बांधकाम कामगारांचा मोठा विजय: आमदारांच्या समित्यांना उच्च न्यायालयाची स्थगिती!
छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बांधकाम कामगारांच्या अर्जांच्या मंजुरीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘आमदारांच्या समित्यांना’ छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) उच्च न्यायालय खंडपीठाने तात्काळ स्थगिती दिली आहे. (रिट पिटीशन क्रमांक ७५०/२०२६).
नेमके प्रकरण काय?
कामगार नेते श्री. अमोल गायकवाड आणि इतर चार कामगार संघटनांच्या वतीने या समित्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे २० लाखांहून अधिक कामगारांचे लाभांचे अर्ज या समित्यांच्या नावाखाली प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. हा कामगारांवर होणारा अन्याय असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाचा निर्णय आणि परिणाम
- स्थगिती: न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आमदारांच्या समित्यांच्या हस्तक्षेपाला स्थगिती दिली.
- अर्जांचा मार्ग मोकळा: या निर्णयामुळे आता कल्याणकारी मंडळाला राज्यातील सर्व प्रलंबित अर्ज कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय मंजूर करावे लागणार आहेत.
- पुढील सुनावणी: याच संदर्भात कोल्हापूर उच्च न्यायालयात देखील एक याचिका दाखल असून, त्याची सुनावणी येत्या सोमवारी पार पडणार आहे.
