अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचे समाजशास्त्रीय व राजकीय विश्लेषण: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूच्या संदर्भासह सर्वसमावेशक अहवाल

​उपवर्गीकरणाचा संवैधानिक व कायदेशीर प्रवास

​भारतीय संविधानाने ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी आणि उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली आहे. मात्र, १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ‘पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग’ खटल्यात ६:१ अशा बहुमताने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने या आरक्षण व्यवस्थेला एक नवीन वळण दिले. या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) अंतर्गत असलेल्या अधिक मागास आणि वंचित उपजातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारांना उपवर्गीकरण (Sub-classification) करण्याचा कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. या निर्णयाने २००४ मधील ‘ई.व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य’ खटल्यातील तो पूर्वनिर्णय फिरवला, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती हा एकसंध (Homogeneous) वर्ग असून त्याचे विभाजन करता येणार नाही, असे मानले गेले होते.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताने स्पष्ट केले की, संविधानातील कलम १४ अंतर्गत ‘समानतेचा हक्क’ हा केवळ औपचारिक समानतेपुरता मर्यादित नसून तो वास्तविक किंवा मूर्त समानता (Substantive Equality) प्रस्थापित करण्यासाठी आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी मांडले की, अनुसूचित जातींमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीचे वेगवेगळे स्तर राहिले आहेत, त्यामुळे उपवर्गीकरण करणे हे कलम १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करत नाही, तसेच कलम ३४१ मधील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर गदा आणत नाही. याउलट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या एकमेव असहमत निर्णयात असे प्रतिपादन केले की, अनुसूचित जाती हा राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे तयार झालेला एक विशेष वर्ग आहे, त्यामुळे राज्यांना या वर्गात अंतर्गत वर्गवारी किंवा बदल करण्याचा कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही.

​या कायदेशीर प्रवासातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त टप्पा म्हणजे घटनापीठातील न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एस.सी. शर्मा यांनी अनुसूचित जातींमध्येही ‘क्रिमी लेयर’ (सधन उन्नत वर्ग) लागू करण्याची केलेली शिफारस होय. न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी तर आरक्षणाचा लाभ केवळ पहिल्या पिढीपुरता मर्यादित ठेवण्याची संकल्पना मांडली. तथापि, कायदेतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी या ‘क्रिमी लेयर’ संकल्पनेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अनुसूचित जातींचे मागासलेपण हे केवळ आर्थिक नसून ते शतकानुशतके चालत आलेल्या सामाजिक बहिष्कृततेवर आणि जातीय कलंकावर (Social Stigma) आधारित आहे, जो आर्थिक प्रगतीनंतरही पूर्णपणे पुसला जात नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातींना इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे (OBC) आर्थिक निकष लावणे हे आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वाशी विसंगत ठरेल, असा युक्तिवाद सातत्याने केला जात आहे.

​आंध्र प्रदेशातील मला व मादिगा संघर्ष: एक ऐतिहासिक धडा

​आंध्र प्रदेशातील ‘मला’ (ज्यांचा उल्लेख स्थानिक संदर्भांमध्ये आणि प्रादेशिक उच्चारणामुळे काही ठिकाणी ‘मादा’ असाही केला जातो) आणि ‘मादिगा’ या दोन प्रमुख अनुसूचित जातींमधील संघर्ष हा उपवर्गीकरणाच्या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा वस्तुपाठ आहे. हे दोन्ही समुदाय ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्पृश्यतेचे बळी ठरले असून सवर्ण हिंदूंकडून त्यांना समान अपमानकारक वागणूक दिली गेली. परंतु, त्यांच्या अंतर्गत रचनेत एक सूक्ष्म सामाजिक उतरंड अस्तित्वात राहिली आहे, ज्यामध्ये मला समुदायाला वरचे स्थान आणि मादिगा समुदायाला खालचे स्थान मिळाले.

