महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२६ आणि अनुसूचित जाती उपयोजना: वित्तीय तूट, सामाजिक न्यायापुढील आव्हाने

🌐महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२६ आणि अनुसूचित जाती उपयोजना: वित्तीय तूट, सामाजिक न्यायापुढील आव्हाने

​महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत सादर केलेला सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ₹७,६९,४६७ कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. हा अर्थसंकल्प एकीकडे राज्याला एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न दाखवतो, तर दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या, विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) समाजाच्या हक्काच्या निधीत झालेल्या कपातीमुळे मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नीती आयोगाच्या निकषांनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे बंधनकारक असताना, या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP) निधीत ₹२,२२० कोटींची मोठी तूट दिसून येत आहे . या पार्श्वभूमीवर ‘पँथर आर्मी’ या संघटनेने घेतलेला आक्रमक पवित्रा आणि राज्यभर आंदोलनाचा दिलेला इशारा, हे केवळ राजकीय नसून ते एका खोलवर असलेल्या सामाजिक-वित्तीय असंतोषाचे प्रतीक आहे . प्रस्तुत अहवालात या अर्थसंकल्पातील तरतुदी, निधीची तूट, त्याचा विविध कल्याणकारी योजनांवर होणारा परिणाम आणि राज्याच्या एकूण वित्तीय स्थितीचे सूक्ष्म विश्लेषण करण्यात आले आहे.
​राज्याचे वित्तीय स्वरूप आणि २०२६-२७ चा अर्थसंकल्पीय आराखडा
​महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प याच दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, कृषी आधुनिकीकरण आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्याचा एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च ₹७,६९,४६७ कोटी इतका प्रस्तावित आहे. मात्र, या भव्य आकडेवारीच्या मागे राज्याच्या वाढत्या कर्जाचे आणि महसुली तुटीचे सावटही स्पष्टपणे दिसत आहे. राज्याचे एकूण कर्ज ₹९.३ लाख कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे.
​२०२६-२७ अर्थसंकल्पातील प्रमुख वित्तीय निर्देशक
​खालील तक्त्यामध्ये २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख आकडेवारी आणि वित्तीय स्थितीचे दर्शन घडते:
वित्तीय तपशील आकडेवारी (₹ कोटीत)
एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च ७,६९,४६७
एकूण वार्षिक योजना खर्च (Annual Plan) २,१५,०००
अंदाजित महसुली तूट (२०२५-२६ सुधारित) ४५,८९१
राज्याचे एकूण कर्ज (अंदाजित) ९,३०,०००
केंद्राकडून मिळणारा करांचा वाटा (Tax Devolution) ९८,३०६

​पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने १४ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत, ज्यामध्ये मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉर, मुंबई मेट्रो आणि समृद्धी महामार्गावरील इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडूनही मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार असून, महाराष्ट्राचा केंद्रीय करांमधील वाटा ६.४४% पर्यंत वाढला आहे. मात्र, या विकासाच्या गंगेत सामाजिक न्याय विभागाचा प्रवाह आटत असल्याचे चित्र आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
​अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP): घटनात्मक मांडणी आणि निधीचे निकष
​अनुसूचित जाती उपयोजना (ज्याला आता विकास कृती आराखडा किंवा DAPSC असेही म्हटले जाते) ही संकल्पना १९७९-८० मध्ये मांडण्यात आली होती, ज्याचा मूळ उद्देश अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी राज्याच्या एकूण योजना खर्चापैकी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवणे हा होता. नीती आयोगाच्या आणि नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हा निधी ‘नॉन-डायव्हर्टिबल’ (दुसऱ्या कामाकडे वळवता न येणारा) आणि ‘नॉन-लॅप्सिबल’ (मुदत संपली तरी खर्च करता येणारा) असणे बंधनकारक आहे.
​महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आणि अपेक्षित निधी
​२०११ च्या जनगणनेनुसार आणि त्यानंतरच्या नीती आयोगाच्या प्रक्षेपणांनुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे प्रमाण ११.८% इतके आहे. नियमानुसार, राज्याच्या एकूण वार्षिक योजना खर्चाच्या (Annual Plan) किमान ११.८% निधी अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठीचा वार्षिक योजना खर्च ₹२,१५,००० कोटी इतका आहे . या आधारावर गणिते मांडल्यास अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी अपेक्षित निधी ₹२५,३७० कोटी इतका होतो .
​मात्र, प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ ₹२३,१५० कोटी करण्यात आली आहे . ही तूट ₹२,२२० कोटी इतकी भरते. ही तूट केवळ तांत्रिक नसून ती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा भंग करणारी असल्याचे पँथर आर्मीचे प्रमुख संतोष आठवले यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, हक्काच्या निधीत कपात करणे हा घटनात्मक मूल्यांवर केलेला आघात आहे .
​अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) निधीचे विश्लेषण: २०२६-२७
तपशील गणना आणि आकडेवारी (₹ कोटीत)
वार्षिक योजना खर्च (Annual Plan) २,१५,०००
अनुसूचित जाती लोकसंख्या प्रमाण (निकष) ११.८%
नीती आयोगानुसार अपेक्षित निधी २५,३७०
अर्थसंकल्पात केलेली प्रत्यक्ष तरतूद २३,१५०
एकूण निधीची तूट (Shortfall) २,२२०

