भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना २०२६-२७: तांत्रिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक आव्हाने आणि पँथर आर्मीचा एल्गार – एक चिकित्सक अहवाल

​भारतातील जनगणनेचा इतिहास हा केवळ लोकसंख्या मोजण्याचा उपक्रम नसून तो देशाच्या विकासाचा आराखडा तयार करणारा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. २०२६-२७ मध्ये होणारी १६ वी भारतीय जनगणना ही अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. २०११ नंतर तब्बल १५ वर्षांच्या अंतराने होणारी ही जनगणना पूर्णपणे ‘डिजिटल’ स्वरूपात पार पडणार असून, त्यात पहिल्यांदाच जातनिहाय आकडेवारी संकलित केली जाणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या प्रश्नावलीवरून आणि त्यातील आर्थिक निकषांवरून ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ यांसारख्या सामाजिक संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत [User Query]. सरकार भिंतींच्या स्वरूपाची माहिती घेते पण जमिनीची मालकी का विचारत नाही, श्रीमंतांच्या लक्झरी वस्तूंची माहिती का दडवली जाते आणि भूमिहीनांची वेगळी नोंद का केली जात नाही, यांसारखे प्रश्न या अहवालाच्या केंद्रस्थानी आहेत [User Query].

​जनगणनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर चौकट

​भारतात जनगणनेची परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. कौटिल्याच्या ‘अर्थशास्त्रात’ लोकसंख्या आणि आर्थिक स्थितीची नोंद ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आधुनिक काळात, ब्रिटीश राजवटीत १८७२ मध्ये पहिली विखुरलेली जनगणना झाली आणि १८८१ पासून दर १० वर्षांनी एकाच वेळी जनगणना करण्याची पद्धत सुरू झाली. स्वातंत्र्यानंतर, जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० अंतर्गत या प्रक्रियेला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे.

​भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये ‘जनगणना’ हा विषय केंद्र सूचीतील (अणुक्रमांक ६९) विषय आहे. त्यामुळे, या प्रक्रियेचे नियोजन केंद्र सरकारचे ‘रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त’ (ORGI) कार्यालय करते, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने केली जाते. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना कोव्हिड-१९ च्या महामारीमुळे लांबणीवर पडली आणि आता ती २०२६-२७ मध्ये नियोजित आहे.

​डिजिटल जनगणना २०२६-२७: संरचना आणि टप्पे

​२०२६-२७ ची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठी डिजिटल गणना असेल. यात कागदी अर्जांऐवजी मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि वेब पोर्टलचा वापर केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत विभागली गेली आहे.

टप्पा	नाव	कालावधी	मुख्य उद्दिष्ट
पहिला टप्पा	गृहसूचीकरण आणि गृहगणना (HLO)	१ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६	घराची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि मालमत्ता यांची नोंद.
दुसरा टप्पा	लोकसंख्या गणना (PE)	फेब्रुवारी २०२७	लोकसंख्या, शिक्षण, धर्म, जात आणि इतर वैयक्तिक माहिती.

या प्रक्रियेसाठी सरकारने ११,७१८.२४ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ३१ लाखांहून अधिक प्रगणक (Enumerators) यामध्ये कार्यरत असतील. यावेळेस ‘स्वयं-गणना’ (Self-Enumeration) हा नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, ज्याद्वारे नागरिक स्वतःची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर भरू शकतील.

​पहिल्या टप्प्यातील ३३ प्रश्न आणि पँथर आर्मीचा आक्षेप

​गृहसूचीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ३३ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. या प्रश्नावलीत घराच्या बांधकामाचे साहित्य, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, शौचालयाची सुविधा, वीज, स्वयंपाकाचे इंधन आणि काही मूलभूत मालमत्ता जसे की सायकल, टीव्ही, मोबाईल आणि कार यांचा समावेश आहे.

​मात्र, संतोष एस. आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेने’ने या प्रश्नावलीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे [User Query]. त्यांच्या मते, सरकार घराच्या भिंती कशा आहेत हे विचारते, पण त्या घराखालील जमीन कोणाची आहे, हे विचारत नाही [User Query]. गरिबांच्या सायकली आणि मोबाईलची नोंद घेणारे सरकार श्रीमंतांच्या घरातील एअर कंडिशनर्स (A/C), सोने, हिरे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या रोकडबद्दल का मौन पाळते, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे [User Query]. ही माहिती दडवून सरकार केवळ ‘सांख्यिकी खेळ’ खेळत असून आर्थिक विषमतेवर पडदा टाकत आहे, असा आरोप पँथर आर्मीने केला आहे [User Query].

​भूमी आणि कृषी क्षेत्राची माहिती: एक मोठी उणीव

​पँथर आर्मीची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे जनगणनेत ‘भूमी आणि कृषी’ क्षेत्राचा समावेश करणे ही आहे [User Query]. सध्याच्या जनगणनेत केवळ घराच्या मालकीची विचारणा केली जाते, मात्र त्या कुटुंबाकडे किती शेती आहे, ते कुटुंब भूमिहीन आहे का, किंवा त्यांच्या शेतीला सिंचनाची सोय आहे का, हे विचारले जात नाही.