​तक्ता १: आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या रचना

जात / उपजात	लोकसंख्या संख्याबळ (१९८१ जनगणना)	लोकसंख्या टक्केवारी (२०११ जनगणना)	ऐतिहासिक पारंपरिक व्यवसाय
मादिगा (Madiga)	३५.७२ लाख	४८.२७%	कातडी कमावणे, पादत्राणे बनवणे, शेतमजुरी
मला (Mala / Mada)	२८.९४ लाख	४०.११%	विणकाम, शेतमजुरी, गावचे निरोप्या
इतर ५७ अनुसूचित जाती	सुमारे १५.०० लाख	११.६२%	विविध हस्तकला व पारंपरिक उपजीविका

१९ व्या शतकातील सामाजिक सुधारणांच्या काळात आणि ब्रिटीश राजवटीमध्ये मद्रास प्रांताचा भाग असलेल्या किनारपट्टीच्या सात जिल्ह्यांमध्ये मला समुदाय आधी शिक्षित झाला. याउलट, मादिगा समुदाय हा प्रामुख्याने तेलंगणा आणि हैदराबाद संस्थानच्या निजामशाही राजवटीत राहिल्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत मागे राहिला. सुरुवातीच्या ‘आदि हिंदू’ चळवळीचे नेतृत्व एम. व्ही. भाग्य रेड्डी (जे स्वतः मला जातीचे होते) यांच्याकडे होते, परंतु मादिगा समुदायाने त्यांच्यावर केवळ मला समुदायाचे हित जोपासल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे त्यांच्यात पहिली अंतर्गत फूट पडली.

​हरित क्रांतीच्या काळानंतर जेव्हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बदल झाले, तेव्हा दोन्ही समुदायातील दरी अधिक रुंदावली. मादिगा समुदायातील सुशिक्षित तरुण जेव्हा नोकऱ्यांच्या बाजारात आले, तेव्हा त्यांना जाणवले की अनुसूचित जातींच्या १५ टक्के कोट्यातील बहुतांश लाभ आधीच प्रगत झालेल्या मला समुदायाने लाटला आहे. या सापेक्ष वंचिततेच्या भावनेतून १९९४ मध्ये मँडा कृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मादिगा आरक्षण पोराटा समिती’ (MRPS) स्थापन झाली आणि ‘मादिगा दांडोरा’ आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनाने आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण करण्याची मागणी केली.

​या मागणीला विरोध करण्यासाठी मला समुदायाने ‘मला महानडू’ या संघटनेची स्थापना केली आणि असा युक्तिवाद केला की वर्गीकरणामुळे दलितांच्या एकजुटीला धक्का पोहोचेल. १९९७ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने न्यायमूर्ती रामचंद्र राजू यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग नेमला. या आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले की आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा मला आणि आदि आंध्र समुदायाला मिळाला असून मादिगा व रेल्ली समुदाय उपेक्षित राहिले आहेत.

​तक्ता २: न्यायमूर्ती रामचंद्र राजू आयोग (१९९७) शिफारसी

प्रवर्ग	समाविष्ट जाती	शिफारस केलेला कोटा
गट अ (Group A)	रेल्ली आणि संबंधित अत्यंत लहान उपजाती	१% कोटा
गट ब (Group B)	मादिगा आणि संबंधित उपजाती	७% कोटा
गट क (Group C)	मला (मादा) आणि संबंधित उपजाती	६% कोटा
गट ड (Group D)	आदि आंध्र	१% कोटा

हा वाद जेव्हा कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर लढला जात होता, तेव्हा त्याचे अत्यंत हिंसक आणि वेदनादायक पडसाद ग्रामीण भागात उमटले. पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यांतील गावांमध्ये मला आणि मादिगा तरुणांमध्ये प्रत्यक्ष शारीरिक संघर्ष झाले. अनेक गावांमध्ये सामाजिक बहिष्कार आणि वैयक्तिक पातळीवर जातीय पूर्वग्रह इतके तीव्र झाले की, मला तरुणांनी “मादिगा लोक केवळ गोमांस खातात, दारू पितात आणि भटकतात, तर आम्ही कष्ट करतो” अशा हीन दर्जाच्या भावना व्यक्त केल्या. हा संघर्ष दर्शवतो की, जेव्हा सामाजिक समस्यांचे निराकरण केवळ कायद्याच्या खांद्यावर टाकले जाते आणि दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये सामाजिक समजूतदारपणा नसतो, तेव्हा दलित चळवळीचे अंतर्गत तुकडे होऊन ती सवर्णांच्या अत्याचाराविरुद्ध लढण्यास असमर्थ ठरते.