​विकास योजनांवरील विपरीत परिणाम आणि योजनांची टांगती तलवार
​₹२,२२० कोटींची ही तूट अनुसूचित जातींच्या उत्थानासाठी राबवल्या जाणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांना खिळ घालणारी ठरू शकते. निधीअभावी ज्या योजनांना फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे, त्यामध्ये शिक्षण, निवास आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित योजनांचा समावेश आहे.
​भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
​स्वाधार योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) आर्थिक मदत दिली जाते. आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये ७१,९२६ लाभार्थ्यांवर ₹३६६.८२ कोटी खर्च झाले होते, मात्र २०२४-२५ मध्ये डिसेंबरपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या घटून १४,४२१ वर आली असून केवळ ₹७९.७८ कोटी खर्च झाले आहेत. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील निधी कपातीमुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होण्याची भीती असून, ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेणे अशक्य होऊ शकते.
​शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आणि उच्च शिक्षण
​अनुसूचित जातींच्या तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती हा त्यांच्या सामाजिक प्रगतीचा मुख्य मार्ग आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात शिष्यवृत्तीच्या निधीत झालेली कपात ही एक चिंतेची बाब बनली आहे. केंद्रीय स्तरावरही अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्तीत ९९% पर्यंत कपात झाल्याचे दिसून आले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातही याच पद्धतीची कपात झाल्यास डॉक्टर, इंजिनीअर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या दलित तरुणांच्या मार्गात मोठे अडथळे निर्माण होतील.
​दलित वस्ती सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा
​ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज आणि स्वच्छतेच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी दलित वस्ती सुधारणा योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी मिळणारा निधी कमी झाल्यामुळे या वस्त्यांमधील पायाभूत सुविधांचा दर्जा घसरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या वस्त्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे, अशा ठिकाणी केंद्राच्या ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजने’च्या धर्तीवर कामे होणे अपेक्षित असते, परंतु निधीअभावी ही कामे रखडली आहेत.
योजनेचे नाव योजनेचे स्वरूप निधी अभावी होणारा संभाव्य परिणाम
स्वाधार योजना निवास आणि भोजन भत्ता विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुटण्याची भीती
शिष्यवृत्ती उच्च शिक्षणासाठी मदत उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणे
दलित वस्ती सुधारणा पायाभूत सुविधांचा विकास वस्त्यांच्या विकासाचा वेग मंदावणे
कौशल्य विकास रोजगार प्रशिक्षण तरुणांना रोजगाराच्या संधी कमी होणे
लाडकी बहीण योजना आणि निधीची पळवापळवी:
​राज्याच्या अर्थसंकल्पातील सामाजिक न्यायाच्या निधीत झालेली कपात आणि त्याच वेळी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या लोकप्रिय घोषणांवर होणारा खर्च, हा सध्या वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० दिले जातात. या योजनेचा वार्षिक बोजा सुमारे ₹३६,००० ते ₹४५,००० कोटींच्या घरात आहे.
​सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचे वळणीकरण
​सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीच आरोप केला आहे की, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा सुमारे ₹१०,००० कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आला आहे. तात्कालीन दिवगंत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत कबूल केले की, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या वार्षिक योजनेतील वाढीव निधीचा एक भाग लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला जात आहे.
​सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये अनुसूचित जातींच्या महिलांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे, त्यामुळे हा निधी त्या समाजासाठीच खर्च होत आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, हा ‘वैयक्तिक लाभ’ (Individual Benefit) देणारा खर्च असला, तरी तो अनुसूचित जातींच्या विशिष्ट शैक्षणिक आणि पायाभूत गरजांसाठी असलेल्या निधीची जागा घेऊ शकत नाही. ही निधीची पळवापळवी नीती आयोगाच्या ‘नॉन-डायव्हर्टिबल’ निधीच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे.
​लाडकी बहीण योजनेचा वित्तीय बोजा
तपशील आकडेवारी
मासिक भत्ता ₹१,५०० प्रति महिला
एकूण लाभार्थी (पडताळणीनंतर) १.८ कोटी (अंदाजित)
वार्षिक खर्च ₹३६,००० – ४२,००० कोटी
सामाजिक न्याय विभागातून वळवलेला निधी ~₹१०,००० कोटी (आरोप)