​कृषी जनगणना आणि लोकसंख्या जनगणना यातील तफावत

​भारतात ‘कृषी जनगणना’ (Agriculture Census) दर पाच वर्षांनी स्वतंत्रपणे घेतली जाते. ही गणना ‘ऑपरेशनल होल्डिंग्स’ (प्रत्यक्ष लागवडीखालील जमीन) या आधारावर केली जाते.

• ​कृषी जनगणनेची मर्यादा: कृषी जनगणना प्रामुख्याने जमिनीच्या नोंदींवर (Land Records) आधारित असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ज्यांच्याकडे जमीन नाही (भूमिहीन), त्यांची नोंद या कृषी जनगणनेत होत नाही.

• ​लोकसंख्या जनगणनेची मर्यादा: लोकसंख्या जनगणनेत घराची माहिती असते पण शेतजमिनीची माहिती नसते.

​परिणामी, देशातील ५५% शेतमजूर जे भूमिहीन आहेत, त्यांची आर्थिक स्थिती या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये स्पष्टपणे समोर येत नाही. पँथर आर्मीच्या मते, जोपर्यंत संसाधनांच्या (विशेषतः जमिनीच्या) मालकीची अचूक नोंद होत नाही, तोपर्यंत बहुजन समाज, शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांचा विकास अशक्य आहे [User Query].

​जमिनीच्या मालकी हक्काची गुंतागुंत

​भारतात जमिनीच्या मालकी हक्काची नोंद अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. जमिनीचे उतारे (Record of Rights) अनेकदा अद्ययावत नसतात आणि ‘बेनामी’ जमिनींचे प्रमाण मोठे असते. जनगणनेत जमिनीचा प्रश्न न विचारण्यामागे प्रशासकीय अडथळे असल्याचे सांगितले जाते, मात्र पँथर आर्मीने याला ‘श्रीमंतांचे हित जपण्याचा प्रयत्न’ म्हटले आहे.

​आर्थिक विषमता आणि श्रीमंतांची संपत्ती

​पँथर आर्मीने उपस्थित केलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे श्रीमंतांच्या संपत्तीचे मोजमाप [User Query]. जनगणनेच्या प्रश्नावलीत सायकल, टू-व्हीलर आणि कार यांसारख्या साधनांची विचारणा केली जाते, परंतु लक्झरी वस्तू (A/C, दागदागिने) आणि अफाट संपत्ती बाळगणाऱ्यांसाठी कोणताही स्वतंत्र कॉलम नाही.

​उत्पन्नाच्या स्रोतांची नोंद

​पँथर आर्मीची अशी मागणी आहे की, कुटुंबातील किती सदस्य आयकर (Income Tax) भरतात आणि किती जण उच्च शासकीय पदांवर आहेत, याची नोंद घेणे अनिवार्य असावे [User Query]. यामुळे देशातील किती टक्के संपत्ती किती लोकांच्या हातात एकवटलेली आहे, याचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल [User Query].

​आर्थिक विषमतेचे मोजमाप करण्यासाठी ‘गिनी गुणांक’ (Gini Coefficient) वापरला जातो. भारतात जमिनीच्या वाटपाचा गिनी गुणांक ०.७६ इतका प्रचंड आहे, ज्याचा अर्थ असा की जमिनीची मालकी अत्यंत असमान आहे. जर जनगणनेत केवळ गरिबांच्या कमतरता मोजल्या गेल्या आणि श्रीमंतांच्या उत्पन्नाची माहिती घेतली गेली नाही, तर हे विषमता मोजण्याचे मापदंड अपूर्ण राहतील, असा पँथर आर्मीचा युक्तिवाद सार्थ वाटतो.

G = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} |x_i – x_j|}{2n^2\bar{x}}

वरील सूत्रानुसार, जोपर्यंत समाजातील सर्वोच्च स्तरावरील संपत्तीची (x_i) माहिती स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत विषमतेचे खरे चित्र स्पष्ट होऊ शकत नाही.

​जातनिहाय जनगणना २०२७: केवळ मोजणी की सामाजिक न्याय?

​२०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जातनिहाय गणना केली जाणार आहे. १९३१ नंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारे सर्व जातींची नोंद घेतली जाणार आहे.

​पँथर आर्मीची मागणी: आर्थिक मापदंडांचा समावेश

​पँथर आर्मीने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, ही जातनिहाय गणना केवळ ‘आकड्यांसाठी’ नको, तर प्रत्येक जातीची शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती स्पष्ट करणारी हवी [User Query]. केवळ एखाद्या जातीची लोकसंख्या किती आहे हे समजल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्या जातीचे लोक कोणत्या व्यवसायात आहेत, त्यांच्याकडे किती संसाधने आहेत आणि त्यांची शैक्षणिक प्रगती काय आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे.