​तमिळनाडूतील अरुणथतियार अंतर्गत आरक्षणाचा सामाजिक-राजकीय प्रभाव

​तमिळनाडूमध्ये अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाचा प्रयोग २००९ पासून प्रत्यक्षात आणला गेला असून, त्याचे तेथील सामाजिक स्वास्थ्यावर आणि दलित राजकारणावर संमिश्र परिणाम झाले आहेत. तमिळनाडूतील दलित समाज प्रामुख्याने परैयर (उत्तर तमिळनाडू), देवेंद्रकुळ वेल्लाळर किंवा पल्लर (दक्षिण तमिळनाडू) आणि अरुणथतियार (पश्चिम तमिळनाडू) या तीन मोठ्या उपजातींमध्ये विभागलेला आहे.

​यामध्ये अरुणथतियार हा समुदाय ‘दलितांमधील दलित’ (Dalits of the Dalits) म्हणून ओळखला जातो. पारंपरिक मैला वाहण्याचे (Sanitary/Scavenging work), कचरा उचलण्याचे आणि कातडी कमावण्याचे अत्यंत कष्टप्रद काम हा समाज करत आला आहे. ९५% पेक्षा जास्त अरुणथतियार भूमिहीन आहेत आणि ते इतर प्रबळ दलित जातींकडूनही अस्पृश्यतेचे शिकार ठरत आले आहेत. २००१ च्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या सुमारे १५ लाख होती, परंतु त्यांना अनुसूचित जातींच्या एकूण १८% आरक्षणातून केवळ १०% पेक्षा कमी लाभ मिळत होता.

​२००७-०८ च्या सुमारास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M) आणि ‘आदि तमिळर पेरावाई’ या संघटनांनी अरुणथतियार समाजासाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी करत तीव्र आंदोलने केली. या दबावामुळे तत्कालीन करुणानिधी सरकारने माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.एस. जनार्थनम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. जनार्थनम समितीने स्पष्ट केले की अरुणथतियार समुदाय दलित लोकसंख्येच्या १६% असूनही विकासाच्या तळात आहे आणि अंतर्गत आरक्षण हाच त्यांच्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे. त्यानुसार २००९ मध्ये ‘तमिळनाडू अरुणथतियार अंतर्गत आरक्षण कायदा’ संमत करून १८% अनुसूचित जातींच्या कोट्यामध्ये ३% अंतर्गत कोटा अरुणथतियार समाजासाठी राखीव करण्यात आला.

​तक्ता ३: तमिळनाडू अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षण प्रारूप (२००९)

​| उप-समूह | एकूण अनुसूचित जाती लोकसंख्येतील वाटा  | अंतर्गत आरक्षण कोटा  | पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक स्थान  |

| :— | :— | :— | :— |

| अरुणथतियार (Arunthathiyar) | १६% | ३% कोटा | सफाई कामगार, भूमिहीन, अत्यंत शोषित |

| परैयर व देवेंद्रकुळ वेल्लाळर | सुमारे ८४% | १५% कोटा | शेती, शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात प्रगत |

​या अंतर्गत आरक्षणाचे दृश्य परिणाम अत्यंत सकारात्मक राहिले आहेत; दरवर्षी ७० पेक्षा जास्त अरुणथतियार विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (MBBS) प्रवेश घेतात आणि हजारो तरुण अभियंता, शिक्षक व पोलीस अधिकारी बनून सरकारी सेवेत रुजू झाले आहेत. तथापि, या कायदेशीर निर्णयाने तमिळनाडूतील व्यापक दलित चळवळीमध्ये तीव्र कटुता निर्माण केली आहे.

​तमिळनाडूतील प्रबळ दलित पक्ष—’विदुथलाई चिरुथाईगल कात्ची’ (VCK – प्रामुख्याने परैयर समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारा) आणि ‘पुतिय तमिळगम’ (PT – प्रामुख्याने देवेंद्रकुळ वेल्लाळर समाजाचा)—यांच्यात वर्षानुवर्षे असलेला अंतर्गत सामंजस्य या निर्णयामुळे संपुष्टात आला. पुतिय तमिळगमचे अध्यक्ष के. कृष्णसामी यांनी आरोप केला की व्हीसीकेचे अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन यांनी या उपवर्गीकरणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून दुटप्पी भूमिका घेतली आहे. थिरुमावलवन यांचे म्हणणे होते की ते अरुणथतियार समाजाच्या प्रगतीच्या विरोधात नाहीत, परंतु आरक्षणाचे असे कप्पे पाडल्यामुळे दलितांची एकजूट नष्ट होईल आणि राज्य सरकारांना दलितांचे विभाजन करण्याचे अमर्याद अधिकार मिळतील.