पँथर आर्मीचा आक्रमक पवित्रा आणि संतोष आठवले यांचा इशारा

​अनुसूचित जाती उपयोजनेतील ₹२,२२० कोटींची तूट समोर आल्यानंतर, ‘पँथर आर्मी’ या संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे . संघटनेचे प्रमुख संतोष आठवले यांनी सरकारवर “सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाची पायमल्ली” केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यांच्या मते, लाडकी बहीण योजना किंवा इतर कोणत्याही लोकप्रिय योजनेसाठी मागासवर्गीयांच्या हक्काचा निधी वापरणे हा त्या समाजावर केलेला अन्याय आहे .
​पँथर आर्मीने सरकारला खालील मागण्या मांडल्या आहेत:
​₹२,२२० कोटींची ही तूट तातडीने भरून काढण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये (Supplementary Demands) तरतूद करावी.
​स्वाधार योजना आणि शिष्यवृत्तीचा प्रलंबित निधी त्वरित वितरित करावा.
​सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचे इतर योजनांकडे वळणीकरण थांबवावे.
​संतोष आठवले यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर जिल्हा स्तरावर तीव्र निदर्शने, मोर्चे आणि राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल . ही भूमिका केवळ एका संघटनेची नसून ती वंचित समाजातील वाढत्या असंतोषाचे प्रतिनिधित्व करते.
​राज्याची आर्थिक स्थिती: कर्ज, महसुली तूट आणि भविष्यातील आव्हाने
​राज्याच्या अर्थसंकल्पातील या सामाजिक पेचप्रसंगाला राज्याची कमकुवत होत असलेली वित्तीय स्थिती कारणीभूत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्राचे कर्ज २०२६-२७ अखेर ₹९.३ लाख कोटींवर जाण्याची भीती आहे. ही रक्कम राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या (GSDP) १८.७% इतकी असली, तरी कर्जावरील व्याजाचा बोजा वाढत चालला आहे.
​महसुली तूट आणि वित्तीय शिस्त
​२०२५-२६ या वर्षासाठी राज्याची महसुली तूट ₹४५,८९१ कोटी इतकी अंदाजित होती, जी ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वाधिक आहे. अनेक लोकप्रिय घोषणा आणि सवलतींमुळे ही तूट वाढत चालली आहे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना ७.५ HP पर्यंतच्या पंपांसाठी वीज बिल माफी देण्यासाठी ₹२०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, महसुली तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला सामाजिक न्याय आणि इतर विकास विभागांच्या निधीत कपात करावी लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

​वित्तीय निर्देशकांचे तुलनात्मक
निर्देशांक स्थिती (२०२५-२६/२६-२७) निष्कर्ष
एकूण कर्ज ₹९.३ लाख कोटी १० वर्षांत तिप्पट वाढ
महसुली तूट ₹४५,८९१ कोटी महसुलापेक्षा खर्च जास्त
राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) २.७६% (GSDP च्या) ३% च्या मर्यादेत आहे
वार्षिक योजना खर्च ₹२.१५ लाख कोटी भांडवली खर्चावर भर

​कृषी संकट आणि अनुसूचित जातींचे छोटे शेतकरी
​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि वीज बिल माफीच्या मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
​मात्र, अनुसूचित जातींमधील ७८% शेतकरी हे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. यातील अनेक शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेबाहेर असून ते सावकारी कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. कृषी क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरण्याचे सरकारचे धोरण असले तरी, या तंत्रज्ञानाचा लाभ अनुसूचित जातींच्या गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. जर अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी कमी झाला, तर या शेतकऱ्यांसाठीच्या विशेष सिंचन आणि कौशल्य विकास योजनांना खीळ बसेल.

