लोकसेवा हक्क हमी कायद्याचा भंग: राज्यातील ३३ लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित; कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी
मुंबई:
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राज्यातील सुमारे ३३ लाख बांधकाम कामगारांचे नोंदणी, नूतनीकरण व विविध कल्याणकारी योजनांचे अर्ज गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. हा प्रकार महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क हमी कायद्याचा उघड भंग असल्याचा गंभीर आरोप निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी केला आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग), कामगार आयुक्त तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
कंत्राटदार कंपन्यांना कोटींचे अनुदान, तरीही अर्ज प्रलंबित
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, बांधकाम कामगारांच्या अर्जांची ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या Arceus Infotech Ltd. आणि S2 Infotech International Ltd. या कंपन्यांना मंडळाकडून दरवर्षी १२० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम दिली जाते. एवढा मोठा निधी देऊनही लाखो अर्ज प्रलंबित राहिल्याने कामगार शिष्यवृत्ती, घरबांधणी सहाय्य, विवाह सहाय्य, गंभीर आजार सहाय्य, अंत्यविधी सहाय्य, विधवा सहाय्य आणि इतर आर्थिक लाभांपासून वंचित राहिले आहेत.
कायद्याचा उघड अवमान
दि. ९ सप्टेंबर २०२५ पासून बांधकाम कामगारांच्या सेवांवर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क हमी कायदा लागू करण्यात आला असून, नियमांनुसार अर्ज तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील ३३ लाखांहून अधिक अर्ज प्रलंबित राहणे म्हणजे कामगारांवर अन्याय असून थेट शासनाच्या कायद्याचा व आदेशांचा अवमान असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. शॉप इन्स्पेक्टरपासून अप्पर कामगार आयुक्तांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार असूनही त्यांचा वापर न केल्याने संपूर्ण व्यवस्था ठप्प झाली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
- ३३ लाखांहून अधिक प्रलंबित अर्ज तात्काळ मंजूर करावेत.
- ऑनलाइन प्रक्रिया करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांची कसून चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी.
- लोकसेवा हक्क हमी कायद्याची सर्व कामगार कार्यालयांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
- सर्व प्रकारची प्रलंबित आर्थिक मदत तत्काळ वितरित करावी.
- अर्ज नामंजूर करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस, सुनावणी आणि अपीलाचा अधिकार काटेकोरपणे लागू करावा.
- BOCW पोर्टलवर लोकसेवा हक्क हमी कायद्याची संपूर्ण ऑनलाइन अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी.
राज्यव्यापी तीव्र आंदोलनाचा इशारा
शासनाने तात्काळ योग्य निर्णय घेऊन दोषींवर कारवाई न केल्यास आणि बांधकाम कामगारांना न्याय न दिल्यास, राज्यातील बांधकाम कामगार संघटनांच्या वतीने लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि संबंधित प्रशासनावर राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