​तज्ज्ञांच्या मते, जातनिहाय आकडेवारीमुळे आरक्षणाचे आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ खऱ्या पात्र घटकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल. मात्र, पँथर आर्मीने इशारा दिला आहे की, जर यात आर्थिक निकष जोडले गेले नाहीत, तर हा केवळ राजकीय उद्देशासाठी केलेला ‘सांख्यिकी खेळ’ ठरेल [User Query].

​तांत्रिक आव्हाने आणि डेटाची गोपनियता

​२०२६-२७ ची जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल असल्यामुळे अनेक तांत्रिक आव्हाने समोर आहेत. सुमारे ३१ लाख प्रगणकांना मोबाईल ॲप वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे ही एक मोठी कसरत आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि डिजिटल साक्षरतेची कमतरता यामुळे अचूक माहिती संकलित करण्यात अडचणी येऊ शकतात.

​माहितीची सुरक्षा (Confidentiality)

​जनगणना आयुक्त मृत्यंजय कुमार नारायण यांनी स्पष्ट केले आहे की, जनगणनेत गोळा केलेली वैयक्तिक माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली जाते. ही माहिती ‘माहिती अधिकार’ (RTI) अंतर्गत उपलब्ध होऊ शकत नाही किंवा कोणत्याही न्यायालयात पुराव्यासाठी वापरता येत नाही. केवळ एकत्रित आकडेवारी (Aggregated Data) प्रसिद्ध केली जाते. पँथर आर्मीने मात्र असा आक्षेप घेतला आहे की, ही गोपनियता श्रीमंतांची अवैध संपत्ती वाचवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते [User Query].

​पँथर आर्मीच्या मागण्यांचा सारांश

​पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने आपल्या निवेदनात सरकारला खालील मागण्या मांडल्या आहेत:

​१. भूमी आणि कृषी क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद: कुटुंबाकडे असलेली शेती आणि सिंचनाची माहिती प्रश्नावलीत असावी [User Query].

२. भूमिहीन आणि अल्पभूधारकांचा कॉलम: केवळ घर नाही, तर शेती नसलेल्या कष्टकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद व्हावी [User Query].

३. श्रीमंतांच्या मालमत्तेची नोंद: लक्झरी वस्तू, एअर कंडिशनर्स, सोने आणि रोकड यांची माहिती घेणारा वेगळा कॉलम असावा [User Query].

४. आर्थिक मापदंडांसह जातनिहाय गणना: जातीच्या गणनेसोबतच त्या जातीची आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती स्पष्ट केली जावी [User Query].

​मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) आणि राजकीय परिणाम

​२०२६-२७ च्या जनगणनेचे निकाल २०२६ नंतरच्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी आधार ठरणार आहेत. १९७१ च्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांच्या सीमा गोठवण्यात आल्या होत्या, ज्या आता नवीन आकडेवारीनुसार बदलल्या जातील. यामुळे संसदेत राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा समतोल बदलू शकतो. याशिवाय, महिलांना दिलेले ३३% आरक्षण या जनगणनेनंतरच लागू होणार आहे. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियेत जर माहिती अपूर्ण राहिली, तर त्याचा परिणाम पुढील अनेक दशकांच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर होईल, हे पँथर आर्मीचे म्हणणे गांभीर्याने घेण्यासारखे आहे.

​पँथर आर्मीचा इशारा आणि जागृती

​संतोष एस. आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील या संघटनेने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जेव्हा प्रगणक दारी येतील तेव्हा त्यांना या प्रश्नांबाबत जाब विचारावा [User Query]. “अचूक माहिती, तरच मिळेल न्याय्य वाटा” हे त्यांचे ब्रीदवाक्य आहे [User Query]. शासनाने जर प्रश्नावलीत बदल केले नाहीत, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे [User Query].

​

​२०२६-२७ ची डिजिटल जनगणना ही केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती देशातील सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची परीक्षा आहे. पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने उपस्थित केलेले प्रश्न हे समाजातील शेवटच्या घटकाच्या वेदना आणि अपेक्षांचे प्रतिबिंब आहेत. घराच्या भिंतींचे मोजमाप करताना त्याखालील मातीचा मालक कोण, हे शोधणे खऱ्या विकासासाठी आवश्यक आहे. केवळ सायकली आणि मोबाईलच्या आकड्यांमधून भारताची प्रगती मोजता येणार नाही; त्यासाठी श्रीमंतांच्या तिजोऱ्या आणि भूमिहीनांच्या झोपड्या यांतील दरी मोजणे अनिवार्य आहे. पँथर आर्मीचा हा एल्गार जनगणनेला खऱ्या अर्थाने ‘सर्वसमावेशक’ बनवण्यासाठी एक महत्त्वाची दिशा देऊ शकतो. सरकारने केवळ तंत्रज्ञानावर भर न देता, माहितीच्या सखोलतेवर आणि आर्थिक विषमतेच्या मोजमापावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ही जनगणना केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव ठरेल आणि सामाजिक न्यायाचा उद्देश सफल होणार नाही.