अनुसूचित जाती वर्गीकरणावर चर्चा घडवण्यासाठी कोल्हापुरात २५ मे रोजी राज्यव्यापी महापरिषद – प्रा. शहाजी कांबळे
१ मे रोजी२५७० वी बुद्ध जयंतीचे समितीच्या वतीने आयोजन
कोल्हापूर, दि. २९ (प्रतिनिधी) राज्यातील महार बौद्ध आणि मातंग समाजातील उपवर्गीकरणाचा वाद संपवण्यासाठी भावनिक मुद्द्यापेक्षा कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबीवर सखोल चर्चा करणे आवश्यक आहे म्हणून २५ मे रोजी कोल्हापूर येथे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण महा परिषद आयोजित केली आहे असे आंबेडकरी चळवळीचे ज्येष्ठ नेते आणि रिपब्लिकन पक्षाचे राज्य संघटन सचिव प्रा. शहाजी कांबळे यांनी जाहीर केले.
शाहू स्मारक भवन दसरा चौक कोल्हापूर येथे आंबेडकरी समाज पक्ष संघटना जन आंदोलन आणि विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सव समिती कोल्हापूर च्या आढावा बैठकीमध्ये प्रा. शहाजी कांबळे बोलत होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते बी के कांबळे होते.
यावेळी प्रा. शहाजी कांबळे म्हणाले की, अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणावर सध्या होत असलेली चर्चा समाजामध्ये तणाव निर्माण करणारी आहे. दोन जातीमध्ये वाद निर्माण करणारी असल्यामुळे त्याचे परिणाम पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागतील याकरिता राष्ट्रीय जनगणना, न्यायालयीन निवाडे आणि न्यायालयात चालू असलेल्या सध्याचे वाद विवाद तसेच जन आंदोलनाच्या भावना जाणून घेऊन दोन्ही समाजाने सामाजिक सलोखा राखावा असे प्रा. कांबळे यांनी आवाहन केले
यावेळी सभेचे अध्यक्ष बी के कांबळे म्हणाले की, संविधाना मध्ये क्रिमिलियर चा उल्लेख नाही. १९९२ साली इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार केस मध्ये ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती जमाती मध्ये क्रिमिलियर लागू केले नाही. तसेच गोलमेज परिषदे मध्ये आरक्षणाची मागणी करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी क्रिमिलेअर बाबत काहीही बोललेले नाही. आंध्रप्रदेश चे प्रकरण सात न्यायाधीशांनी व त्यांच्या खंडपीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी वर्गीकरणाचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत त्या आधारे आणि पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंग प्रकरणांमध्ये झालेल्या निवाड्यानुसार पुढील निर्णय होणे आवश्यक आहे. समाजाने दोन्ही बाजू समजून घ्याव्यात आणि हित जपावे त्यासाठी आंबेडकरी समाज पाठीशी राहील परंतु अज्ञानाने भावनिक मुद्दे पुढे करून वातावरण बिघडू नये
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज संघटना जयंती समितीच्या कार्याध्यक्ष रूपाताई वायदंडे यांनी सन २०२६ च्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला व परिश्रम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद दिले वर्गीकरण संदर्भात बोलताना त्या म्हणाल्या की, १ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे निर्णय घेताना बदर समितीचा अहवाल जाहीर करावा हा अहवाल दाबून ठेवल्यास समाजामध्ये गैरसमज निर्माण होतील शासनाने इम्पेरिकल डाटा सादर करावा आणि उपवर्गीकरणामुळे मातंगांना लाभ होणार असेल तर बौद्धांनी पुढाकार घेऊन वर्गीकरणाला पाठिंबा दिला पाहिजे ही आमची आग्रहाची मागणी आहे परंतु मातंगांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने पुढे येण्याची आवश्यकता आहे.
यावेळी संजय जिरगे म्हणाले की, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींना आरक्षण दिले आहे हे आरक्षण प्रवर्गासाठी आहे ना की कोणत्या एका जातीसाठी १९७० पासून जातीचे वर्गीकरण पेंडिंग आहे. २०२४ चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा वादातीत आहे त्यांनी कोणत्याही प्रकारची प्रमुख भूमिका घेतलेली नाही त्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होईल जाती अंतर्गत चर्चा अनुचित आहे पुन्हा नव्याने चर्चा करावी. अनुसूचित जातीचे अ ब क ड झाल्यास जातींची ताकद कमी होईल जातीवाद्यांचे बळ वाढेल
परिषदे मधील ठराव
१) अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण मुद्द्यावर दोन्ही समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून प्रबोधनासाठी २५ मे रोजी राज्यव्यापी परिषद घ्यावी या परिषदेला राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील विचारवंत कायदे तज्ञांना निमंत्रित करण्यात यावे
२) १ मे रोजी गौतम बुद्ध जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्यात यावी बौद्ध समाजाने घरावर पंचशील ध्वज फडकावून अभिमानाने जयंती प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.
3) सम्राट अशोककालीन बौद्ध लेणी मसाई पठार लेण्यावर केंद्र सरकारने संशोधन आणि संवर्धन करावे राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र म्हणून याचे जतन करावे या मागणीसाठी नव्याने आंदोलन उभारले जावे
४) लोकराजा छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी दिनांक २६ जून रोजी राज्य शासनाला आरक्षण विषयक ठोस धोरण राबवण्याकरिता शाहू भूमीतून दसरा चौक कोल्हापूर येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आरक्षण मार्च करण्यात यावा.
बैठकीला डॉ. के.टी. सडोलीकर, प्रताप बाबर, मलिक चिकदुळ, बटू भामटेकर, मधु कांबळे, महिपती खिलारे, गौतम कांबळे, दशरथ मयेकर, दादा माने आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने हजर होते.