​तसेच, विद्यापीठांच्या नोकरभरतीमधील ‘रोस्टर प्रणाली’मध्ये (Roster System) गंभीर तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. अंतर्गत कोट्यामुळे अनुसूचित जाती (अरुणथतियार) च्या जागेला रोस्टरमध्ये दुसरा क्रमांक देण्यात आला, तर सर्वसाधारण अनुसूचित जातीची जागा थेट सातव्या क्रमांकावर ढकलली गेली. जेव्हा एखाद्या विभागात केवळ ३ किंवा ४ जागांची भरती निघते, तेव्हा केवळ अरुणथतियार उमेदवाराला जागा मिळते आणि सामान्य अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना एकही जागा मिळत नाही, ज्यामुळे इतर दलित उमेदवारांमध्ये अरुणथतियार समाजाविषयी तीव्र द्वेष आणि असंतोष पसरत आहे.

​महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची सामाजिक-आर्थिक रचना आणि बलुतेदारीचा वारसा

​महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी एकूण १३ टक्के आरक्षण असून संविधानाने अधिसूचित केलेल्या ५९ जाती यामध्ये समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ऐतिहासिक काळापासून ‘बलुतेदारी’ पद्धत अस्तित्वात होती, ज्यामध्ये महार, मांग (मातंग), चर्मकार आणि ढोर या चार प्रमुख अनुसूचित जातींचा समावेश होतो.

​तक्ता ४: महाराष्ट्रातील प्रमुख अनुसूचित जातींची लोकसंख्या रचना

जात / समुदाय	लोकसंख्या संख्याबळ (२०११ जनगणना)	अनुसूचित जातींमधील टक्केवारी	धार्मिक व शैक्षणिक संक्रमण
महार (बहुतांश नवबौद्ध)	८०,०६,०६०	६२.२२%	६१.७५% बौद्ध, ३८.१५% हिंदू; उच्च शैक्षणिक व राजकीय जागृती
मातंग / मांग	२४,८०,०००	१९.३४%	हिंदू मूल्यव्यवस्थेत अधिक काळ टिकून; अलीकडे बौद्ध धर्माकडे कल
चर्मकार / चांभार	१४,१०,०००	१०.९७%	चर्मोद्योग व लहान व्यवसायांमध्ये काही प्रमाणात स्थिर
उर्वरित ५६ उपजाती	सुमारे ९,७०,०००	७.४७%	शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत मागास आणि विखुरलेल्या

पारंपरिक बलुतेदारी रचनेत महार समुदायाकडे गावच्या संरक्षणाची, सीमावादाचा निवाडा करण्याची आणि प्रशासकीय निरोप्याची कामे होती. या कामांमुळे त्यांचा सवर्ण हिंदूंसोबत सातत्याने संबंध येत असे, ज्यासाठी त्यांना काही प्रमाणात जुजबी शिक्षण आणि भाषिक कौशल्ये आत्मसात करावी लागली. याउलट, मातंग समाजाकडे दोऱ्या वळणे, झाडू बनवणे, सनई-चौघडा वाजवणे आणि अंत्यविधीच्या वेळी ढोल वाजवणे यांसारखी गावाची सेवा करण्याची अत्यंत खालच्या स्तरावरील आणि कष्टाची कामे सोपवली गेली होती. मातंग समाजाला ‘बेडर बहामणी’ आणि ‘मोहम्मद शाह’ यांच्या काळापासून ५२ अधिकार व विशेषाधिकार मिळाले होते, परंतु त्या बदल्यात त्यांना हीन दर्जाची कामे करावी लागली.

​विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाने आणि १९५६ मधील सामूहिक बौद्ध धम्म परिवर्तनाने महार समुदायाला एक नवीन आत्मसन्मान मिळवून दिला. बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर त्यांनी पारंपरिक गावातील घृणास्पद कामे नाकारली आणि आपले लक्ष केवळ उच्च शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय संघर्षावर केंद्रित केले. याउलट, मातंग समुदाय हा दीर्घकाळ हिंदू धार्मिक चौकटीत आणि पारंपरिक व्यवसायात राहिला, ज्यामुळे ते शैक्षणिक शर्यतीत मागे पडले आणि त्यांच्यात तीव्र दारिद्र्य निर्माण झाले.

