भ्रष्टाचारी वस्तू वाटप बंद करा, कामगारांना थेट १० हजार रुपये रोख अनुदान द्या; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडणार!
– कॉ. शंकर पुजारी यांचा राज्य सरकारला थेट इशारा; कल्याणकारी मंडळाची तिजोरी रिकामी झाल्याचा आरोप
मुंबई:
केंद्र सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करून महाराष्ट्र शासनाकडून बांधकाम कामगारांना सुरू असलेले वस्तू वाटप तातडीने बंद करण्यात यावे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराला वस्तू खरेदीसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये रोख अनुदान देण्यात यावे, अशी आक्रमक मागणी ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’चे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली आहे. येत्या १५ दिवसांत या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली; हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार?
कॉ. शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, वस्तू वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असल्याने, भारत सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने २७ मार्च २०२१ रोजीच सर्व राज्यांना वस्तू वाटप बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत भांडी, पेट्या, डबे, मध्यान्ह भोजन साहित्य व इतर वस्तूंचे वाटप सुरूच ठेवले. या वस्तू वाटपाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचा महाभ्रष्टाचार झाल्याचा थेट आरोप पुजारी यांनी केला आहे.
मंडळाची तिजोरी रिकामी; ३३ कल्याणकारी योजना ठप्प
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवताना कॉ. पुजारी यांनी धक्कादायक आकडेवारी समोर आणली आहे. एप्रिल २०२५ पर्यंत मंडळाचा एकूण खर्च २५ हजार ६७ कोटी २९ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, जमा रक्कम २७ हजार ९७९ कोटी रुपये होती. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या सुरुवातीला मंडळाकडे केवळ ६ हजार कोटी रुपये शिल्लक होते. मात्र, ही उर्वरित रक्कमही अवाजवी वस्तू वाटप, मेडिकल तपासणी आणि इतर अवाजवी खर्चांवर उडवण्यात आल्याने सध्या मंडळाची तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झाली आहे.
या आर्थिक संकटामुळे मागील ६ महिन्यांपासून बांधकाम कामगारांच्या तब्बल ३३ कल्याणकारी योजनांचे लाभ बंद पडले आहेत. विधवा महिलांना मिळणारे अंत्यविधी सहाय्य, नुकसान भरपाई आणि इतर आर्थिक मदत पूर्णपणे रखडली आहे.
३७ लाख अर्ज धूळ खात, महसुलाचे आकडे फुगवून दाखवल्याचा आरोप
राज्यात नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या सुमारे ८२ लाखांवर पोहोचली आहे. त्यापैकी ३७ लाखांहून अधिक कामगारांचे लाभाचे अर्ज मंजुरीविना प्रलंबित असून रोज यात भर पडत आहे. मंडळाला दरवर्षी साधारण साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा उपकर (Cess) जमा होतो. परंतु, शासनाने चालू वर्षात ६ हजार कोटी रुपये जमा होतील असा अवास्तव अंदाज मांडला आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक वर्षाचा निम्मा कालावधी उलटूनही अपेक्षित महसूल जमा झालेला नाही, ज्यामुळे मंडळाची आर्थिक घडी पूर्णपणे कोलमडली आहे.
…तर आझाद मैदानावर धडकणार मोर्चा!
”मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (रिट पिटीशन क्र. १०२७/२०२१) शासनाने तात्काळ ही भ्रष्टाचारी वस्तू वाटप योजना बंद करावी आणि कामगारांना थेट बँक खात्यात १० हजार रुपये रोख जमा करावेत. सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढून योजना पुन्हा सुरू कराव्यात. जर पुढील १५ दिवसांत सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, उपोषणे आणि मुंबईच्या आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”
– कॉ. शंकर पुजारी (राज्य निमंत्रक)
या मागणीच्या समर्थनार्थ कृती समितीने भारत सरकारचा २७ मार्च २०२१ चा आदेश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतही जोडली आहे.
