प्रलंबित अर्जांविरुद्ध बांधकाम कामगार विधवा महिलांचा १९ मे रोजी सांगलीत एल्गार!
सांगली | प्रतिनिधी
राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या विधवा महिलांना हक्काच्या लाभांपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रशासनाविरुद्ध आता आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मंगळवार, दिनांक १९ मे २०२६ रोजी सांगली येथील निवारा भवन येथे राज्यातील विधवा महिलांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. १ मे कामगार दिनानिमित्त आयोजित कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
२० लाख अर्ज धुूळ खात; प्रशासनाचे ‘थापा’ मारण्याचे काम सुरू
याबाबत अधिक माहिती देताना कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉम्रेड शंकर पुजारी म्हणाले की, “एकट्या सांगली जिल्ह्यात २२७ विधवा महिलांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संपूर्ण राज्यात हजारो महिलांना अद्याप अंत्यविधीची रक्कमही मिळालेली नाही. शैक्षणिक, विवाह आणि आर्थिक सहाय्यासाठीचे सुमारे २० लाख अर्ज गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.”
कल्याणकारी मंडळाने आतापर्यंत ‘आमदारांच्या कमिट्या स्थापन झाल्यावर अर्ज मंजूर होतील’ अशी आश्वासने दिली होती. मात्र, संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने या कमिट्यांना स्थगिती दिल्याने प्रशासनाचा हा दावा फोल ठरला आहे.
लोकसेवा हक्क हमी कायद्याचे उल्लंघन
महाराष्ट्र शासनाने १० सप्टेंबर २०२५ पासून बांधकाम कामगारांसाठी ‘लोकसेवा हक्क हमी कायदा’ लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, कोणताही अर्ज तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे.
”दीड वर्षांपासून अर्ज प्रलंबित ठेवून मंडळ कायद्याचे सरळ उल्लंघन करत आहे. शासनाने तीन महिन्यांपूर्वीचे सर्व अर्ज तातडीने मंजूर करावेत आणि मृत कामगारांच्या वारसांना एका महिन्याच्या आत लाभ द्यावेत,” अशी मागणी पुजारी यांनी केली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
१ मे रोजी झालेल्या या बैठकीस विशाल बडवे, सुमन पुजारी, संतोष बेलदार, शाबिदा शेरकर, पांडुरंग मंडले, मोहन जावीर, सचिन लाड, सतीश सूर्यवंशी व पांडुरंग म्हेत्रे यांसह अनेक प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.
येत्या १५ दिवसांत प्रलंबित अर्ज मंजूर न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कृती समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. १९ मे रोजी सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या मेळाव्याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
