महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६–२७
विकासाचा वेग आणि आर्थिक शिस्तीची कसोटी
महाराष्ट्र राज्याचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख धोरण, सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करणारा असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. राज्याच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा, उद्योग-व्यवसायाला चालना, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि सामाजिक न्याय या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. मात्र महसुली तूट आणि वाढते कर्ज या समस्या अजूनही राज्याच्या अर्थकारणासमोर गंभीर आव्हान म्हणून उभ्या आहेत.
राज्य सरकारने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा एकूण खर्च सुमारे ७.६९ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली उत्पन्न आणि खर्च यामध्ये मोठा फरक दिसून येत असून महसुली तूट सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यासाठी कर्जावर वाढते अवलंबित्व ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. राज्याच्या आर्थिक धोरणात विकास आणि आर्थिक शिस्त यामध्ये संतुलन राखणे ही आगामी काळातील मोठी कसोटी ठरणार आहे.
या अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सामाजिक क्षेत्रावर दिलेला मोठा भर. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, ग्रामीण विकास आणि नागरी सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवण्यात आला असून यामुळे शाळा, महाविद्यालये, कौशल्य विकास आणि डिजिटल शिक्षण यांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षण हे राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाचे मुख्य साधन असल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
आरोग्य क्षेत्रासाठीही वाढीव खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कोविडनंतरच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील रुग्णालयांची उभारणी, वैद्यकीय सुविधा वाढविणे, तसेच आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढविणे या बाबी या खर्चातून साध्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देणे हे सामाजिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते.
पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही या अर्थसंकल्पात मोठे प्राधान्य देण्यात आले आहे. रस्ते, पूल, महामार्ग, रेल्वे संपर्क, औद्योगिक कॉरिडॉर, तसेच नागरी विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. उद्योग आणि व्यापार वाढीसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे राज्यातील गुंतवणूक वातावरण अधिक आकर्षक करण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महसुली उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्याचा स्वतःचा कर महसूल हा प्रमुख आधार आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), स्टॅम्प शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि वाहन कर यांसारख्या स्त्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून मिळणारा करांमधील हिस्सा आणि विविध अनुदाने ही राज्याच्या उत्पन्नातील महत्त्वाची घटक आहेत. आर्थिक विकासाचा वेग कायम राहिला तर महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, वाढते कर्ज आणि व्याज देयके ही राज्याच्या अर्थकारणातील चिंतेची बाब आहे. राज्याला मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचलावे लागत असून त्यावर देय असलेले व्याज हे महसुली खर्चातील मोठे घटक बनले आहे. महसुलातील मोठा हिस्सा व्याज देयकांवर खर्च होणे म्हणजे विकासासाठी उपलब्ध निधी कमी होणे होय. त्यामुळे आगामी काळात आर्थिक शिस्त राखणे आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे ही राज्य सरकारसमोरची मोठी जबाबदारी आहे.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, युवक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध योजना आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांना चालना देणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील तरतुदी कितपत प्रभावी ठरतात हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
एकूणच पाहता महाराष्ट्राचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा विकासाचा वेग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. सामाजिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक वाढ यांना चालना देण्याचा प्रयत्न यात दिसून येतो. मात्र महसुली तूट आणि वाढते कर्ज यावर नियंत्रण ठेवणे ही राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक बाब आहे.
राज्याच्या अर्थकारणासमोर आज दोन मोठी उद्दिष्टे आहेत—एक म्हणजे विकासाचा वेग कायम ठेवणे आणि दुसरे म्हणजे आर्थिक शिस्त राखणे. या दोन्ही उद्दिष्टांचा समतोल साधण्यात सरकार कितपत यशस्वी ठरते यावर महाराष्ट्राच्या आर्थिक भविष्याचा मार्ग ठरणार आहे. आगामी काळात या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि सक्षम होण्याची शक्यता नक्कीच आहे.
