राज्यातील ७० हजार आशा व ४ हजार गटप्रवर्तकांना दिलासा; ६ महिन्यांचे थकीत मानधन ८ दिवसांत मिळणार!
पुणे/मुंबई: राज्यातील ७० हजार आशा स्वयंसेविका आणि ४ हजार गटप्रवर्तक महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेले केंद्र सरकारचे ४० टक्के मानधन अखेर येत्या आठ दिवसांत त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
नेमकी अडचण काय होती?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ पासून केंद्र सरकारकडून मिळणारा मानधनाचा ४० टक्के हिस्सा थकीत होता. वाढत्या महागाईच्या काळात मानधन रखडल्याने ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य सेवा देणाऱ्या या महिलांना आपला संसार चालवणे कठीण झाले होते. संघटनेकडून सातत्याने या थकीत रकमेसाठी पाठपुरावा केला जात होता.
NHM बैठकीत निर्णय
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) ६ मे २०२६ रोजी राज्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारकडून थकीत निधी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निधी पुढील २-३ दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्याला वर्ग केला जाणार असून, त्यानंतर आठ दिवसांच्या आत महिलांच्या हाती पडण्याची शक्यता आहे.
संघटनेचे आवाहन व ग्रॅच्युइटीचा मुद्दा
संघटना अध्यक्षा कॉ. शंकर पुजारी आणि जनरल सेक्रेटरी कॉ. सुमन पुजारी यांनी राज्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक भगिनींना आवाहन केले आहे की:
- पुढील दोन दिवसांनंतर आपापल्या केंद्रात मानधनाबाबत विचारणा करावी.
- मानधन मिळण्यात काही अडचण असल्यास तात्काळ संघटनेशी संपर्क साधावा.
- महत्त्वाची सूचना: ज्या आशा किंवा गटप्रवर्तक महिला सेवा निवृत्त झाल्या आहेत, त्यांनी तातडीने संघटनेशी संपर्क साधावा. अशा महिलांना ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळवून देण्यासाठी संघटना प्रत्येकीची स्वतंत्र केस दाखल करणार आहे.
”अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर हा हक्काचा मोबदला मिळत आहे. ही आशा वर्गाच्या एकजुटीचा विजय असून, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठीही संघटना कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज आहे.”
— कॉ. सुमन पुजारी, जनरल सेक्रेटरी.
