतील आव्हाने आणि त्रुटी
अहवालातील विश्लेषणानुसार, केवळ निधीची तूट हे एकमेव संकट नाही, तर नियोजनातील काही त्रुटी देखील गंभीर आहेत:
- निधीचे व्यपगत (Lapse of Funds): मार्चअखेर अनेक विभागांचा निधी खर्च न झाल्याने तो सरकारी तिजोरीत परत जातो. विशेषतः सामाजिक न्याय विभागाच्या बाबतीत हे प्रमाण २५% पर्यंत आहे.
- उत्तरदायित्वाचा अभाव (Lack of Accountability): जो निधी SCSP अंतर्गत खर्च केला जातो, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम (Outcome) मोजण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही.
- योजनांचे एकत्रीकरण: ‘PM-AJAY’ सारख्या योजनांतर्गत अनेक जुन्या योजनांचे विलीनीकरण झाल्याने निधीची स्पष्टता कमी झाली आहे.
- पायाभूत सुविधांची दुरावस्था: सरकारी वसतिगृहे (Hostels) आणि आश्रमशाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून, तिथल्या सुविधांसाठी मिळणारा निधी प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारात अडकलेला आहे.
११. निष्कर्ष आणि शिफारसी
महाराष्ट्र राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा असला तरी, सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत तो ‘निधीची तूट’ दर्शविणारा आहे.
११.१ प्रमुख निष्कर्ष
- वास्तविक तूट: एकूण अर्थसंकल्पाच्या प्रमाणात ₹९०,७९७ कोटी निधी मिळणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष तरतूद केवळ ₹२३,१५० कोटी आहे. ही मोठी दरी (₹६७,६४७ कोटी) भरून काढण्यासाठी धोरणात्मक बदलाची गरज आहे.
- योजनांतर्गत तूट: वार्षिक योजना आराखड्यानुसारही ₹२,२२० कोटींचा निधी कमी देण्यात आला आहे, जो तातडीने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून वाढवणे आवश्यक आहे [User Query].
- निधीचे संरक्षण: लोकप्रिय योजनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळविणे हे संविधानाच्या मूळ भावनेला छेद देणारे आहे.
११.२ शिफारसी
१. कायदेशीर संरक्षण: महाराष्ट्रात तातडीने ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना (नियोजन आणि उपयोग) कायदा’ मंजूर करण्यात यावा, जेणेकरून निधीचे संरक्षण होईल.
२. पारदर्शक डैशबोर्ड: SCSP निधीचा विनियोग रिअल-टाइम ट्रॅक करण्यासाठी एका डिजिटल पोर्टलची निर्मिती करावी, जसे NITI Aayog ने सुचविले आहे.
३. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): स्वाधार आणि इतर शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वेळेवर जमा होईल याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र ‘निधी वितरण कक्ष’ स्थापन करावा.
४. भांडवली गुंतवणुकीवर भर: केवळ अनुदानावर खर्च न करता, अनुसूचित जातीच्या तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी भांडवली कर्ज आणि जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांना गती द्यावी.
थोडक्यात सांगायचे तर, २०२६-२७ चे अर्थसंकल्पीय नियोजन हे ‘आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन माणसांच्या प्रगतीवर’ आधारित असायला हवे. जर महाराष्ट्र हे देशाचे ‘आर्थिक इंजिन’ असेल, तर त्या इंजिनामध्ये अनुसूचित जाती समुदायाचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा असणे, हा त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. ₹९०,७९७ कोटींच्या अपेक्षित निधीचे उद्दिष्ट गाठणे हेच खऱ्या अर्थाने समतावादी महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करणारे पाऊल ठरेल.
महत्त्वाच्या सांख्यिकीय नोंदी आणि गणिते (LaTeX):
१. राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) मर्यादा:
Fiscal\ Deficit \le 3\% \ of \ GSDP
महाराष्ट्राने २०२६-२७ साठी हे प्रमाण २.८% ते ३% च्या दरम्यान ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२. निधी वितरणाचे सूत्र:
Allocation\ Ratio = \left( \frac{SCSP\ Funds}{Total\ State\ Plan} \right) \ge SC\ Population\%
सध्या हे गुणोत्तर १०.७% आहे, जे ११.८% असणे आवश्यक आहे.
३. महसुली तूट (Revenue Deficit) गणना:
RD = Revenue\[span_77](start_span)[span_77](end_span) Expenditure (₹ 6,56,651\ Cr) – Revenue\ Receipts (₹ 6,16,099\ Cr) = ₹ 40,552\ Cr
.
या वित्तीय चौकटीत राहून सामाजिक न्यायाचा समतोल राखणे हे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. केवळ घोषणांनी नव्हे, तर ‘निधीच्या प्रत्यक्ष वितरणाने’ या समुदायाचा विश्वास संपादन करणे ही काळाची गरज आहे.