​या सामाजिक दरीमुळे मातंग समाजात सापेक्ष वंचिततेची भावना निर्माण झाली आणि त्यांनी स्वतंत्र संघटना बांधण्यास सुरुवात केली. त्यांनी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आणि क्रांतीवीर वस्ताद लहुजी साळवे या आपल्या समाजातील क्रांतीकारकांना आपले आयकॉन (प्रतीक) बनवून अस्मितेचे राजकारण सुरू केले. मातंग समाजाच्या या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी १ ऑगस्ट २००३ रोजी महाराष्ट्र सरकारने ‘क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाने २००८ मध्ये आपला अहवाल सादर करून ८२ शिफारशी केल्या. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०११ रोजी यातील ६८ शिफारशी तत्त्वतः मान्य केल्या, परंतु आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण करण्याची सर्वात मुख्य शिफारस स्पष्टपणे फेटाळून लावली. मातंग समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्थापन केलेले ‘अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ’ देखील निधीअभावी रखडलेले राहिले आहे.

​महाराष्ट्रात ‘अ ब क ड’ वर्गीकरण झाल्यास बौद्ध व मातंग समाजातील संभाव्य संघर्ष

​महाराष्ट्रात जर अनुसूचित जातींच्या १३% आरक्षणात ‘अ, ब, क, ड’ असे उपवर्गीकरण लागू झाले, तर बौद्ध (नवबौद्ध) आणि मातंग समाजामध्ये अत्यंत तीव्र आणि बहुआयामी सामाजिक-राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.

​१. ऐतिहासिक दलितेतर ऐक्याचे आणि आंबेडकरी चळवळीचे विघटन

​डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना हिंदू धर्मव्यवस्थेपासून वेगळे करून एकसंध राजकीय शक्ती बनवण्यासाठी आयुष्यभर लढा दिला. उपवर्गीकरण लागू झाल्यास अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत असलेल्या ५९ जातींमध्ये आरक्षणाच्या टक्क्यावरून आणि सरकारी नोकऱ्यांवरून आपापसात स्पर्धा सुरू होईल. यामुळे दलितांचे लक्ष मुख्य प्रस्थापित व्यवस्था आणि जातीय अत्याचारांवरून हटून आपापसातील हेवेदाव्यांवर केंद्रित होईल, ज्यामुळे दलितांची सामूहिक प्रतिकारशक्ती नष्ट होईल.

​२. ‘योग्य उमेदवार न मिळाल्यास’ जागा सवर्णांकडे वर्ग होण्याचा धोका (रिक्त जागांचा गुंता)

​प्रसिद्ध सामाजिक विचारवंतांनी ‘अक्षरनामा’ मधील लेखात मांडल्याप्रमाणे, उपवर्गीकरणामुळे निर्माण होणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे उच्च पदांच्या राखीव जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग होणे हा आहे. अनुसूचित जातींमध्ये बौद्ध समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मैलांचा दगड पुढे आहे आणि तो उच्च शिक्षणात थेट ब्राह्मण व इतर सवर्णांशी स्पर्धा करत आहे. जर आरक्षणाचे चार भाग करून मातंग किंवा इतर अति-मागास उपजातींसाठी जागांचे कप्पे पाडले आणि त्या त्या विशिष्ट प्रवर्गात शैक्षणिक पात्रतेचे उमेदवार मिळाले नाहीत, तर पूर्वीप्रमाणेच “योग्य उमेदवार उपलब्ध नाही” (No Eligible Candidate) असे लिहून त्या जागा रिक्त ठेवल्या जातील आणि कालांतराने त्या खुल्या (विशेषतः सवर्ण उमेदवारांसाठी) प्रवर्गात वर्ग केल्या जातील. याचा थेट फायदा दलितांमधील मागास उपजातींना मिळण्याऐवजी सवर्णांनाच होईल, ज्यामुळे आरक्षणाचा मूळ हेतूच निकालात निघेल.

​३. न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती आणि गोपनीय आकडेवारीचा राजकीय खेळ

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारने घाईघाईने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन केली, जिने १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालावर हरकती नोंदवण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंतची अत्यंत कमी मुदत देण्यात आली होती.

