३३ लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज लटकवून १२० कोटींची उधळपट्टी; दोषी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करा!
– निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचा सरकारला आक्रमक इशारा
– लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास १३ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात तीव्र एल्गार
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):
महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाचा अनागोंदी कारभार आणि खाजगी कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे राज्यातील तब्बल ३३ लाख गरजू बांधकाम कामगार गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. दरवर्षी १२० कोटी रुपयांहून अधिक जनतेचा पैसा लाटणाऱ्या Arceus Infotech Ltd. व S2 Infotech International Ltd. या कंत्राटदार कंपन्यांच्या आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा महाघोटाळा सुरू असल्याचा गंभीर आरोप ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ने केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त मा. श्री. सुधाकर तेलंग यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश देत तीन महिन्यांच्या आत सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश अप्पर कामगार आयुक्त व शासनाला दिले आहेत. असे असूनही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने कामगारांचे कायदेशीर अधिकार डावलले जात आहेत.
निवेदनाद्वारे प्रशासकीय दडपशाहीचा बुरखा फसला
निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर आणि मुख्य सचिवांना खरमरीत निवेदन पाठवून प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
निवेदनामधील प्रमुख आणि सनसनाटी मुद्दे:
- १२० कोटींचा निधी स्वाहा, तरीही ३३ लाख अर्ज धूळ खात: ऑनलाइन सेवा पुरवण्याच्या नावाखाली कंत्राटदार कंपन्या वर्षाला १२० कोटी उकळत आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून कामगारांचे नोंदणी, नूतनीकरण, शिष्यवृत्ती, घरबांधणी, गंभीर आजार, विवाह व अंत्यविधी सहाय्याचे अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित ठेवले आहेत.
- सक्षम अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा: शॉप इन्स्पेक्टरपासून अप्पर कामगार आयुक्तांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना कायद्याने अर्ज मंजुरीचे अधिकार असताना, मंडळाच्या सचिवांकडून तोंडी व प्रशासकीय आदेश देऊन “अर्ज मंजूर करू नका” असा बेकायदेशीर दबाव टाकला जात आहे.
- नैसर्गिक न्यायाचा खून: कामगारांचा कोणताही अर्ज नामंजूर करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस देणे, सुनावणीची संधी देणे व अपीलाचा हक्क देणे बंधनकारक असताना, कोणतीही नोटीस न देता हजारो अर्ज बेकायदेशीरपणे फेटाळले गेले आहेत.
- ‘डीम्ड ॲप्रूव्हल’ची मागणी: शॉप ॲक्टप्रमाणेच BOCW पोर्टलवर मुदतीत निर्णय न झाल्यास स्वयंचलित ‘Deemed Approval’ यंत्रणा कार्यान्वित करून ३ महिन्यांपेक्षा जुने सर्व अर्ज तात्काळ मंजूर घोषित करावेत.
संघटनेच्या प्रमुख १० मागण्या:
१. लोकसेवा हक्क आयोगाच्या ३ ऑगस्ट २०२६ च्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून सर्व ३३ लाख प्रलंबित अर्ज मंजूर करावेत.
२. कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या Arceus Infotech Ltd. व S2 Infotech International Ltd. कंत्राटदारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दंडात्मक व फौजदारी कारवाई व्हावी.
३. तोंडी आदेश देऊन कामगारांचे अर्ज रोखणाऱ्या मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
४. घरबांधणी, शिष्यवृत्ती, विवाह, अंत्यविधी सहाय्य व गंभीर आजार निधीचे रखडलेले वाटप त्वरित सुरू करावे.
५. BOCW पोर्टलवर लोकसेवा हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करून ‘डीम्ड ॲप्रूव्हल’ सिस्टीम लागू करावी.
६. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होत आहे की नाही, याची निष्पक्ष चौकशी करावी.
७. बेकायदेशीरपणे न देता फेटाळलेले सर्व अर्ज पुनरुज्जीवित करून सुनावणी देण्यात यावी.
८. सर्व कामगार अधिकाऱ्यांना त्यांचे वैधानिक अधिकार वापरण्याचे स्पष्ट लेखी निर्देश द्यावेत.
९. प्रत्येक कामगार कार्यालयात लोकसेवा हक्क हमी कायद्याचे फलक लावून पारदर्शकता आणावी.
१०. सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थकीत आर्थिक सहाय्याची रक्कम तात्काळ जमा करावी.
१३ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन!
”शासनाने या रास्त मागण्यांवर त्वरित सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यातील हजारो बांधकाम कामगार दिनांक १३ ऑगस्ट २०२६ पासून मुंबई येथील आझाद मैदानात लोकशाही मार्गाने तीव्र आणि आक्रमक आंदोलन छेडतील. यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला कामगार विभाग व राज्य शासन पूर्णपणे जबाबदार राहील!”
— कॉ. शंकर पुजारी, राज्य निमंत्रक
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती
(मोबाईल: ९९६०४९९३६६)