​डिजिटल तफावत आणि कौशल्य विकास
​अर्थसंकल्पात २५ ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’ आणि ९६ क्रीडा विकास केंद्रांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळा आणि निवासी शाळांच्या निधीत कपात होत असल्याच्या बातम्या चिंतेत भर टाकणाऱ्या आहेत. वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, उर्दू माध्यमाच्या शाळांप्रमाणेच दलित वस्त्यांमधील शाळांमध्येही संगणक प्रयोगशाळांची आणि डिजिटल उपकरणांची मोठी कमतरता आहे. जर कौशल्य विकासासाठी अपेक्षित निधी मिळाला नाही, तर अनुसूचित जातींचे तरुण आधुनिक उद्योगांमधील नोकऱ्यांपासून वंचित राहतील.
​
धोरणात्मक शिफारसी
​महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७ हे विकासाचे आणि लोकप्रियतेचे मिश्रण आहे, परंतु त्यात सामाजिक न्यायाच्या हक्काकडे झालेले दुर्लक्ष राज्याच्या भविष्यातील सामाजिक स्थैर्यासाठी घातक ठरू शकते. ₹२,२२० कोटींची तूट ही केवळ आकडेवारी नसून ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर आणि हजारो वस्त्यांच्या विकासावर आलेली गदा आहे.
​
​१. लोकप्रियता विरुद्ध विकास: लाडकी बहीण योजनेसारख्या थेट रोख हस्तांतरणाच्या योजनांसाठी विकासात्मक निधी (विशेषतः SCSP) वळवणे, हे अल्पकालीन राजकीय फायद्याचे असले तरी दीर्घकालीन मानवी विकासासाठी नुकसानदायक आहे.
२. घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन: लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न देणे, हे नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन आहे.
३. प्रशासकीय अकार्यक्षमता: उपलब्ध निधीपैकी केवळ ८०% निधी खर्च होण्याची प्रवृत्ती आणि उर्वरित निधी ‘सरेंडर’ करणे, ही सामाजिक न्याय विभागापुढील मोठी समस्या आहे.
४. सामाजिक रोष: पँथर आर्मीने घेतलेला पवित्रा हा केवळ इशारा नसून, तो सरकारी धोरणांमधील विषमतेचे प्रतिबिंब आहे.
​सुचविलेल्या शिफारसी
​१. पुरवणी मागण्यांमध्ये सुधारणा: सरकारने आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून ₹२,२२० कोटींची ही तूट तातडीने भरून काढावी आणि ती थेट अनुसूचित जातींच्या शिक्षण व पायाभूत सुविधांसाठी वापरावी.
२. निधीचे कडक पृथक्करण: ‘मायनर हेड ७८९’ अंतर्गत असलेला निधी हा कोणत्याही परिस्थितीत इतर सार्वत्रिक योजनांकडे वळवला जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी कडक कायदेशीर चौकट उभी करावी.
३. स्वाधार आणि शिष्यवृत्तीचे संरक्षण: महागाईचा विचार करून स्वाधार योजनेच्या रकमेत वाढ करावी आणि विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत.
४. डिजिटल साक्षरता अभियान: अनुसूचित जातींच्या वस्त्या आणि शाळांमध्ये विशेष ‘डिजिटल साक्षरता आणि AI प्रशिक्षण’ केंद्रे सुरू करावीत, जेणेकरून हा समाज आधुनिक अर्थव्यवस्थेत मागे पडणार नाही.
​महाराष्ट्राचा विकास हा सर्वसमावेशक तेव्हाच होईल, जेव्हा समाजातील शेवटच्या घटकाचा हक्क त्याला पूर्णपणे मिळेल. सरकारने पँथर आर्मीने दिलेल्या इशाऱ्याकडे केवळ एक आंदोलन म्हणून न पाहता, सामाजिक न्यायाची पुनर्रचना करण्याची संधी म्हणून पाहावे. वित्त विभागाची शिस्त राखताना सामाजिक न्यायाचा बळी दिला जाऊ नये. हिच अपेक्षा .
▪️ संतोष एस आठवले
संस्थापक प्रमुख पँथरआर्मी
संपर्क: 9860015333
Email -sangharshnayak24@gmail.com