​मात्र, या समितीने वापरलेली ‘परिमाणवाचक आकडेवारी’ (Quantified Data) आणि अहवाल सरकारने अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी यावर कडाडून टीका केली आहे. देशात गेल्या १५ वर्षांपासून कोणतीही नवीन जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. अशा वेळी कोणत्या शास्त्रीय डेटाच्या आधारे बदर समितीने उपवर्गीकरणाची शिफारस केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, हा केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपप्रणीत महायुतीने रचलेला “फोडा आणि राज्य करा” या नीतीचा राजकीय कट असल्याचा आरोप बौद्ध समुदायाकडून केला जात आहे.

​४. सांस्कृतिक अस्मितांचे ध्रुवीकरण आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे षडयंत्र

​बौद्ध समाज हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीमुळे आणि सांस्कृतिक जागृतीमुळे पुरोगामी आणि भाजपविरोधी भूमिकेत राहिला आहे. या मतपेढीला खिंडार पाडण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मातंग आणि इतर लहान उपजातींना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अण्णा भाऊ साठे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबरीने उभे करून “हिंदूनिष्ठ दलितांचे” एक वेगळे संघटन उभे करण्याचा हा एक सांस्कृतिक कट आहे, अशी मांडणी आंबेडकरी विचारवंत करत आहेत. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील बौद्धवस्त्या आणि मातंगवस्त्यांमध्ये तीव्र सामाजिक दरी आणि सांस्कृतिक अंतर निर्माण होईल, जे भविष्यातील हिंसक नागरी संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकते.

​निष्कर्ष आणि धोरणात्मक शिफारशी

​महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या तिन्ही राज्यांमधील अंतर्गत आरक्षणाचा आणि उपवर्गीकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर हे स्पष्ट होते की, केवळ कायदेशीर आणि प्रशासकीय आदेशांच्या बळावर सामाजिक विषमतेचे प्रश्न सोडवता येत नाहीत. जर उपवर्गीकरण अपुऱ्या आकडेवारीवर आणि राजकीय हेतूने लागू केले गेले, तर ते दलितांमध्ये कायमची फूट पाडते.

​”विभाजन हा पर्याय असू शकत नाही; केवळ सर्वसमावेशक विकास हाच एकमेव तोडगा आहे” (Division is not an option; development is the solution) हे तत्त्व घेऊन खालील धोरणात्मक शिफारशी सुचवण्यात येत आहेत :

• ​पारदर्शक जातनिहाय जनगणना: जोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण राज्यातील ५९ अनुसूचित जातींची सद्यस्थिती दर्शवणारी अद्ययावत, वैज्ञानिक आणि पारदर्शक जातनिहाय जनगणना करत नाही, तोपर्यंत बदर समितीचा गोपनीय अहवाल लागू करू नये.

• ​कल्याणकारी योजनांचा स्वतंत्र कृती आराखडा: आरक्षणाचे कप्पे पाडण्यापेक्षा मातंग, चर्मकार आणि इतर अति-मागास उपजातींसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, मोफत वसतिगृहे, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेसाठी थेट आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजना युद्धपातळीवर राबवल्या जाव्यात, ज्यासाठी अण्णा भाऊ साठे महामंडळाला भरघोस निधी दिला जावा.

• ​प्रशासकीय रोस्टर प्रणालीतील त्रुटींचे निवारण: तमिळनाडूच्या अनुभवावरून बोध घेऊन रोस्टर प्रणालीमध्ये बदल करताना सर्वसाधारण अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना डावलले जाणार नाही आणि जागा रिक्त राहून त्या सवर्णांकडे वर्ग होणार नाहीत, याची कायदेशीर हमी देणारी संरक्षक यंत्रणा आधी तयार केली जावी.

• ​सामाजिक संवाद समितीची स्थापना: शासनाने केवळ कायदेशीर निर्णय न लादता बौद्ध आणि मातंग समाजातील ज्येष्ठ विचारवंत, कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली एक राज्यस्तरीय ‘सामाजिक समजूतदारपणा आणि संवाद समिती’ स्थापन करावी, जेणेकरून कोणत्याही धोरणात्मक बदलापूर्वी दोन्ही समाजात सामाजिक एकोपा टिकून राहील.